१५ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध बंगलादेशमा अर्को फाइल पनि खोलिएको छ ।

मृत्युदण्ड र २१ वर्षको जेल सजायपछि अब अर्को फाइल खुलाइएको हो । बंगलादेशमा आजभन्दा १६ वर्षअघि हिंस्रक विद्रोह भएको थियो, जसमा दर्जनौं वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको हत्या भएको थियो।

यी सामूहिक हत्याहरूको अनुसन्धानका लागि गठित आयोगले आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नै यी हत्याहरूको आदेश दिएको दाबी गरेको छ । बंगलादेश राइफल्स (बीडीआर) का उग्र सैनिकहरूले ढाकाबाट सुरु भई सन् २००९ मा देशभर फैलिएको दुई दिने विद्रोहको क्रममा सैन्य अधिकारीहरू सहित ७४ जनाको हत्या गरेका थिए।

यी हत्याहरूका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारको ठूलो आलोचना भएको थियो । उनले पद सम्हालेको केही हप्ता मात्र भएको थियो। गत वर्ष अर्थात् २०२४ मा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहपछि शेख हसिनालाई पदमुक्त गरिएको थियो। शेख हसिना भारतमा बसिरहेकी छन् । मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले सन् २००९ को घटनाको अनुसन्धान गर्न एउटा आयोग गठन गरेको थियो।

७८ वर्षीया हसिनाले त्यसबेलादेखि बंगलादेश फर्कने अदालतको आदेश नमान्दै भारतमा शरण लिइरहेकी छन् । बंगलादेश सरकारले भारत सरकारलाई हसिनालाई बुझाउन पत्राचार गरिरहेको छ ।

रिपोर्टमा के दाबी गरिएको छ ?

आइतबार बुझाइएको आयोगको रिपोर्ट अनुसार, हसिनाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन अवामी लीग सरकार विद्रोहमा सीधै संलग्न थियो। आयोगका प्रमुख एएलएम फजलुर रहमानले संसदका पूर्व सदस्य फजले नूर तपोशले मुख्य समन्वयकको रूपमा काम गरेको र हसिनाको इसारामा हत्याहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हरियो झण्डा देखाएको बताएका छन्।

अनुसन्धानमा कुनै विदेशी शक्तिसँग मिलेर उक्त काम गरिएको पनि दाबी गरिएको छ। पछि आइतबार एक प्रेस सम्मेलनमा रहमानले नरसंहारपछि भारतमाथि देशलाई अस्थिर बनाउने र ‘बंगलादेश सेनालाई कमजोर बनाउने’ प्रयास गरेको आरोप लगाए। रहमानले भने, ‘बंगलादेशको सेनालाई कमजोर पार्नका लागि लामो समयदेखि षड्यन्त्र रचिएको थियो।’

बंगलादेशका अन्तरिम प्रमुख युनुसले आयोगको रिपोर्टको स्वागत गर्दै देश सन् २००९ को हत्याहरूको पछाडिका कारणहरू बारे लामो समयसम्म अन्धकारमा रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आयोगको रिपोर्टमार्फत अन्ततः सत्य बाहिर आएको छ।’