काठमाडौं — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको विदेश मन्त्रालयमा ठूलो मात्रामा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। द टेलिग्राफ, न्युयोर्क टाइम्स र ब्लुमबर्गले प्रकाशित खबरअनुसार, ट्रम्पले यसै साता विदेश मन्त्रालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ।

अक्टोबर १ देखि लागू हुने भनिएको उक्त कार्यकारी आदेशको मस्यौदामा विदेश मन्त्रालयमा विगतका सयौं वर्षदेखि कायम नीति र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। यदि यो आदेश लागू भयो भने सन् १७८९ यताकै सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक पुनर्संरचना हुनेछ।

मस्यौदामा उल्लेखित योजनाअनुसार ट्रम्प प्रशासनले अफ्रिकासम्बन्धी धेरैजसो कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने तयारीमा रहेको छ। साथै, विभिन्न महादेशहरूमा रहेका कूटनीतिक मिशन र दूतावासहरू समेत बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी सहायता, मानव अधिकार र लोकतन्त्र प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा काम गर्ने सरकारी कार्यालयहरू समेत हटाउने तयारी छ।

ट्रम्पको योजनाअनुसार क्यानडामा समेत कूटनीतिक कार्यालयहरूमा ठूलो कटौती गरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यस कार्यकारी आदेशले विदेश सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। ट्रम्पले नयाँ मापदण्ड तय गरी विदेश नीतिसँग मेल खाने कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाइरहेका छन्।

यद्यपि, यो मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। एक कूटनीतिज्ञले यसलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘पागलपन’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, “धेरै बाँदरलाई टाइपराइटर दिएर लेख्न लगाउँदा पनि योभन्दा राम्रो योजना तयार हुन सक्थ्यो।”

तर अर्कोतर्फ, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने उक्त मस्यौदालाई पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक भन्दै खारेज गरिसकेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो विदेश नीतिलाई अझ कडा र राष्ट्रवादमुखी बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन्, र यो पुनर्संरचना सोही रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। आगामी दिनमा यो योजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने हो वा नहो, त्यसले अमेरिकी कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो बहस जन्माउने निश्चित देखिन्छ।