नेपालमा पुनः विद्युत् कटौतीको समस्या,

हालैका महिनाहरूमा नेपाल फेरि विद्युत् आपूर्ति समस्याको चपेटामा परेको छ, विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा। वर्षौंको स्थायित्व र नियमित लोडसेडिङ अन्त्य भएको उत्सव पछाडि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यवस्थापन नीतिमा ठूला परिवर्तनहरू ल्याएको छ, जसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा चिन्ता पैदा गरिरहेको छ। भारतबाट आयातमा गरिएको सीमितता र भित्र्याइएको ऊर्जा पूर्वाधारको दबाबका कारण देश फेरि अँध्यारो दिनतर्फ फर्कन सक्ने खतरा देखिएको छ।

सन् २०२५ को मार्च महिनाबाट, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट हुने विद्युत् आयातलाई दैनिक १२ घण्टामा (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) सीमित गर्‍यो। यो निर्णयको कारण रातको समयमा बिजुली आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको छ। यसको परिणामस्वरूप, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ सुरु गर्‍यो, जहाँ कतिपय उद्योगहरू दैनिक १२–१४ घण्टासम्म बिजुली बिना सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। सिमेन्ट, फलाम, कपडा लगायतका उद्योगहरूले खुलेआम विरोध जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँग लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, माथिल्लो तामाकोशी लगायतका जलविद्युत आयोजनामा मर्मतसम्भार, आयात सीमितता र मागको अत्यधिक वृद्धि यी लोडसेडिङको कारण हुन्। समाधानको रूपमा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका र भक्तपुरमा १३२–११ केभीका ६ वटा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण तीव्र गतिमा गरिरहेको छ, जसबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् क्षमता थपिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अबदेखि ठूला उद्योगहरूलाई विद्युत् जडानको लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य बनाइएको छ, जसले पारदर्शिता र नियमनमा सघाउने विश्वास गरिएको छ।

तर, यी नीतिगत निर्णयहरूप्रति जनमानस र उद्योगीहरूबीच गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ। विशेषतः कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा प्राप्त गरिएका उपलब्धिहरू यस्ता निर्णयहरूले कमजोर बनाइरहेका छन् भन्ने गुनासो उठ्न थालेको छ। सन् २०१६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख बनेका कुलमान घिसिङले कुशल ऊर्जा व्यवस्थापन, प्राथमिकता आधारित वितरण नीति, र जलविद्युत् स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै दुई महिनामै काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ हटाएका थिए। सन् २०१८ सम्ममा नेपालभर नियमित लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको घोषणा गरियो।

उनको कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीगत विद्युत् हानिलाई २३% बाट घटाएर १३% ल्याएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको थियो, र नेपालले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्न सुरु गरेको थियो। उनले सार्वजनिक रूपमा जानकारी प्रवाह, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीका कारण जनताको गहिरो विश्वास जितेका थिए।

तर, २०२५ को मार्चमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि देशव्यापी आलोचना र विरोध सुरु भयो। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले उनलाई "शून्य प्रदर्शन" भन्ने मूल्याङ्कन दिएका थिए, जसलाई जनताले राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमा लिए। सो निर्णयको केही हप्तामै औद्योगिक लोडसेडिङ पुनः सुरु हुनुले जनतामा निराशा थपेको छ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु उपभोक्तालाई नियमित बिजुली आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि, औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको लोडसेडिङ र कम भोल्टेजको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। बिजुली निर्यात जारी राखेर आन्तरिक माग पूरा गर्न नसक्नु, उद्योगहरूको विरोध, र राजनीतिक अस्थिरताले विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।

निष्कर्षस्वरूप, कुलमान घिसिङको नेतृत्वले नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको थियो। उनले देखाएका सुधारका बाटाहरू आज पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छन्। तर, हालको विद्युत् संकटले देखाएको छ कि दीर्घकालीन योजना, पारदर्शी नीतिहरू र स्थिर नेतृत्वको अभावमा प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्न सक्छन्। सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चालेर मात्र जनताको विश्वास र देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ।