काठमाडौं, जेठ १० – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जेठ १५ गतेदेखि सुरू हुने भनिएको 'अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन'को पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख राजावादी नेताहरूसँग विशेष रणनीतिक भेट गरेका छन्। सोल्टी होटलमा आयोजित एक लन्च मिटिङमा पूर्वराजाको सहभागिताले आगामी आन्दोलनको गम्भीरता र सम्भावित प्रभावहरूलाई थप बल दिएको छ।

रणनीतिक भेटमा को को सहभागी?

उक्त भेटमा 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति'का संयोजक नवराज सुवेदी, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रमुख केशरबहादुर विष्ट सहभागी थिए। यी नेताहरू सबै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सहभागितालाई विश्लेषकहरूले 'नयाँ राजनीतिक सक्रियता' को संकेतका रूपमा लिएका छन्।

आन्दोलनका तीन प्रमुख एजेन्डा

संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आगामी जेठ १५ देखि सुरु हुने आन्दोलनका लागि निम्न तीन मागलाई प्राथमिकता दिएको छ:

राजसंस्थाको पुनर्स्थापना

नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्रको रूपमा घोषणा

संघीय शासन प्रणालीको खारेजी

यी मागहरू हालको संविधान र व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा टकरावमा छन्, जसले गर्दा आन्दोलनको प्रकृति र परिणामले राष्ट्रिय राजनीति ठूलो रूपान्तरणतर्फ मोड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

राजनीतिक असर कति गहिरो?

पूर्वराजाको रणनीतिक भेट र जनआन्दोलनको पूर्वघोषणाबीचको सम्बन्धलाई विश्लेषकहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन्। यस आन्दोलनले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन, प्रतिपक्ष दलहरू र आम नागरिकमा समेत ठूलो बहस निम्त्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषतः जनतामा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा रहेका मतभेदहरू फेरि सतहमा आउने देखिएको छ।

निष्कर्ष

पूर्वराजाको सक्रियता, प्रमुख राजावादी नेताहरूसँगको सहकार्य, र जनआन्दोलनको पूर्वघोषणा – यी सबैले नेपालको राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको आभास दिन थालेको छ। जेठ १५ बाट सुरू हुने आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ र यसले मुलुकको राजनीतिक संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण देशको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ।