२१ कात्तिक, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरबारमा शुरू भएको छ। बैठकमा सांसदहरूका स्वकीय सचिव कटौती सम्बन्धी सरकारको निर्णयबारे छलफल हुँदैछ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा समेत उपस्थित छन्। सरकारले संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो।

संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन। बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ। यो विषयमा संघीय संसद्ले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।