#

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थाल्दै गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले चासो देखाउन थालेका छन् संसदीय निर्वाचनको मतपरिणाम आइनसक्दै दुई छिमेकी भारत र चीनका साथै अमेरिकासमेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भएका छन् 

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेतालाई भेटेर बधाई दिनुका साथै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् राजदूत श्रीवास्तव शनिबार दिउँसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार र साँझ कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए स्रोतका अनुसार राजदूत श्रीवास्तवले आगामी राजनीतिक सहकार्यबारे चासो व्यक्त गरेपछि देउवा र दाहाल दुवैले नतिजा आउने क्रम जारी रहेको र पूरै नतिजा आएपछि नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्ने बताएका थिए निर्वाचनको परिणाम नआउँदै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै भारतीय राजदूतले बधाई दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ

अमेरिका, चीन र युरोपेली मुलुकका दूतावासले नेपालमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र अहिलेको घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहेका छन् अमेरिकाले मानवअधिकार, तिब्बती शरणार्थी र चिनियाँ चासोलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भनेर जिज्ञासा राखिरहेको छ ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने क्रममा उत्तरी छिमेकी चीन नै टीकाटिप्पणीमै उत्रिएको थियो १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणको तयारीमा थिए तर ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) साझेदारीबाट नेपाल पछाडि हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदै रद्द भयो

बढ्दो अमेरिकी चासोलाई नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा चीनले पनि विशेष ध्यान दिइरहेको छ अमेरिकीइन्डोप्यासिफिक स्ट्राट्रेजी’ (आईपीएस) मा असन्तुष्ट चीनले नेपाललाई आफ्नोग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआई) को साझेदार बनाउन चाहेको छ कात्तिकमा आयोजित जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच विवादसमेत भएको थियो

राष्ट्रपति सी चिनफिङको अवधारणामा सन् २०१३ मा सुरु भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई नेपालको नयाँ सरकारले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने पनि चिनियाँ चासो छ नेपाल निर्वाचनमा होमिएका बेला गत कात्तिक २५ मा चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन काठमाडौं आएका थिए

नेपालले राज्यस्तरबाट स्वागत नगर्ने सन्देश दिँदादिँदै पनि आएका उनी भूकम्पपछि चीनको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका र अन्य सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गरेर चार दिनपछि फर्किए त्यस अवसरमा उनले यहाँको निर्वाचन त्यसपछि भविष्यमा बन्न सक्ने सरकारका बारेमा पनि आन्तरिक रूपमा चासो लिएको स्रोतले जनाएको छ राजदूत होउ यान्छीको कार्यकाल सकिएपछि चीनले अनुभवी कूटनीतिज्ञ छन सोङलाई नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ उनी छिट्टै नेपाल आउनेछन्

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको अग्निपथ कार्यक्रममा गोर्खा भर्ती गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन देउवा सरकारले निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले यसबारेमा निर्क्योल गर्ने निर्णय गरेको छ अबमा त्यसमा कस्तो निर्णय आउला भन्ने चासो अर्कातिर नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा समस्या, जलस्रोत बाँडफाँट र अन्य द्विपक्षीय मुद्दाले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ

परराष्ट्र मामिला जानकार कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई सार्वजनिक रूपमा बाहिर थाहा नभए पनि ठूला शक्ति राष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालका विषयमा आ–आफ्नो हिसाबमा गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् ‘उनीहरू चुप लागेर बसेका छैनन् घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप परराष्ट्र नीति भएकाले नेपालले ध्यानपूर्वक सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारले केही विषयमा निर्णय गर्नैपर्ने छ अग्निपथमा नेपालले हुन्छ भने पनि विवाद हुन्छ, नभए पनि त्यसले हामीलाई असर गर्छ।’ चारवर्षे सैन्य भर्ना कार्यक्रम भएका कारण भारतमा समेत अग्निपथ विवादमा छ पहिलो चरणको भर्ना भारतमा भइसकेको नेपालमा भने स्थगित छ

भट्टराईका अनुसार एमसीसी र बीआरआई पनि नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विषय हुन् भारतसँगको सीमा समस्यालाई पनि नयाँ सरकारले कसरी सामना गर्छ भन्ने चासो रहेको उनले बताए ‘हामी आन्तरिक रूपमा सरकार जोगाउन लाग्यौं भने कूटनीति दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ यसले समस्या हुन्छ,’ उनले भने

एक कूटनीतिज्ञका अनुसार अमेरिका र भारतले नेपालमा अहिलेकै गठबन्धन अघि बढेको हेर्न चाहेका छन् भने चीन नेपालमा वामपन्थी मिलेर अघि बढेको हेर्न चाहन्छ अमेरिका नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ भने चीन अमेरिकी प्रभावलाई आफ्नो छिमेकमा विस्तार हुन नदिने नीतिका साथ अघि बढेको छ भारत भने नेपालमा लामो समयदेखिको प्रभावलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ त्यही कारण अब बन्ने सरकारका विषयमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको हो

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलहरूसमेत उदय भएकाले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा चासो बढेको विश्लेषण गर्छन् ‘भारत, चीन र अमेरिकाले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग काम गरिसकेका छन्, राप्रपासँग पनि उनीहरू परिचित छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दल आएका छन्

उनीहरू कसरी अघि बढ्लान् भन्नेमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो छ किनकि पुराना पार्टीहरू कमजोर भएर आएपछि भोलि संसद् अस्थिर हुन सक्छ राष्ट्रियताको विषय ल्याउँदा भारत चीन जोडिन्छन् त्यसले पनि चासो बढेको देखिन्छ 


Comments