काठमाडौँ, २ जेठ — पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधिसभा सांसद मोहन बस्नेतले अर्बौंको राजस्व अपचलन नियन्त्रण गर्न ‘ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेराम्याक्स) स्थापना गर्ने निर्णय आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत रूपमा गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइनुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित भई यसबारे विस्तृत रूपमा बयान दिएका थिए।

बस्नेतले स्पष्ट पारेका छन् कि यो प्रविधि कसैको गोपनीयता हनन गर्न वा व्यक्तिगत कल विवरण निगरानी गर्नका लागि नभई, दूरसञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको कर छली नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो। उनले उल्लेख गरेका छन् कि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को रिपोर्ट अनुसार २०६८ सालदेखि आठ वर्षको अवधिमा एनसेल कम्पनीले कल बाइपास प्रविधिमार्फत करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छलि गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

उनले बयानमा भनेका छन्, "राज्यले यस्तो अर्बौंको आर्थिक अपचलनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। मेरो कार्यकालमा विधि र प्रक्रिया अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न टेराम्याक्स प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।"

पूर्वमन्त्री बस्नेतले नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले राजस्वमा पार्ने असर न्यूनिकरण गर्न तथा प्रणालीगत अनुशासन कायम गर्न टेराम्याक्स आवश्यक रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि टेराम्याक्स परियोजनामा सरकारको कदम औचित्यपूर्ण रहेको पुष्टि गरेको उनी बताउँछन्। तर, अदालतको फैसला प्रणालीको प्रविधिगत पक्षमा नभई ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो।

"मैले यो प्रणाली सद्भावपूर्वक आर्थिक अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्नका लागि अघि सारेको हुँ," बस्नेतले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्। उनले थपे, "राज्यको ठूलो परिमाणको राजस्व चुहावट हुँदा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु सरोकारवालाको कमजोरी हो। त्यसैले म जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतले आवश्यक पहलमा उत्रिएको हुँ।"

नयाँ तथ्य र सन्देशहरू:

बस्नेतले अख्तियारमा बयान दिँदै टेराम्याक्स प्रणालीको उद्देश्य राजस्व सुरक्षामा रहेको स्पष्ट पारे।

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार एनसेलबाट १२ अर्बभन्दा बढीको कर छली भएको विवरण सार्वजनिक।

सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रणालीको औचित्यलाई बल दिनेसहित ठेक्काको प्रक्रिया सम्बन्धी रहेकामा जोड।

बस्नेतले भ्रष्टाचार आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो निर्णय नीति, विधि र पारदर्शितामा आधारित रहेको बताए।

निष्कर्ष:

पूर्वमन्त्री बस्नेतको पक्षबाट टेराम्याक्स परियोजनालाई लिएर उठेको विवादको जवाफस्वरूप आफूले राष्ट्रहित र आर्थिक अनुशासनका लागि कदम चालेको प्रष्ट पारिएको छ। यस प्रकरणले प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट कसरी कर छली रोक्न सकिन्छ भन्ने बहसलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। अदालतको फैसला र अनुसन्धान विवरणको आधारमा अब यो मुद्दाले कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।