काठमाडौं । नेपालमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनसम्बन्धी विवाद चर्किएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिदिएको छ। तर, यसैको फाइदा उठाउँदै केही कम्पनीका सञ्चालकहरूले बोर्डको स्वीकृतिविनै गोप्य रूपमा प्रिमियम दरमा सेयर बिक्री गरिरहेको खुलासा भएको छ।

बोर्डको स्वीकृति नलिई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्ने कम्पनीहरूमा मुख्यतया जलविद्युत् क्षेत्रका सञ्चालकहरू अग्रपंक्तिमा छन्। ती सञ्चालकहरूले "सेयर मूल्य भविष्यमा अझ बढ्नेछ" भन्ने आश्वासन दिँदै लगानीकर्ताबाट अहिले नै उच्च मूल्यमा पैसा उठाउने कार्य गरिरहेका छन्।

धितोपत्र बोर्डमा प्राप्त उजुरीअनुसार केही कम्पनीहरूले राम्रो वित्तीय विवरण देखाएर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर २ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा भित्रभित्रै बिक्री गरिरहेका छन्। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै यस्ता उजुरीहरू प्राप्त भइसकेको र अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। "पुष्टि भएमा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरिनेछ," उनले भने।

धितोपत्र निष्कासन नियमावलीअनुसार बोर्डको स्वीकृति बेगर प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। यद्यपि, यसको उल्लंघन गर्दै केही कम्पनीहरूले अग्रीम रूपमा पैसा उठाइरहेका छन्।

यो विवाद रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्दा उठेको विवादपछि सुरु भएको हो। त्यसयता प्रिमियम मूल्यका सबै आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको छ।

यसअघि पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ स्वीकृति दिएका केही कम्पनीहरूको घाटामा गएको विवरण सार्वजनिक भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संघीय संसद्को समितिहरू र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएका थिए। अहिले अख्तियारले ती कम्पनीहरूको छानबिन गरिरहेको छ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको छ। तर, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको नेटवर्थ प्रायः ९० रुपैयाँभन्दा कम हुने भएकाले तिनले नयाँ लगानी जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ८८ कम्पनीका ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आईपीओ प्रस्ताव रहेका छन्, जसको प्रक्रिया स्थगनमा परेको छ।

निष्कर्ष

धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता र नियमन कायम गर्न बोर्डको कदम आवश्यक मानिए पनि, यसले लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा असर पार्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आगामी दिनमा यससम्बन्धी छानबिन र निर्णयले पूँजी बजारको दिशा निर्धारण गर्नेछ।