१८ मंसिर, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ ।

दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा व्यवस्था छ ।

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको सो मर्म आत्मसात् नगरेको भन्दै कानुन संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो । गत कात्तिक अन्तिम साता पहिलो संविधान सभाका चार सभासदसहितको टोली (रेणु चन्द, बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायत)ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गराउन माग गरेका थिए ।

२१ मंसिरदेखि सुरु हुँदैछ समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम

समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २१ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरुले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गर्ने तालिका छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ । ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने छ’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्धारित कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैन ।

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तयार भएको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा पेश गर्ने समय आगामी पुस १३ र १४ गते तोकिएको छ ।

बन्दसूची आयोगमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिनेछ ।

उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले सम्बन्धित दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरेको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐन बमोजिम तयार भए नभएको यकिन गरी सोबमोजिम तयार नभएको भए सम्बन्धित दललाई सात दिनभित्र सच्याउन आयोगले सूचित गर्नेछ ।

आयोगबाट उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचित भएपछि सम्बन्धित दलले सो बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी सात दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भएको तर निर्वाचन सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अर्को उम्मेदवार समावेश गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ । यसरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मृत्यु भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २९ मा उम्मेदवारको बन्दसूची उपर दाबी विरोधको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुन अनुसार प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगले जाँचबुझ गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गर्दा आयोगले त्यस्तो सूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यता संविधान वा यस ऐन बमोजिम नभएको सम्बन्धमा सात दिनभित्र दाबी विरोध गर्न सकिने व्यहोराको सूचना समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

प्रकाशित बन्दसूची आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्नेछ । प्रकाशित उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको संविधान वा यस ऐन बमोजिम योग्यता नपुगेको भनी कुनै मतदाताले सूचनामा उल्लेख गरेको समयभित्र प्रमाण सहित आयोगमा दाबी विरोध सहितको निवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

दाबी विरोधको निवेदन प्राप्त भएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको संविधान वा यस ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेको नदेखिएमा आयोगले सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो उम्मेदवारको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ ।

आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको प्रारम्भीक सूची माघ ४ गते प्रकाशित हुनेछ । प्रारम्भिक सूची उपर दाबी विरोध र उजुरीको छानविन गरी माघ २० गते उम्मेदवारहरुको बन्द सूची अन्तिम प्रकाशन हुनेछ ।

विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको चयन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयनको गर्ने कार्यतालिका छ ।