२६ असोज, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पद नछोड्ने अडान लिएका छन् । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले बालुवाटारबाट गुण्डु पुर्‍याएका ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिर समेत अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढिरहेको छ ।

सडक आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि ओलीको पोसपोर्ट रोक्नेदेखि राजधानी बाहिर निस्कन समेत बन्देज सरकारले लगाएको छ ।बालकोटको घर जलेकाले डेराको निवास गुण्डुमै सचिवालय बैठक राखेका ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।

‘दुई जनाले राजीनामा माग्नुभयो, मैले किन छाड्नेुपर्ने ?,’ आइतबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले राजीनामा नगर्ने अडान लिए । बैठक स्रोतका अनुसार, शुक्रबार बोल्न बाँकी पदाधिकारीले आज आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

त्यसक्रममा सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले राजीनामा मागेका थिए ।

‘अब तपाईले सम्मानजनक निकास दिएर पुनर्गठनको बातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत दुवै जनाले राख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । अध्यक्षबाट राजीनामा गर्दा स्वयं ओली र पार्टीको पनि हित हुने उनीहरूको मत थियो । ‘सम्मानजनक निकासले तपाईंलाई पनि हित गर्छ, पार्टीको पनि हित हुन्छ । यो बुझ्नुपर्छ,’ विष्टले भनेका थिए ।

जेनजी पुस्ताको विद्रोहलाई विदेशी षडयन्त्र भनेर भाग्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

‘बाहिरी शक्तिहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा खेल्न खोजिरहेकै हुन्छन् । उनीहरूले पटकपटक अस्थिरता पैदा गर्न खोज्छन्,’ विष्टले भनेका थिए, ‘तर त्यस्तो चलखेलबाट जोगिने कामको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन ।’ सडकबाट सत्तापलट हुने तहको घटनाबारे सूचना लिन नसक्नु, सावधानी अपनाउन नसक्नु शासकीय अयोग्यता रहेको तर्क विष्टले गरेका थिए ।

गोकर्ण विष्टजस्तै योगेश भट्टराईले पनि ओलीको राजीनामा स्वयं उनकै हितमा रहेको तर्क गरेका थिए । भट्टराईले ओलीलाई ‘लिडर अफ रिकन्सिलेसन’ बन्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

ओलीले इतिहासमा केही मानक निर्माण गरेको र त्यसलाई स्थापित गराउन पनि सम्मानजनक निकासको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो ।

‘तपाईंले केही मानक निर्माण निर्माण गर्नुभएको छ । राष्ट्रियताको अडानमा, मेमा पूर्वाधारहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको प्रतिनिधित्वहरूमा तपाईंले मानक निर्माण भयो,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘अब तपाईं आफ्नो भूमिका बदल्ने टर्निङ प्याइन्टमा हुनुहुन्छ ।’

तर पार्टीको नेतृत्व छोड्न उनको आग्रह थियो । ‘पार्टीको नेतृत्व हामीलाई छोडिदिनुस्, हामी चलाउँछौं । तपाईंको सल्लाह लिएरै चलाउछौं,’ भट्टराईको माग थियो ।

राजीनामा दिएर अभिभावक रहने प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरेको नेताहरू बताउँछन् । ‘जे गर्नुपर्ने हो, त्यो महाधिवेशनबाट हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘मैले केही कमजोरी पनि गरेको छैन, अहिले छोड्नुपर्नेगरी ।’

जेनजी पुस्ताको विद्रोहका कारण परिस्थिति परिस्थितिमा समेत एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको अडानमा उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालसहितका पदाधिकारीको समर्थन थियो । तर, बाँकी बहुमत पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।

यसअघि ओलीलाई साथ दिँदै आएका विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत यथास्थितिमा एमाले अगाडि जान नसक्ने अडान लिँदा एमालेको शक्ति–समीकरण नै फेरिएको थियो ।

तर गत १२ असोजको सचिवालय बैठककै कुरा शुक्रबार र आज पनि सुनेका ओलीले निर्णय भने आफ्नै सुनाए । ‘घण्टौंसम्म सबैको कुरा सुन्नुभयो । बहुमत पदाधिकारीले पुनर्गठनको एजेण्डा उठाए,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर नेताहरूको भावना बमोजिम अध्यक्षले निर्णय लिनु भएन ।’

ती पदाधिकारी अब ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्ने कोर्स लगभग बन्द भएको बताउँछन् । ‘सचिवालयमा नगरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा सुनाउनु हुन्न होला,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा अब ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने एजेण्डा तत्काललाई टर्यो ।’

ओली निकटकाहरूले सचिवालय बैठकमा राजीनामा नआउनुलाई जितकै रुपमा प्रचार थालेका छन् । उनीहरूले बहुमत पदाधिकारीले ओलीको राजीनामा मागेको कुरा गलत सावित भएको पनि तर्क गरेका छन् ।

मंसिर अन्तिम साता एघारौं महाधिवेशनको मिति सचिवालयले तोकेकाले पनि ओलीले बिदा लिएर अरुलाई कार्यवाहक दिने विकल्प पनि भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ओली निकट एक नेता, अब राजीनामाको च्याप्टर बन्द भएको तर्क गर्छन् ।

‘पर्सि २९ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बस्दैछ, यो बैठक मंसिरमा तोकिएको महाधिवेशनबाट निर्णयहरू गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको नेतृत्व निर्माणको कुरा पनि अब त्यही महाधिवेशनले गर्छ ।’

पुनर्स्थापनाकै अडान

पार्टी नेतृत्वबारे जस्तो अडान लिए, राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सबारे पनि ओलीले पदाधिकारीहरूको कुरा सुनेनन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्ने नभएर चुनावमा होमिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

तर, ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामै जानुपर्ने निर्णय सुनाए । ‘परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, संसद् पुनर्स्थापना नभनौं भनेर लगभग सबैजसो पदाधिकारीले दिनभर भन्यौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर अध्यक्षले आफ्नै निर्णय सुनाउनुभयो ।’

उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्नुपर्ने तर्क उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले मात्रै गरेका थिए । बादलले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा प्रतिक्रान्ति पराजित हुने तर्क शुक्रबारकै बैठकमा राखेका थिए । बादलपछि महासचिव पोखरेलले पनि अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

बाँकी पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई एजेण्डा बनाउन नहुने तर्क गर्न लामो/लामो व्याख्या सुनाएका थिए । ‘चुनाव हुने वातावरण निर्माण गर्दा मुलुकले निकास पाउँछ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा संवैधानिक र राजनीतिक संकटहरू हल हुन्छ,’ सबैजसो पदाधिकारीहरूको साझा मत थियो ।

तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दा राजनीतिक परिस्थिति झनै गिजोलिने नेताहरूको मत थियो । ‘ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुरू, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईले चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ, ‘अरु पदाधिकारीहरूले पनि एमाले चुनावबाट भाग्दैछ भन्ने सन्देश जान नहुने तर्क गरेका थिए ।’

एमालेले चुनावलाई मूल एजेण्डा बनाउँदा अन्तरिम सरकारमाथि पनि दबाव सिर्जना हुने उनीहरूको मत थियो । ‘यो सरकारले प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेको छ । नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने, दलहरूसँग सम्वाद नगर्ने, कर्मचारी र प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने निर्णय नगर्ने जस्ता कामहरू भइरहेका छन्,’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘भागेका कैदीबन्दीहरू नखोज्ने र लुटेका हतियारहरू बाहिरै हुने डरलाग्दो परिस्थिति छ । यसप्रति हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

तर ओलीले बहुमत भन्दा बढी पदाधिकारीहरूको मतलाई स्वीकारेनन्, र आफ्नै पूर्वनिर्णयमा कायम रहे । शुक्रबार सचिवालय बैठक सुरु हुनु अघिल्लो दिन गुण्डुको सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सचिवालय बैठकमा पनि त्यही अडान कायम राखे । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा एमालेले अगाडि बढाउने निर्णय भएको सुनाए । ‘अहिलेका कुनैपनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौं ।’