काठमाडौं, वैशाख १६ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार एक नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै कडा आप्रवास नीतिको घोषणा गरेका छन्। आदेशमार्फत संघीय आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने अमेरिकी सहर तथा स्थानीय निकायहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार ट्रम्पको यो कदम दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको पहिलो सय दिन नजिकिँदै गर्दा आएको हो। कार्यकारी आदेशले ३० दिनभित्र संघीय आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने राज्य र स्थानीय निकायहरूको सूची प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ। सूचीमा सूचीकृत सहर र निकायहरूलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहायता बन्द गरिनेछ।

ट्रम्पको आदेशले विशेषगरी आप्रवासीहरूको शरणस्थल बनेका अमेरिकी सहरहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ। ती सहरका अधिकारीहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूबारे संघीय सरकारका एजेन्टहरूलाई जानकारी दिन अस्वीकार गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ।

यसअघि गत मार्चमा बोस्टन, डेन्भर, न्यूयोर्क लगायतका प्रमुख सहरका मेयरहरूले अमेरिकाको तल्लो सदन कंग्रेसमा भएको सुनवाइ कार्यक्रममा आफ्ना सहरहरूको आप्रवासन नीतिको बचाउ गरेका थिए। उनीहरूलाई आप्रवासीहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यता, गत हप्ता एक अमेरिकी न्यायाधीशले कागजातविहीन आप्रवासीलाई सीमित सुरक्षा प्रदान गर्ने सहर तथा स्थानीय निकायहरूको संघीय सहायता रोक्न ट्रम्प प्रशासनलाई निषेध गर्ने फैसला गरेका थिए, जसले ट्रम्प सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकाको तल्लो सदनमा रिपब्लिकन सांसदहरूले शरण आवेदन दिने आप्रवासीहरूमाथि न्यूनतम एक हजार डलर शुल्क लगाउने प्रस्तावसहितको विधेयक पेस गरेका छन्। यदि पारित भएमा यसले आप्रवासीहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले अमेरिकाभित्र आप्रवासन नीतिबारे जारी बहसलाई अझ चर्काउने देखिएको छ।