नेपालमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पु¥याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिइएको छ। हाल नेपालमा करिब चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातीत इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जाको खपतसँगै स्रोत संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पु¥याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि बायोग्यास प्रविधिबाट कार्बन व्यापार सुरु गरेको र यसको बजार बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैन। यस वर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागि मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेकामा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पु¥याउन अतिरिक्त अनुदान र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु विद्यमान आवश्यकताका रुपमा रहेको कुरा सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायोग्यास प्रविधिबाट स्वच्छ ऊर्जाका साथै आयातीत इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न र रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुन बल पुग्ने भएकाले यसको विकास र विस्तारमा राज्यले उच्च महत्व दिनुपर्दछ भन्नुभयो।