About Us

नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको एउटा वामपन्थी राजनीतिक दल हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना २३ जनवरी १९७५ अर्थात् १० माघ २०३१ को दिन भएको थियो।१९७६ मा रोहित समूह, सर्वहारा क्रान्तिकारी सँगठन, नेपाल र किसान समितिको एकिकरणबाट यो दलको स्थापना गरियो। नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई देशको विशेषताअनुसार लागू गर्नुपर्ने ठम्याइ राख्दै 'नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन' र 'रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन'लाई स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार मान्ने एवं नेपालको पुँजी देशकै विकासमा लगानी गर्न राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई उत्साहित गर्ने रहेको छ। घोषणा पत्र आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेदेखि गोर्खा भर्ती खारेज गर्नेसम्मका विषयवस्तु समेटिएको बताए । घोषणापत्रमा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्यरुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालय शिक्षालाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख छ । नेमकिपाले घोषणपत्रमा नेपालको पुँजी देशकै विकासमा लगानी गर्न राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई उत्साहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । नेपालीको सम्पत्ति विदेशमा राख्न नदिने व्यवस्था गर्न तत्काल कानुनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।नेपालमा काम पनि नगर्ने ठेक्का पनि नछोडी देश र जनतालाई धोका दिने ठेकेदारलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै ठेक्काबाट वञ्चित गराउन ऐन, कानुन संसद्बाट तर्जुमा गराउन नेमकिपाका प्रतिनिधिले संसद्मा भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने, स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिनुपर्ने र ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन आफ्नो पार्टीले अहमं भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ईतिहास कामदार वर्गको दैनिक समस्यालाई समेत लिएर सङ्गठित र सङ्घर्ष गर्ने मार्क्सवादी नीति, प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा समेत गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिलाई नेमकिपाले आत्मसात गरेको छ। नेमकिपाले आफ्नो राजनैतिक अडानमा स्थापनाकालदेखि आजसम्म कुनै प्रकारको हेरफेर ल्याएको छैन, न त आफ्ना कार्यमा कुनै आत्मआलोचना नै गर्नु परेको छ। यसले नेमकिपाको सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक परिपक्वतालाई प्रदर्शित गर्दछ। नेमकिपा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक तथा मानव अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा एक प्रतिबद्ध पार्टीको रुपमा स्थापित छ। देश र जनताको सेवा नेमकिपालाई अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा विगतका सङ्घर्षशील र बलिदानी इतिहासबाट प्राप्त भइरहनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सैद्धान्तिक सङ्घर्षमा कसैलाई मोलाहिजा गर्दैन। यसले देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घुसेका नव–संशोधनवादीहरूको मुकुण्डो च्यात्ने र आन्दोलनलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने आफ्नो कर्तव्य अविचलित, अडिग र कठोरतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ। विसं २०२८–२९ सालको एमालेको व्यक्ति हत्याको 'राजनीति' सँग सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा नेमकिपा नै थियो। त्यस्तै 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को एमालेले कम्युनिष्ट सिद्धान्त परित्याग गरेको तथ्य उदांग्याउन पनि नेमकिपा पछि परेन। एमालेमा आवद्ध सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गलत बाटोबाट मुक्त गर्न रचनात्मक आलोचनालाई नेमकिपाले निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मोहियानी हक सुरक्षा आन्दोलन, बाली काट्ने अभियान, भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्ष, महँगीविरोधी आन्दोलन, भर्पाइ आन्दोलनजस्ता जनताको जनजीविकाको सवाललाई लिएर जनतालाई सचेत र सङगठित पार्दै आइरहेको छ। मोही किसानहरूको सचेतता र सङ्गठित सङ्घर्ष गर्नसकेका जोताहाहरूले नै मात्र पञ्चायती भूमिसुधारबाट लाभ लिन सकेका छन्। तर सामन्त वर्गको बाहुल्य भएका पार्टीहरूले जग्गामाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने आकर्षक नारामा ठूलो षड्यन्त्र गरे। देशमा १५ प्रतिशत जतिमात्र मोहियानी हक कानुनी रुपमा कायम भएको देखिन्छ। द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने कुराले ८५ प्रतिशत मोही किसानहरूको अहित भएको छ। त्यसमा देशका 'ठूला' पूँजीवादी पार्टीहरू एक भए। त्यस षड्यन्त्रको विरुद्ध नेमकिपाले सम्पूर्ण जोताहा किसानहरूलाई मोहीको निस्सा प्रदान गर्न र आधा–आधा हकको नीति कायम हुनुपर्ने कुरामा आवाज उठाउँदै आएको छ। नेमकिपा जमिन जोत्नेको सिद्धान्त लागू हुने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू हुनुपर्ने पक्षमा छ। नेमकिपाले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाएर शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या घटाउँदै लानुपर्ने ठम्याइ राखेको छ। त्यस्तै मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला र कामको स्थायित्वको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। मजदुर र कर्मचारीहरूको ज्याला र तलब बजार भाउअनुसार हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। त्यसो भएमा गरिबीको रेखामुनिको सङ्ख्या घट्नेछ। मजदुर र कर्मचारीहरूको ज्याला र तलब बजार भाउअनुसार बढेमात्र तिनीहरूको क्रयशक्ति बढ्ने र त्यसको परिणाम उद्योगको पनि विकास हुने नेमकिपाको धारण हो। सानो देशलाई ठूलो देशले गर्ने थिचोमिचो वा आक्रमणजस्ता साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको विरोधमा यो पार्टी सङघर्षरत छ। यसले नेपालको सुस्ता, महेशपुर, इलाम, लालापट्टी र तिलाठी, कालापानीलगायतका भू–भागमा भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाउन पनि यो पार्टीमा सङ्गठित नेता र कार्यकर्ताहरू त्यत्तिकै क्रियाशील र सङ्घर्षशील छन्। भियतनाममाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी बर्बर आक्रमणको विरोधमा २०२२–२३ सालतिर भक्तपुरमा विशाल प्रदर्शन भएको थियो। देशमा पञ्चायत व्यवस्था लादिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विषयको त्यो प्रथम जुलुस थियो। त्यस्तै क्युवा, अफगानिस्तान, हैटी, इराक, कोरिया आदि देशका जनताका न्यायोचित आवाजको समर्थनमा र आक्रमण, दमन र धम्कीको विरोधमा नेमकिपाले विभिन्न रुपमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ। मजदुर दिवसलगायत विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरुहरू र योद्धाहरूको स्मृतिमा विभिन्न दिवसहरू मनाउँदै आएको छ। २०३६ सालमा भएको देशव्यापी आन्दोलनले २०३७ साल जेठ १० गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन पाँच पूर्वाधारहरू अगाडि सारी २०३६ भाद्र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनमा यो पार्टी सरिक थियो। आन्दोलनमा तत्कालीन नेमकिसं, अनेकिसङ्घ, नेकपा कोशी अञ्चल, नेकपा बनारस गुट र नेकपा चौम गरी पाँच पार्टीहरू सहभागी थिए। वामपन्थी एकताको जोडदार माग गर्ने आजका माले र एमालेले त्यस संयुक्त सङ्घर्षको सुरुदेखि नै प्रक्रिया गलत भनी विरोध गरेका थिए। उसको विरोध भए पनि देशभरका मजदुर, किसान, युवक, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीहरू २४ भाद्रको आन्दोलनमा उत्रे। यो ऐतिहासिक महत्त्वको दिन भएको हुँदा नेमकिपाले प्रत्येक वर्ष २४ भदौको दिनलाई वामपन्थी एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ। ०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहलाई जनताको राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक पक्षको शक्ति नाप्ने 'ब्यारोमिटर' भएकोले नेमकिपा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय भयो। तर अन्य वाम पार्टीहरूले बहिष्कार, सक्रिय बहिष्कार भन्दै राजनैतिक सङ्घर्षबाट टाढा भाग्ने अराजनीतिक नाराहरू अगाडि सारे। वामपन्थी भनिने सबै पार्टीहरूले बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेका भए बहुदलको लागि २०४६ को आन्दोलन पर्खनुपर्ने थिएन। २०३८ सालको आम निर्वाचनलाई माले, चौम र मार्क्सवादी पार्टीले बहिष्कार गरे। नेमकिपाले आम निर्वाचनलाई पनि वर्गीय र राजनीतिक संघर्षको रुपमा प्रयोग गर्‍यो। प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थाभित्र गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार चुनावलाई उपयोग गर्दा बहिष्कारवादीहरूले नेमकिपालाई गैरमार्क्सवादी, संशोधनवादी, पञ्चायती तत्व आदि आरोप लगाए। तर २०४३ को निर्वाचनमा आजको एमाले–मालेले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै नेमकिपाको नीतिअनुसार चुनावमा भाग लियो। २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले चलाएको सत्याग्रहको बेला निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध तत्कालीन मालेबाहेकका वाम पार्टीहरू सङ्घर्षमा उत्रेका थिए। त्यस सङ्घर्षमा नेमकिपाका धेरै कार्यकर्ताहरू गिरफ््तार भए। बम काण्डको कारण आन्दोलन बीचमै स्थगित भयो। नेमकिपाको बढ्दो लोकप्रियता देखेर २०४५ भाद्र ९ गते निरङ्कुश पञ्चायती सरकारले राज्यस्तरबाट एउटा षड्यन्त्र रच्यो, भू.पू. रापस कर्ण ह्योजूलाई बलिको बोका बनायो। नेमकिपाका अध्यक्ष का. रोहितलगायत ६७ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध सो काण्डमा ज्यान मुद्दा दायर गरियो। तत्कालीन प्रम मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायतका मन्त्रीगण र महापञ्चहरूको जुलुसले का. रोहितको नाम किटेर 'फाँसी दे' भन्ने नारा लगाए। सयौं कार्यकर्ता र साधारण जनता महिनौंसम्म प्रहरी दमन र श्वेत आतङ्कसँग जुझे। धेरै कार्यकर्ताहरूलाई सर्वस्वहरण र ज्यान मुद्दामा फसाइयो। यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूलेे उल्लेखनीय भूमिका निभाए। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेमकिपाले जनताको संविधान घोषणा गराउन, सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्ने नारा लगाउँदै २०४७ कार्तिक २० गते भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल र्‍याली (जुलुस) को आयोजना गर्‍यो। जुलुसमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले भाग लिएका थिए। आखिर २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा भयो। स्मरणीय छ, २०३८ सालमा पनि महँगीको विरोधमा भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल र्‍याली गरेको थियो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेमकिपाको घोषणापत्र र चिन्ह लिई दैलेख र जुम्लाबाट विजयी भएका सांसदहरू एमाले र नेकांका प्रवेश गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०४८ को कानुनी प्रावधानअनुसार निजहरूको सदस्यता खारेजीसम्बन्धी नेमकिपाले सभामुखसमक्ष पटक–पटक सूचना दियो तर सदस्यता खारेज गरिएन। संसदको नवौं अधिवेशनमा सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पेश भयो। सांसदहरू आफै मजदुर र कर्मचारीहरू नभएको हुँदा निवृत्तिभरणजस्तो सुविधा लिनु उपयुक्त नभएको भनी नेमकिपा र नेकपा मसालका सांसदहरूले विरोध जनाए। अन्य सांसदहरू सबै मौन रहे। जनतामा अति बदनाम 'पजेरो' सुविधाको दलगत विरोधको आवाज उठाउने पहिलो र एकमात्र पार्टी नेमकिपा नै थियो। यसबाट कथित ठूला र सत्तामा जाने पार्टीहरू जनताको सेवा गर्न होइन, आफ्नो सुविधा बढाउन तल्लीन भएको प्रस्ट हुन्छ। नेमकिपाले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने कथित राष्ट्रिय पार्टीहरूको फोहरी सत्ता राजनीतिविरुद्ध स्वच्छ राजनीतिक परम्पराको लागि सडक र सदनमा आफ्नो सही दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। विकास कार्य, नियुक्ति र राहतमा गरिने पक्षपातको विरोध गर्न नेमकिपा कहिल्यै पछि परेको छैन। भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र तस्करीबाट देशलाई खोक्रो बनाएको तथ्यबोध गरेको नेमकिपाले त्यसको विरोध गर्दै हरेक वर्ष असार १९ र साउन २ गते भ्रष्टाचारविरोधी दिवस मनाउँदै आएको छ र भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ। आफूलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह सम्झने एमालेले वर्ग समन्वयको सिद्धान्त अस्वीकार गरेको छ। बहुदलीय जनवादको नाउँमा चुनावबाट समाजवादमा पुग्ने संशोधनवादी विचार अङ्गालेको छ। आफ्नो ९ महिने कार्यकालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेन। टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा, १९५० को नेपाल–भारत सन्धिका समाधान गरेन। हैटीमा साम्राज्यवादी अमेरिकाको पक्षमा र नेतृत्वमा सेना पठाउने काम गर्‍यो। मल्लिक आयोगले दोषी ठहर्‍याएका दोषीहरूमाथि कारबाही गरेन। त्यसले अन्य वामपन्थी पार्टीहरूलाई फोड्ने, भत्काउने भ्रामक कुरा गरी अन्योल फैलाउने काम गर्‍यो। कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आचरण छोडेको हुँदा संयुक्त वाम आन्दोलन अगाडि बढाउन २०५२ पौष ७ गते एमालेबाहेकका सबै वामहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गरे। यसरी नेमकिपाले नेपालको वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको कुरा जनतासामु छर्लङ्ग छ। नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोतसाधनको साँचो विदेशीलाई सुम्पने सरकारी नीतिहरूको विरोधमा एक्लै र अन्य देशभक्त पार्टीहरूसँग मिलेर नेमकिपाले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यस क्रममा देशको अहितमा टनकपुर, महाकाली, गण्डक, कोसी, कर्णाली आदि जलस्रोतहरू भारत र अन्य देश र संस्थालाई सुम्पने नीतिविरुद्ध सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै रह्यो। त्यसैगरी देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग–व्यापारलाई विदेशी पूँजीको हातमा सुम्पने नीतिको विरोध गर्दै आएको छ निजीकरणको नाउँमा सार्वजनिक उद्योगहरू विदेशी पूँजीलाई सुम्पने नीतिबाट देशमा एक–एक पाइला गरी नवउपनिवेश बन्ने खतरा बढेको छ। देशको सार्वभौमिकता अखण्डतामाथि भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमण, सरकारले माओवादी नियन्त्रणको नाममा गरेको ज्यादती, भ्रष्टाचार, महँगी आदिको विरोधमा चलाएको नौ राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त सङ्घर्षमा नेमकिपाले निर्धारित देशका २२ ठाउँमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो भने थप स्थानहरूमा छुट्टै कार्यक्रम गरेर सङ्घर्षलाई व्यापकता दिएको थियो। संयुक्त सङ्घर्षको परिणाम नौ राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र तत्कालीन सरकारबीच एक सम्झौता भएको थियो। यसलाई नेमकिपाले आंशिक उपलब्धिको रुपमा लिएको थियो। तर सरकारले सम्झौताअनुसार कार्य नगरेकोले सात वाम समूहको संयुक्त आन्दोलनमा नेमकिपाले पुनः आन्दोलन गर्‍यो। सरकारमा गएका पार्टीहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरुप काम गरेनन्। जनआन्दोलन दबाउनेमाथि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही भएन। राजनैतिक र सामाजिक अपराधीहरूले ठूलठूला पूँजीवादी पार्टीहरूमा प्रवेश पाए। त्यसकारण सरकार र प्रशासन झन् झन् अपराधमा मुछिदैछन्। जनतासामु दिएका आश्वासनहरू पूरा गरेनन्। सत्ताको लागि सांसद र मन्त्रीहरूलाई विदेश भगाए, प्राडो र पजेरोमा फसे। भ्रष्टाचार बढ्यो, देश हाहाकारमा डुब्यो  र महङ्गी बढ्यो। माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने निहुँमा संकटकालको घोषणा गरियो। प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउने मौका पाए। फलस्वरुप २०५९ जेठ ८ गते राती प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै देशमा प्रतिगमन सुरु भयो। २०५९ साउनमा स्थानीय निकायको म्याद नबढाइँदा देश जनप्रतिनिधिविहीन भयो। देशलाई प्रतिगमनबाट जोगाएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउन नेमकिपाले अर्को निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकाय र संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको पुनर्बहाली हुनुपर्नेमा जोड दियो। संसदको पुनःस्थापना भयो तर शासक पार्टीहरूले स्थानीय निकायको पुनः स्थापना गरेनन्। यसले तराईलाई अशान्त बनाउन आयोगमा घ्यू थप्यो। प्रतिगामी सरकारमा सामेल हुने एमाले र तत्कालीन ने.का. (प्र) ले जनतासामु माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै नेमकिपाले प्रतिगमनविरुद्ध २०६१ चैत्र १८ गतेबाट एक्लै आन्दोलन सुरु गर्‍यो। आन्दोलनको क्रममा नेमकिपाका थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू घाइते भए, जेल, नेल र हिरासतमा दुःख पाए। जनआन्दोलनको क्रममा सरकारमा गएका दलहरूले आ–आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। प्रतिगमनको विरोधमा २५ वैशाख २०६२ का दिन सात दलको साझा सहमतिको घोषणा भयो। संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो। विदेशी शक्तिहरूले जनआन्दोलनको समर्थनको नाउँमा ठूला दलहरूलाई आफ्नो इशारामा हिंडाए। नेमकिपाले विदेशीको भरमा होइन नेपाली जनताकै भरमा आन्दोलन उठाउनुपर्ने अडान राख्यो। ७ मंसिर २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदाको साझा सहमति भयो। त्यसपछि प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा भारतको चलखेल बढ्यो। २४ चैत्रबाट जनआन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्यो। उठ्दै गरेको जनआन्दोलन ११ वैशाख २०६३ को दिन राजाको सम्बोधनसँगै बीचैमा टुङ्गियो। नेमकिपाबाहेक ६ दलको सरकार गठन भयो। १ माघ २०६३ का दिन अन्तरिम संविधान जारी भयो र व्यवस्थापिका–संसद गठन भयो। १८ चैत्र २०६३ को दिन नेमकिपाबाहेक माओवादीसहितको सात दलको अन्तरिम सरकार गठन भयो। अन्तरिम सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको आचारसंहिता तयार  गरियो। सरकारमा बस्ने दलहरूबीच राजदूत, उपकुलपति, रजिष्टार, महाप्रबन्धक आदि पदको भागवण्डा गरियो। जनआन्दोलन दबाउनेहरूमाथि कारबाही गरिएन। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कागजमा सीमित भयो। अपराधीहरू ठूलठूला पार्टीहरूबाटै संरक्षित भए। भ्रष्टाचार, अभाव, बेरोजगारी, लोडसेेडिङ्ग, महङ्गी आदि समस्यामा कुनै कमी आएन। राजाको प्रतिगामी सरकार र अन्तरिम सरकारबीचको कुनै तात्विक भिन्नता देखिएन। सत्ता लम्ब्याउने र आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने नियतले संविधानसभा विघटन गरियो। संविधानसभा विघटनपछि मुलुकमा नयाा समस्या देखापर्‍यो। नेका र एमाले कुनै हालतमा भट्टराई सरकारलाई नराख्ने तथा नेका र एमालेको नेतृत्वमा एमाओवादीले सरकार नछोड्ने अडान देखियो। शासक दलहरूको आ–आफ्नो अडानको कारण देशको अवस्था झन् जटिल हुँदै गयो। अन्ततः संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न ती दलहरू तयार भए। यसको सूत्रधार पनि भारत नै भएको सार्वजनिक भयो। यसको औपचारिक प्रस्ताव भने एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा भयो। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने चार दलीय सहमति अन्तरिम संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विश्वव्यापी मान्यता र कानूनी सिद्धान्तविपरीत थियो। नेमकिपाले त्यसको विरोध गर्‍यो र तटस्थ व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठनको माग अघि सार्‍यो।   संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नियमावली समितिमा रही सभासद्हरूलाई संविधानसभामा सकृयतापूर्वक भाग लिन लगाउन संविधानसभा नियमावलीमा ह्वीप जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जाति, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा सभासदहरूको दबाब समूह (ककस) बनाउन दिन नहुने जस्ता संशोधनहरू पार्टीका सभासद्हरूले पेश गर्नुभयो। नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी विधेयक, सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलगायत विधेयकहरूमा नेमकिपाले फरक मत प्रस्तुत गर्‍यो। २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ५० जिल्लामा १२७ जना उम्मेदवारहरू उठायो। निर्वाचनको बेला नेका, एमाले र एमाओवादी जस्ता पूँजीवादी पार्टीहरूले पैसाको छेलोखेलो गर्ने, विकास निर्माणका असम्भव सपना बाँड्ने, भोज खुवाउनेजस्ता आचारसंहिता उल्लङ्घनका कार्यहरू गरे। डर–त्रास र धम्की दिएर मतदाताहरूको नैतिकतालाई विचलित पार्ने, जाँड, रक्सी खुवाउने जस्ता अनैतिक कार्यहरू समेत ती पार्टीहरूले गरे। पँूजीवादी पार्टीहरूले हदैसम्मका यस्ता सिद्धान्तहीन र अनैतिक गतिविधिहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रदर्शन गरे। नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले २०६९ फागुन ३० गते बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा २५ बुँदामा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्न सिफारिस गरे। चैत्र १ गते अध्यादेश जारी भयो। संसद नभएको बेला चार दलको सिफारिशमा संविधान संशोधन गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत थियो। चार दलले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने ११ बुँदे सहमति गरेका थिए। संविधनसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत ती पार्टीहरूले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। तर संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि एमाओवादी र माओवादीले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोध गरे। आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै निर्वाचन गर्न चाहने शासक दलहरूको गलत नियतकै कारण एक दशकभन्दा लामो समयदेखि जनताले जनप्रतिनिधि पाउन सकेका छैनन्। संविधानसभाको घोषणापत्र, राजनैतिक सहमति र राष्ट्रिय आवश्यकताबाट भाग्नु राजनैतिक अनैतिकता हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी यथाशिघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिंदै आएको छ। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा खुला रुपमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो। संविधान सभामा कृयाशील शासक दलहरू सत्ताको लागि विदेशीसामु लम्पसार पर्दै गए। ती दलहरूकै कारण वैदेशिक हस्तक्षेपको लागि उपयुक्त वातावरण तयार भयो। भारतमा विसं २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिपछि  नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। भारतीय नेताहरूले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई पटक–पटक बोलाउने र नेपालमै आएर हाकाहाकी निर्देशन दिने जस्ता दृश्यहरू देखा पर्दैछन्। भारतीय विदेशमन्त्री सल्मान खुर्सिद नेपालमा आउँदा उनी बसेकै होटलमा नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू, पार्टी अध्यक्षहरूसमेत आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर भेट्न पुगे। त्यो आत्मसमर्पणको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्न नेमकिपा केन्द्रीय समितिको मिति २०६९ फागुन २४–२६ गते बसेको बैठकले 'वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध जनचेतना अभियान' सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। ६० भन्दा बढी जिल्लाहरूमा वैदेशिक हस्तक्षेपविरोधी पर्चा वितरण, कोणसभा, जनसभालगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिए। उक्त कार्यक्रममा स्थानीय जनताको साथ र सहयोग उल्लेखनीय थियो।   लिवियामाथि नाटो सेनाको आक्रमण, क्यूवामाथि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सं.रा.अमेरिकाले लगाउँदै आएको नाकाबन्दी र प्रजग कोरियामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दै आएको युद्धको धम्कीलाई पार्टीले संसद र सडकबाट विरोध गर्‍यो। नेमकिपाले लिविया, क्युवा तथा प्रजग कोरियाका जनताको साम्राज्यवादविरोधी भावनामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विश्वका न्यायप्रेमी जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आयो। सं.रा.अमेरिका, बेलायत र नाटो सेनाको सहयोगमा सिरियामा कथित विद्रोहीहरूलाई हतियारसमेत उपलब्ध गराई कैयौं सर्वसाधारण जनताको हत्या गरियो। सं.रा.अमेरिकाले सिरियामाथि लिबियामा झंै आक्रमण गर्न पटक–पटक संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्‍यो। तर रुस र चीनको विशेषाधिकारको प्रयोगले सं.रा.अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी अभिष्ट पूरा हुन सकेन। स्वतन्त्र देश सिरियामा कथित विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरेर त्यहाँका निर्वाचित राष्ट्रपति बसर अल असादलाई अपदस्थ गर्न खोजेकोमा पार्टीले विरोध गर्‍यो। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन संशोधनवादी र अवसरवादी रोगले ग्रसित छ। कम्युनिष्ट पार्टीको मूल प्रवाह दावी गर्ने एमाले र एमाओवादी पूँजीवादी सरकारमा जानका लागि जस्तोसुकै अनैतिक काम गर्न पनि पछि परेनन्। पद र पैसाको प्रलोभन देखाएर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरू फोड्ने, पार्टी ठूलो बनाउन अपराधिक चरित्रका मानिसहरूलाई समेत पार्टीमा भित्र्याउने र गुण्डाहरूलाई संरक्षण दिने जस्ता अनैतिक कार्यहरूसमेत ती पार्टीहरूले गरे। यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदैछ। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बढिरहेको पँूजीवादी विचारधारा नै संशोधनवाद हो। संशोधनवाद सारमा पूँजीवाद हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र देखापरेका पूँजीवादी विचार विरुद्धको सैद्धान्तिक सङ्घर्ष आजको आवश्यकता हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नयाापुस्तालाई पूँजीवादको प्रभावबाट जोगाउन समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियानलाई देश भरी सञ्चालन गर्‍यो र गर्दैछ। समाजवादी गणतन्त्र कामदार वर्गको प्राजतन्त्र हो भन्ने यथार्थलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्न पार्टी सफल भएको छ। प्रचार अभियानले कम्युनिष्ट नामधारी एमाले र एमाओवादीको गलत सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षको कमी–कमजोरीलाई चिर्दैछ। नेमकिपाको प्रचार अभियानलाई ठाउा ठाउँमा ती पार्टीहरूले बाधा पनि पुर्‍याए।   विदेशी रकमबाट चल्ने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बढ्दो छ। स्थानीय निकायदेखि देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने थलो संविधानसभा र संसदसम्म पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। राजनैतिक दलका कैयौं नेता कार्यकर्ताहरू साम्राज्यवादीहरूले चलाएका एनजीओ/आइएनजीओका सञ्चालक नै भएको यथार्थ सार्वजनिक हुँदैछ। साम्राज्यवादीहरूले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत नयाापुस्तालाई राजनीतिबाट विमुख बनाउने, स्वार्थी, अवसरवादी तथा व्यक्तिवादी चरित्रको विकास गर्ने, अपराधिक गतिविधि गर्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने र समानान्तर सरकारसमेत सञ्चालन गर्ने मात्र नभई समाजवादबारे विभिन्न भ्रमहरू श्रृजना गर्ने काम गर्दैछन्। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको फाइदा उठाई तिनीहरू स्थानीय निकायको विकल्पको रुपमा स्थापित ह172न खोज्दैछन्। शासक दलहरू निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पञ्छाई तिनीहरूको अन172कूल वातावरण निर्माण गर्दैछन्। नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरूप कस्तो हुने हो भन्नेबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपालले २०४६ सालको आन्दोलनपछि संसदीय प्रणाली अवलम्वन गर्दै आएको हो। अस्थिर सरकार, सांसद खरिदबिक्री, पैसाको भरमा निर्वाचन जित्ने, मन्त्रीहरू ठेकेदारहरूसँग मिलेर ठेक्कापट्टाको नाउँमा राजस्व ब्रम्हलुट गर्नेजस्ता विकृतिहरू यस प्रणालीका विशेषता अनुभव गरिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजनैतिक स्थायित्व र देशको विकासको लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै जोड दिंदै आयो। जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूलतामा मन्त्री मण्डल गठन गर्ने, सभासदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, राष्ट्रपति नै राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र सेना प्रमुख हुने यो प्रणाली अहिलेको लागि उपयुक्त शासन प्रणाली हो। एमाले सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा उभिए पनि कहिले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा त कहिले संसदीय प्रणालीको पक्षमा मत राखेर अस्थीर चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो। नेका संसदीय प्रणालीको पक्षमा छ भने एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा। एमाओवादीहरू संसदमा प्रतिनिधित्वको आधारमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिपक्षविहीन शासन प्रणालीको दाबी पनि गर्दैछन्। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्ष आवश्यक छ र नेमकिपा बलियो प्रतिपक्षसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जोड दिन्छ। संविधान निर्माणमा राज्य पुनः संरचना एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अन्तरिम संविधान निर्माणकै समयदेखि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठेको थियो। १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएका एमाओवादीहरूले वर्ग सङ्घर्षलाई त्यागेर जातीय, क्षेत्रीय, लैङि्गकजस्ता विषयलाई जोड दिए। नेमकिपाले अन्तरिम संविधान निर्माणकै बेलादेखि जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र लैङि्गक आधारमा दल खोल्न नपाउने पक्षमा मत जाहेर गर्दै आएको थियो। जातजाति र क्षेत्रीयजस्ता साम्प्रदायिक मुद्दालाई उठाएमा वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पर्छ। निर्वाचन जित्नका लागि एमाओवादी, एमाले जस्ता दलहरूले त्यस्ता विषयलाई उठाए पनि नेमकिपा ती विषयहरूबारे सचेत रहँदै अविचलित रूपमा सङ्घर्षरत रह्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईसहितको चौध प्रदेशको पक्षमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै गयो। विभिन्न जातजाति, धार्मिक, भौगोलिक र साँस्कृतिक विविधता भएको देशमा आपसी सद्भावलाई खल्बलिन नदिन नेमकिपाले भूगोललाई आधार बनाई राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सन्तुलित वितरण भएमा मात्रै देशको सन्तुलित विकासको पनि सम्भावना हुन्छ। एक मधेस एक प्रदेश, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपाल खण्डित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूको विखण्डन जाति, धर्म, भाषा र क्षेत्रजस्ता साम्प्रदायिक विषयहरूबाटै भएको पाइन्छ। जात–जाति, भाषा र संस्कृतिलाई राज्यले राष्ट्रिय सम्पतिको रूपमा ग्रहण गर्दै त्यसको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर ती विषयहरूको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नु उचित हुँदैन भन्ने नेमकिपाको दृष्टिकोण हो। एक मधेस एक प्रदेश, जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार विदेशी एजेण्डा (उद्देश्य) हो। एमाओवादी र मधेसी दलहरूबाट अगाडि बढाएका ती विषयहरूबाट नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित हुँदैन। साम्प्रदायिक द्वन्द्व मच्चाई नेपाललाई कमजोर बनाउने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय विस्तारवादको योजना हो। भारत प्रम बाबुराम भट्टराईबाट ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न चाहन्थ्यो। आफ्नो योजनाअनुसार कार्य नहुने देखेपछि बाबुराम भट्टराई सरकारबाट संविधानसभा विघटन गराइयो। संविधानसभा विघटनमा भारतीय विस्तारवादको हात रहेको थियो भने विघटनको प्रमुख कारण राज्य पुनः संरचना थियो। २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भए पनि अहिलेसम्म जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन्। जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गरेपछि मात्रै जन आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुनेछन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हितमा समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्न क्रियाशील छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएकै अवस्थामा पनि पूँजीवादी संविधान निर्माण हुनेछ। कामदार वर्गलाई पूँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रबीच भेद हुँदैन। यसबारे नेमकिपा प्रष्ट छ। उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवाहरू (जस्तैः कलकारखाना, जमिन, यातायात, सञ्चारमाध्यम, बैङ्क आदि) राष्ट्रियकरण, विदेशमा सम्पति राख्न नपाउने, सम्पतिको सीमा तोक्ने, जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने कुरालाई नयाँ संविधानमा राख्न पार्टीले जोड दिंदैआएको छ। उमावि तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र उच्च शिक्षा निःशुल्क, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, १८ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक तालिम, १६ वर्षका युवाहरूलाई मताधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, शिशुशाला, बालोद्यान, आदर निकेतनजस्ता विषयहरू पार्टीले उठाउँदै आएको छ। नयाँ संविधानमा ती विषयहरू समावेश गर्न सकेमा व्यापक जनताको हित हुनेछ। संविधानमा समावेश नभएसम्म नेमकिपाले ती विषयहरूलाई निरन्तर उठाइरहेको छ। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेका पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेश्रो दलको रुपमा देखिए। ती दलहरूबीच सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन। २०७० साल माघ २७ गते एमालेसहितको समर्थनमा नेकाका सभापति सुशील कोइरालाको सरकार बन्यो। सरकारमा गएका नेका र एमाले पार्टीले नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको हुँदा नेमकिपाले कोइराला सरकारको विपक्षमा मतदान गर्‍यो। नेमकिपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको नीति र कार्यक्रमको आधारमा समर्थन र विरोध गर्दै आएको हो। कोइराला सरकार गठनअघि नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थिएन। निर्वाचनमा जनतालाई दिएको वचन र निर्वाचन घोषणा पत्रमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी पीडीएमा सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस र एमाले जति दोषी छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी पनि उत्तिकै दोषी छ। देशको प्राकृतिक स्रोतबारे दुई देशबीच सम्झौता गर्दा संसदको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ उपधारा (२) मा उल्लेख छ। तर माथिल्लो कर्णाली परियोजना जस्तो देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने योजनाको सम्झौता गर्दा चालू संसदलाई छल्ने काम भयो। एमाओवादीले डेढ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेर यो विषयलाई संसदमा प्रवेशसमेत गर्न दिएन। त्यसको विरोधमा नेमकिपाले लामो अपिल नै प्रकाशन र जिल्ला जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाली जनतालाई यथार्थ बुझाउने कार्य गरिरहेको छ। Source: www.nwpp.org.np