तिब्बत, चीन — चीनले तिब्बतस्थित यारलुङ त्साङ्पो (ब्रह्मपुत्र) नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँध निर्माण सुरु गरेको छ। यो परियोजना "मेडोग जलविद्युत आयोजना" का नामले चिनिन्छ र यसले चीनको ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो बाँधले छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा भने गहिरो चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।

परियोजनाको विशेषता

यस बाँधको निर्माण लागत झण्डै १.२ ट्रिलियन युआन (करीब १७० अर्ब अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ। यो बाँध पूर्ण निर्माणपश्चात ६० गीगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ, जुन चीनकै हालको सबैभन्दा ठूलो बाँध ‘त्रि-घाटी बाँध’को भन्दा तीन गुणा बढी हो। चीनले यसलाई “शताब्दीको परियोजना” को रूपमा लिएको छ र यो जलविद्युत उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, र वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादनको दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। प्रोजेक्ट सन् २०३३ सम्म सञ्चालनमा आउने लक्ष्य छ।

 छिमेकी देशहरूको प्रतिक्रिया

भारत र बंगलादेशले यस परियोजनाबाट आफ्नो जल सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। खासगरी भारतको उत्तर–पूर्वी राज्यहरू—जस्तै असम र अरुणाचल प्रदेश—माथि पर्ने संभावित असरलाई लिएर बहस चर्किएको छ। असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्व सरमाले भने, “यसले बाढी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्न सक्छ।” तर अर्का मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुले भने यसलाई “टिकिङ वाटर बम” (विस्फोट हुन सक्ने पानी बम) भनेका छन्, जसले भारतको पानी आपूर्ति प्रणालीमा संकट ल्याउन सक्छ।

जोखिम र चुनौतीहरू

यो क्षेत्र भूकम्प सम्भावित क्षेत्रमा पर्दछ, जसले बाँधको संरचना तथा आसपासका बस्तीमा ठूलो खतरा पुर्‍याउन सक्छ। साथै, पर्यावरणविद्हरूले यस परियोजनाबाट जैविक विविधता, वन्यजन्तु र स्थानीय जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तीन–घाटी बाँधको निर्माणका क्रममा करिब १५ लाख मानिस विस्थापित भएका थिए, त्यसैले यो नयाँ परियोजनाबाट पनि त्यस्तै विस्थापन र सांस्कृतिक क्षति हुने डर गरिएको छ।

निष्कर्ष

चीनको यो जलविद्युत परियोजना आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली कदम भए पनि यसको भू–राजनीतिक र पर्यावरणीय असरहरू बेग्लै रुपमा मूल्यांकन हुन आवश्यक छ। जल स्रोतमाथिको नियन्त्रण भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादको कारण बन्न सक्ने सम्भावना भएकाले चीन, भारत र बंगलादेशबीच पारदर्शी संवाद र सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।