नेपाली कांग्रेस पार्टी

नेपाली कांग्रेस पार्टी  नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो राजनीतिक दलहरू मध्ये एक हो। पार्टीको स्थापना सन् १९४६ मा भारतमा भएको थियो । पार्टीका अधिकांश संस्थापक नेताहरू भारतमै निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए।उक्त पार्टीको स्थापना वि सं २००६ चैत्र २७ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको हो ।

यसपार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद हो । यसपार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त विशेश्वप्रसाद कोइराला [विपी ]ले प्रतिपादन गरेका हुन् ।

यो पार्टीको घोषणापत्र

नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प : ‘संविधान रक्षा स्थिरता र समुन्तिको आधार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ रहेको छ भने चुनाव चिन्ह रूख रहेको छ ।

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले

नेकपा स्थापनाको दुई वर्षपछि नै २००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउँदा उनले पार्टीभित्रै संघर्षको बाटो रोजेका थिए। तर, पुष्पलालको गणतन्त्र र मनमोहनको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनले पार्टीमा फुटको बीउ रोपिएको थिए ।

 

 

 

 

 

 

 

नेकपाको स्थापना १० वैशाख २००६ मा कलकत्ताको श्यामबजारस्थित एक बंगालीको घरमा भएको थियो। नेकपा स्थापना गर्दा संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायणविलास जोशी थिए। महासचिव पुष्पलाल आफैँ थिए। मनमोहन अधिकारीले नरबहादुर कर्माचार्यमार्फत पार्टीसँग सम्पर्क गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन्। तर, कर्माचार्यको नाम पनि दोस्रो केन्द्रिय समितिबाट हटेको थियो भने मनमोहन समावेश थिए।

नेकपाको स्थापनालाई २०३५ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) नेता सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, इश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, जीवराज आश्रित लगायतको पहलमा भएको थियो । केपी ओली भने जेलमा थिए।

 

त्यसबेला पुष्पलालको छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी थियो । तर, पुष्पलालको त्यही वर्ष ७ साउनमा मृत्यु भइसकेको थियो। पुष्पलालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहाना प्रधान, बलराम उपाध्याय लगायतले पुनर्गठनको प्रयास गर्दै थिए। त्यतिबेलाका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा मेल थिएन। एउटाले अर्कोलाई संसोधनवादीको आरोप लगाउँथे। त्यसैले नेकपा मालेका नेताले पुष्पलालमाथि प्रहार गरेका थिए।

यस्तो थियो पहिलो सैद्धान्तिक विवाद

 

नेकपा माले स्थापना गर्ने नेताहरु नै नेकपा एमाले हुँदै अहिलेको नेकपाका नेता छन्। अहिले नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मशाल, नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपालगायतले सत्ताधारी (ओली र दाहाल–नेपाल समूह) नेकपालाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाउँछन्। अहिलेका नेकपाका नेताले पनि २०३५ सालमा नेकपा मालेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको राजनीतिक दस्तावेजमा पुष्पलाल लगायत नेकपाका संस्थापकहरुलाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाएका थिए।

 

उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ, “अन्तराष्ट्रिय संसोधनवादको षड्यन्त्रमा फस्दै सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो। यसरी शुरुदेखि नै संशोधनवादले जरा गाड्न सक्यो।” भारत, कांग्रेस र दिल्लीबीचको सम्झौताको भण्डाफोर गरेर जनवादी क्रान्तिको बाटोमा आन्दोलन नबढाएको र सम्झौताको समर्थन गरेको मालेको आरोप थियो।

यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने को थियो भनेर पुष्पलालले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा उल्लेख गरेका छैनन्। तर, विवादपछि यो धारा नै हटाएको भने उल्लेख गरेका छन्।

 

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने २००८ सालमा नै नेकपाभित्र राणाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर दुई वटा विचार बनेको थियो। अपवादमा बाहेक त्यसबेला गरीब राणा कोही पनि थिएन। त्यसैले धनी र जमिनदारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने केही नेता कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जन्मिसकेका थिए। संभवतः तिनै नेताका कारण २०८ सालदेखि नै राजतन्त्र र गणतन्त्रको लाइनमा पार्टीभित्र संघर्ष शुरु भयो।

वास्तवमा २०४७ सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको लाइन मनमोहनले २०१० सालमा पारित गराएको संसोधनअनुरुप थियो। जसको नेतृत्व मदन भण्डारी हुँदै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायतले गरे।पुष्पलाल आफ्नो गणतन्त्रको लाइनमा अडिग थिए। तर, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्ने मनमोहनको लाइनको केन्द्रिय समितिमा बहुमत भएपछि २०१० सालको पहिलो अधिवेशनमा पनि उनी नै महासचिव चुनिएको पुराना कम्युनिष्ट नेता केशरमणि पोखरेल बताउँछन्। यसरी मनमोहन अधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो महासचिव भए ।

यसपार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त

 माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो

नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायत सबै प्रकारका समस्याहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद विकास भएको हो ।

यो पार्टीको घोषणापत्र

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सुशासन, विकास, समृद्ध र समानता ५ वर्ष एमालेले गर्छ भन्ने नारा रहेको छ भने चुनाव चिन्ह सूर्य रहेको छ ।

 

 

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [ माओवादी ]

अप्रिल २२, १९४९ तदनुसार २००६ साल वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना  भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चलेको बहस तथा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका मतभेद तथा वैचारिक संघर्षको दौरानमा अनेकौं पटक कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन र  एकीकरण हुँदै ३० को दशकबाट थालिएको एकीकरण र पुनर्गठनको क्रममा २०७३ साल जेठ ६  गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बनेको हो यसक्रममा २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (एमाले) को बीचमा पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । २०७७ फागुन २३  गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को पुनर्स्थापना भयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था हो। यसले मजदुर, किसान र सम्पूण उत्पीडित जाति, भाषा एवम् सांस्कृतिक जनसमुदाय समेत आम जनताको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो जनआधारित कार्यकर्ताहरुको पार्टी हो। यो पार्टी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गको अग्रदस्ता हो ।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

यस पार्टीको मार्ग दर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद हो । पार्टीले आजको  समाजमा रहेका वर्गहरुको अस्तित्व, वर्गहरु बीचको अन्तरविरोध र वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको अनिवार्य एवम् मुख्य आधार मान्दछ। पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै  वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्नु र अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो।

यो पार्टीको घोषणापत्र

समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता

नेपालको मौलिक लोकतन्त्रको रक्षा, कार्यन्वयन र विकास !

‘सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, माओवादीको नेतृत्व नै सबै समस्याको राष्ट्रिय निकास’ समाजवादको आधार उज्यालो वाहक माओवादी सरकार !

माओवादीले बनाउँछ समृद्ध नेपाल ! भन्ने नारा रहेको छ भने चुनाव चिन्ह गोला हसियाकार भित्र हसियाहतौडा रहेको छ ।

 

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [ एकिकृत समाजवादी]

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) वा छोट्करीमा नेकपा एस नेपालको चौथो ठूलो राजनीतिक दल हो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएपछि यो दल २०७८ भदौ २ गते निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यस दलको अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सम्मानित नेताका रूपमा कार्यरत छन्। पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सङ्घर्षका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र रूपहरू अवलम्बन गर्दै नेपाली राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको प्रत्याभूतिका लागि भएका विभिन्न प्रकारका जनआन्दोलन र जनक्रान्तिमा अग्रणी भुमिका निभाएको छ । २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा  निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

भदौ २०७८ मा, पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको देउवा सरकारको पक्षमा मतदान गरेको थियो र यो सत्तारूढ गठबन्धनको महत्वपूर्ण सहयोगी हो।निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदीय दल दुवैमा बीस प्रतिशतभन्दा बढीको हस्ताक्षर सहित आफ्नो आवेदनको पुष्टि गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालसँगै २ भदौ २०७८ मा यसले दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो।

 

विचारधारा

पार्टीको विचारधारामा मार्क्सवाद-लेनिनवाद र बहुदलीय प्रणालीको समर्थन एवम् रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद रहेको छ ।

उक्त पार्टीको घोषणापत्र

‘जनमुखी सरकार विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने नारा रहेको छ भने चुनाव चिन्ह कलम रहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी

 

जनता समाजवादी पार्टी

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी र तराइमधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको एकीकरणपूर्व मधेस समर्थक दल मधेसी जनअधिकार फोरमका संयोजक थिए।

वि.सं. २०५६ सालमा उनले पार्टीभित्र मधेसको कुरा उठाए। पार्टीले उल्टै साम्प्रदायिक व्यक्ति भनी आरोप लगाएपछि उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट राजीनामा दिए। अनि उनी २०५४ सालमा नै गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरममा क्रियाशील भए । वि.सं. २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान बन्यो। जनआन्दोलनको भावना र मर्मानुसार सात दलको सरकारले मधेसी, दलित एवम् जनजातिको भावनाको कदर नगरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी र तराइमधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेस आन्दोलन गर्यो।  त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौंको माइतीघर मण्डला लगाएत तराईको  विभिन्न भागमा अन्तरिम संविधानसमेत जलाए।

  उपेन्द्रको पार्टी र महन्त थाकुरको पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भइ  जनता समाजवादी पार्टी भयो । जुलाइ २०२२ मा यो पार्टी फुट्यो । उक्त पार्टीमा उपेन्द्र यादव वावुराम भट्टाराई अशोक राई महेन्द्रराय यादव राजकिशोर यादव लगाएत ३५ जना केन्द्रीय सदस्य रहे भने उक्तपार्टीको चुनाव चिन्ह छाता रह्यो । फुटेर गएको महन्त ठाकुरको पार्टीमा राजेन्द्र महतो शरदसिं भण्डारी लगाएत १६ जना केन्द्रीय सदस्यले १८ अगष्ट २०२१मा छुट्टै पार्टीको गठन गरे ।

उक्त पार्टीको घोषणापत्र

‘सबैलाईं  शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र पहिचान  जसपा नेपालको छाता चिन्हमा मतदान !’ भन्ने नारा रहेको छ ।

यसपार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त

संघीय गणतन्त्र एवम् मधेशी मुस्लिम आदिवाशी महिला आदिलाईं अग्रअधिकार सहितको प्रदेश र स्थानीय तहलाईं अधिकार सम्पन्न गराउँनुरहेको छ ।

 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहनुभएको जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक  परिवर्तन भई नयाँ पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल हुन गएको छ ।तराईमधेशका जनताहरूको हकहितको लागि गठनभएको उक्त पार्टीको स्थापना १८ अगष्ट २०२१ मा भयो ।

स्थापनाकालमा उक्तपार्टीको नाम तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टी थियो । पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) राख्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला बाधक बन्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएपछि नयाँ नाम राख्न लागिएको हो।आयोगको आग्रहपछि अनिल झाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल नाम राखेर निवेदन दिइएको जानकारी दिए। यस अगाडि २४ जना केन्द्रीय सदस्य राखेर निवेदन दिएको ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिमा ७ जना महिलाको नाम थप गरेर ३१ जना बनाइएको उनले जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आयोगमा आज नयाँ अपडेट गर्न गएको जानकारी गराए। ।उक्तपार्टीको चुनाव चिन्ह साइकल रह्यो

मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

संघीय गणतन्त्र, स्वायत मधेश एक प्रदेश, मधेशी, मुस्लिम,  महिला आदिलाईं अग्रअधिकार सहितको प्रदेश र स्थानीय तहलाईं अधिकार सम्पन्न गराउँनुरहेको छ ।

उक्त पार्टीको घोषणापत्र

पहिचान ! संघीयता ! लोकतान्त्रिक समाजवाद !लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

‘केही गरियो अझै गर्न सकिन्थ्यो धेरै गर्न बाँकी छ’ भन्ने नारा रहेको छ ।

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

थापना र सुरुवाती वर्ष, २०४७-२०४८

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पञ्चायत कालको सत्तारुढ कुलीन वर्गले २०४७ साल जेठ १५ गते गठन गरेका थिए। २०४८ मा, पार्टीमा आएको प्राविधिक मतभेदका कारण यो विभाजित हुन पुगेको थियो र दुई पार्टी एकै नाम, विचारधारा र विधानको साथ अस्तित्वमा आएका थिए। सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्व र अर्का नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा दुई दल आम निर्वाचन २०४८मा सहभागी भएका थिए। दुबै दलले अपेक्षानुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा, थापाको पार्टीले १ सीट जितेको थियो जहाँ चन्दको पक्षले ३ सिट जितेको थियो। चुनाव पश्चात्, दुबै दलले एकीकरणको घोषणा गरेका थिए।

प्रथम महाधिवेशन, २०४९---

पार्टीले पहिलो महाधिवेशन २०४९ सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको थियो र सर्वसम्मतिले सूर्यबहादुर थापालाई यसको अध्यक्षमा चुनिएका थिए भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द र राजेश्वर देवकोटालाई नेता र सह-अध्यक्ष चुनिएको थियो।

आम निर्वाचन २०५१मा, दलले १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो र प्रतिनिधि सभामा २० %सिट जित्न सफल भएको थियो जसले गर्दा दल संसदको तेस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको थियो। कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त नगर्दा र उक्त दलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाली काङ्ग्रेसको साथ गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको थियो।दोस्रो विघटन, २०५३--२०५६

२०५३ सालमा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)सँग गठबन्धन सरकारमा सामेल भएपछि दललाई विभाजन गरेको थियो भने त्यस पश्चात् २०५३ फागुन २९ गते चन्द नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। सूर्य बहादुरथापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो। थापा नेतृत्वको सरकारको बिरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने धम्की दिएर पार्टीले लोकेन्द्र बहादुर चन्द र नौ समर्थकहरूलाई निष्कासित गरेको थियो भने पछि चन्दले आफ्नै पार्टी सुरु गरेका थिए। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन २०५५ मा वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो र सूर्य बहादुर थापा पुन: यसको अध्यक्ष बनेका थिए। प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा र कमल थापालाई क्रमशः उपाध्यक्ष, महासचिव र प्रवक्तामा चयन गरिएको छ।

दुबै पक्ष आम निर्वाचन २०५६ मा, सहभागी भएका थिए र चुनावमा खराब प्रदर्शन गरेका थिए जसको नेतृत्वमा सूर्यबहादुर थापाले ११ सिट जितेका थिए र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले कुनै पनि सिट जित्न असमर्थ रहेको थियो। चुनाव पश्चात्, दुबै पक्षले एकीकरणको घोषणा गरेका थिए।

राजाको शासन र जनआन्दोलन, २०५९--२०६३

२०६१ माघ १ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई बर्खास्त गरेर प्रत्यक्ष शासन लागू गरेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए तर उनले २०६१ जेठ २२ गतेका दिनमा राजीनामा गरेका थिए र उनको स्थानमा सूर्य बहादुर थापाले नियुक्त भएका थिए।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

हिन्दुराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र रहेको छ ।चुनाव चिन्ह हलो रहन गएको छ ।

उक्त पार्टीको घोषणापत्र

यसपटकको भोट राप्रपाको हलोमा छाप !

नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा !

एकपटक राप्रपालाईं यसैपटक राप्रपालाईं ! भन्ने नारा रहेको छ ।

 

 

२०४८ सालदेखि हालसम्म वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीहरू

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि  २०४७ सालमा बहुदल व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो र  नेपाल अधिराज्य २०४७ को संविधान  जारीभयो ।जसमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थासमेत गरियो ।

२०४८ सालको बहुदलीय व्यवस्थाका प्रथम प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका  पार्टी अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोईराला निर्वाचित हुनुभएको थियो। उनले पहिलो पटक २०४८ जेठ १२ गतेदेखि २०५१ मङ्सिर १४ गतेसम्म १२८४ दिन, दोस्रो पटक २०५५ बैशाख २ गतेदेखि  २०५६ जेठ १७ गतेसम्म ४११ दिन, तेस्रो पटक २०५६ चैत्र ९ गतेदेखि २०५८ साउन ११ गतेसम्म ४९१ दिन, चौंथो पटक २०६३ बैशाख १२ गतेदेखि २०६५ जेठ १५ गतेसम्म ७६४ दिन, पाँचौं पटक २०६५ जेठ १५ गतेदेखि २०६५ भदौ २ गतेसम्म ८२ दिन गरी जम्मा ३०३२ दिन नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली काँग्रेसबाट शासन गर्नुभएको थियो।

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०५६ जेठ १७ देखि २०५६ चैत्र ९ गतेसम्म जम्मा २९६ दिन प्रधान मन्त्रीका रुपमा शासन गर्नुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका  तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७० माघ २८ गतेदेखि २०७२ असोज २५ गतेसम्म जम्मा ६०८ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका हालका पार्टी अध्यक्ष  शेरवहादुर देउवाले पहिलो पटक २०५२ भाद्र २७ गतेदेखि २०५३ फागुन २९ गतेसम्म ५४७ दिन , दोस्रो पटक २०५८ साउन ११गतेदेखि २०५९ असोज १८ सम्म ४३५ दिन , तेस्रो पटक २०६१ जेठ २१ गतेदेखि २०६३  माघ १९ गतेसम्म २४३ दिन , चौंथो पटक २०७४ जेठ २४ गतेदेखि २०७४ फागुन ३ गतेसम्म २५३ दिन , पाँचौ पटक २०७८ असार २९ गतेदेखि हालसम्म बहाल [८३२      दिन ] गरी जम्मा २३१०   दिन आजको मितिसम्म शासन गर्नुभएको थियो।  उहाँलेनै अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाट नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा शासन गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका चार जना प्रधानमन्त्रीको शासनको कार्यकाल जोडदा जम्मा ६२४६ दिन हुनआउँछ ।

नेपालको प्रथम वामपन्थी प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले २०५१ मङ्सिर १४ गतेदेखि २०५२ भाद्र २७ सम्म जम्मा २८६ दिन शासन गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट उक्त पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २३ सम्म जम्मा ६२२ शासन गर्नुभएको थियो।

नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालिन नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष    झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६७ माघ १२गतेदेखि २०६८ भाद्र १२ गतेसम्म जम्मा २०४ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष  खड्गप्रसाद ओलीले पहिलो पटक २०७२ असोज २५ गतेदेखि २०७३ साउन २० गते  जम्मा २९७ दिन, दोस्रो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षका रूपमा २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ बैशाख ३० गतेसम्म ११८५ दिन, र तेस्रो पटक पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै पार्टी अध्यक्षको रूपमा २०७८ बैशाख ३० गतेदेखि २०७८ असार   गतेसम्म ६० दिन गरी जम्मा १५४२    दिन शासन गर्नुभएको थियो।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्षका रूपमा भने जम्मा १२४५ दिन शासन गर्नुभएको थियो।नेकपा एमालेको सरकारका रुपमा भने जम्मा १४०९ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पार्टी अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा  पहिलो पटक २०६५ भदौ २ गतेदेखि २०६६ जेठ ११ सम्म  २८० दिन,  दोस्रो पटक २०७३ साउन २० गतेदेखि २०७४ जेठ २४ सम्म ३०७ दिनगरी जम्मा ५८७ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६८ भाद्र १२ गतेदेखि २०६९ चैत्र १ गतेसम्म जम्मा ५६३ दिन शासन गर्नुभएको थियो।माओवादी केन्द्रको तर्फबाट दुबै प्रधानमन्त्रीको शासनकाल जोडदा जम्मा ११५० दिन हुन आउँछ ।

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीले निर्दलीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६९ चैत्र १ गतेदेखि २०७० माघ २८ गतेसम्म जम्मा ३३४ दिन शासन गर्नुभएको थियो।

वहुदलीय व्यवस्था आउँनुपूर्वसमेत पटकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले वहुदलीय व्यवस्थामा समेत कांग्रेस र एमाले पार्टीको खिचातानिले गर्दा दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी [चन्द] का तत्कालीन अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पहिलो पटक २०५३ फागुन २९ गतेदेखि २०५४ असोज २१ गतेसम्म २०९ दिन र दोस्रो पटक २०५९ असोज २५ गतेदेखि २०६० जेष्ठ २२ गतेसम्म २३७ दिनगरी जम्मा ४४६ दिन प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन गर्नुभएको थियो।त्यसतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पहिलो पटक  २०५१ असोज २१ गतेदेखि २०५५ वैशाख २ गतेसम्म १९० दिन र दोस्रो पटक २०६० जेष्ठ २२ गतेदेखि २०६१ जेष्ठ २९ गतेसम्म ३६४ गरी जम्मा ५५४  दिन प्रधानमन्त्रीका रुपमा शासन गर्नुभएको थियो।

 

 

 

 

नेपालको असफल अग्रगमन

०६३ सालको सरकार र माओवादी विद्रोहीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता शान्ति, अग्रगमन र समृद्धिको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। यसले विद्रोहीले उठाएका अधिकार र सम्मानका मागलाई राज्यको संरचनामा समेट्ने आधार तय गर्‍यो। यसका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो र ०७२ सालमा पूर्ण संविधान जारी भयो।

भविष्यमा राज्यको प्रकृति र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे सरकार र विद्रोही पक्षबीचको सम्झौताले नेपालको राज्यलाई समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनताकेन्द्रित बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको थियो।

पञ्चायती व्यवस्थासँग मिलाएर हेर्ने हो भने ०७२ सालको शान्ति सम्झौता लोकतान्त्रिक र समावेशी राज्य स्थापना गर्ने मार्गमा एउटा उपलब्धि थियो। नेपालको परम्परागत राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने, पिछडिएको वर्ग वा समूहलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने उद्देश्यमा केन्द्रित शान्ति सम्झौता सफल पार्न भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वको प्रयास प्रशंसनीय छ।

तर जुनजुन राजनीतिक नेताले दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरे, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, नयाँ संविधान जारी गर्न भूमिका खेले, तिनीहरू सरकार चलाउने जिम्मेवारीमा भने पूर्ण रूपमा हुनसकेन्न।

राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित अवसरवाद नयाँ होइन। तर दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि यो प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा धेरैमा थियो। जब शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, त्यसपछि पूर्व विद्रोहीलगायत सबै राजनीतिक दलका विशिष्ट भनिएका नेताको ध्यान कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने रह्यो ।

निर्वाचन र नेपालको अभ्यास

शान्ति सम्झौताबाट पलाएको सपना सत्ता लुछाचुँडीबाट घाइते हुन धेरै समय लागेन। सत्तालाई केन्द्रमा राख्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्ति संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर भयो। यस्तो प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप राज्यका सम्पूर्ण संस्था र पद्धति अयोग्य र असफल बनिसकेका छन्, वा बनाइएको छ।

यसको उदाहरणका लागि निर्वाचनलाई हेरौं।

नेपालको संविधानले संसदीय लोकतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा अंगीकार गरेको छ।

संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ हो- विभिन्न राजनीतिक दल आफ्नो राजनीतिक आदर्श तथा लक्ष्य र कार्यक्रमका आधारमा आवधिक निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जान्छन्। निर्वाचनको परिणामबाट स्थापित संसदमा जुन दलले बहुमत पाउँछ, त्यसको निर्वाचित नेताले सरकार बनाउन र आफ्ना घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाउँछ। यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन आम जनताले अर्को निर्वाचनमा गर्छन् र उसको हैसियत निर्धारण गर्छन्।

यो आधारभूत मान्यता र अभ्यास नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनका क्रममा सत्तास्वार्थका लागि घाइते बनाइयो। स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दलले एकआपसमा सम्झौता गरेर सिट बाँडफाँट गरे। राजनीतिक आदर्श, लक्ष्य वा कार्यक्रममा कुनै तादात्म्य नभएका कांग्रेस र माओवादीबीचको यो सम्झौता सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने गलत प्रवृत्तिको सुरूआत थियो। यस्तो सम्झौता आम जनताको मत अनैतिक रूपमा प्रभावित पार्ने प्रपञ्च थियो।

त्यसपछिको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी दलले एकीकरणको अर्को भद्दा अभिनय प्रस्तुत गरे र जनमतलाई प्रभाव पारे। माओवादी र एमालेबीचको सिट बाँडफाँटको सहमति जसलाई एकीकरण भनेर आम जनतालाई झुठो कुरा बताइएको थियो, त्यसले केपी ओलीको स्वेच्छाचारी शासन सम्भव गराइदियो र त्यो भयंकर राजनीतिक द्वन्द्वको कारण बन्यो। 

आगामी मंसिरमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा गठबन्धनका वा अन्य बहानामा भइरहेका कांग्रेस-माओवादी र एमाले-राप्रपाबीचको सहकार्य संसदीय प्रणालीमा निहित निर्वाचनको मर्ममाथिको प्रहार हो जसले अन्ततः लोकतन्त्र र समग्र देशलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

झट्ट हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य जस्तो देखिए पनि निर्वाचन जित्न दलहरूबीच भइरहेको गठबन्धन देशका लागि घातक छ। गठबन्धन संस्कृति र यसका सम्भावित प्रभावलाई निम्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा एमाले-माओवादी र अहिले कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन दलहरूबीचको यथेष्ट विमर्शका आधारमा वा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित गठबन्धन होइनन्। गठबन्धनको ऊर्जा वरिष्ठ भनिने सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो। यस स्वार्थले निर्वाचनलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यममा सीमित गरेको छ। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा निर्माण भएको गठबन्धन कमजोर र असुरक्षित हुन्छ जसरी केपी ओली र प्रचण्डबीचको फाटो विगतको सरकार बनेको केही महिना पनि नपुग्दै सुरू भयो। अहिले बनेको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा पनि सरकारको नेतृत्वमा कुरा नमिल्नासाथ फाटो सुरू हुने निश्चित छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्राप्त जनमतका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बहुमत सरकार बनाउन साझा कार्यक्रम तय गर्ने अभ्यास संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि नौलो होइन। तर निर्वाचन अगावै जनमत प्रभावित बनाउन गठबन्धन बनाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलको औचित्य र आदर्श विपरीत कुरा हो।  जुन राजनीतिक दल आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो वास्तविक क्षमताको परीक्षण गर्न तयार हुँदैन र अरू दलको मतका आधारमा आफ्नो हैसियत बढाउन प्रयास गर्छ, त्यसलाई राजनीतिक दल हुने नैतिक आधार हुँदैन।

निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया हो। सँगसँगै यो अत्यधिक झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया पनि हो। यसमा प्रशस्त ऊर्जा र समय लगानी हुन्छ। नेपाल जस्ता देशका लागि निर्वाचनमा हुने खर्च र यसका कारण हुने अप्रत्यक्ष नोक्सानी ठूलो मूल्य हो। त्यसले गर्दा निर्वाचन र यसको परिणाममाथि आघात पुर्‍याउने कुनै पनि काम अपराध हुन्। आम जनतालाई गुमराहमा राखेर सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनका नाममा भएका अभ्यास पनि अपराध नै हुन्।

अन्तमा मंसिरको निर्वाचन 

आउँदो मंसिरको निर्वाचन अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। सफल आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नेछ। यसले राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको क्षमताको पनि मोटामोटी मूल्यांकन गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धार हारजीतको मञ्चन मनोरञ्जनको स्रोत पनि हो तर  नेपालको जटिल वर्तमानमा मंसिर ४ मा चुनाव हुदैछ ।पटकपटक सरकारमा सहभागिता जनाइसकेका दलहरू सरकारमा पुग्नको लागि राम्रा र आकर्षक घोषणापत्र बनाएर फैरी पनि चुनाव जित्न कांग्रेसी गठबन्धन र एमाले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडिरहेका छन् ।

म आशावादी छैन।

यसको पहिलो कारण के भने यस पटकको निर्वाचनमा संलग्न प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग असफल प्रमाणित भइसकेको नेतृत्वको विकल्प दिने तयारी त के सोचसम्म पनि छैन। निर्वाचनका लागि जे-जस्ता गठबन्धन बनेका छन् तिनीहरू देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि नभएर निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने र को-को मन्त्री बन्ने भन्ने योजनाका लागि भएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर जसका नाम अगाडि सारिएको छ ती विगतमा चरम असफल प्रमाणित भएका नाम छन्। यी तिनै मानिस हुन् जसले निर्वाचनका लागि गठबन्धन बनाएका छन्। त्यसैले यी सबै गठबन्धन सत्ताकेन्द्रित र घातक छन्।

दोस्रो कारण दलहरूले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणा-पत्र वा प्रतिबद्धता-पत्र हुन्। तिनमा नेपालको जे-जस्तो तस्बिर कोरिएको छ त्यो हचुवा, गैरजिम्मेवार र डरलाग्दो छ। रूपान्तरणकारी भनिएका लक्ष्य र कार्यक्रम अमूर्त छन्, जे जति लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन्, ती हचुवा र आम जनताको आवश्यकता र  जनजीविकासँग असम्बन्धित छन्।

आशा र भविष्यबिनाको समाज जीवन्त रहन सक्दैन। आशावादी हुन आवश्यक छ। तर आशावादिता यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालको उन्नति र वास्तविक रूपान्तरणका लागि ठोस प्रयत्नको आवश्यकता छ। यसपटकको निर्वाचन र यसको परिणामले सफल राष्ट्र बन्ने नेपालको आशालाई मूर्त रूप दिन सक्ने सम्भावना देखिन्न् ।

थोरै भने अपेक्षा गरेको छु

नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरूको झुठो आश्वासनबाट आजित भएर होला गत स्थानीय चुनावमा दलहरूले कल्पना गरेभन्दा विपरित धरान उप महानगरपालिकाबाट हर्क साम्पाङ र काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट बालेन शाहले चुनाव जिताए ।अब आसन्न मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि गफाडी बुढा बाहरूलाईं चुनावमा पराजित गरी उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रबाट दलहरूका राम्रा नेता र राम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेर जनभावनाअनुसार आगामी दिनमा सरकारमा सहभागी दलहरूले राम्रा काम गर्दै गएमा विस्तारविस्तारै नेपालमा स्थाइत्व र समृद्धि आउँनसक्छ ।आगामी निर्वाचनमा जनताहरूले ‘हाम्रा उम्मेदवारलाईं हैन राम्रा उम्मेदवारलाईं’ जिताएर भ्रष्ट नेताहरूलाईं हराउँन सक्छन् ।

---