गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा सकेसम्म गर्भवतीहरू घर बाहिर ननिस्कने, निस्कनै पर्दा माक्सको प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

जनचेतनासहित आपत्काल घोषणा गर्न सुझाव

वातावरणविद् भूषण तुलाधारले प्रदूषण वृद्धिको अवस्था हेरेर आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्न सरकार अब तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

“अहिले कतिपय बेलामा वायु प्रदूषणको अवस्था तीन सय एक्युआई कटेको छ । तीन सय कट्नेबित्तिकै विपद्को अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रदूषणको अवस्था घटबढ हुँदा घोषणा गर्नु पर्दैन । तर प्रदूषण बढ्दो छ । कसरी सतर्कता अपनाउने ? व्यापक जनचेतनासहित प्रदूषण बढिरहेमा आपत्कालीन अवस्था पनि घोषणा गर्नुपर्छ ।”

स्वच्छ वातावरणको हक खोइ ?

वातावरण कानुनका विज्ञसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले संवैधानिक सर्वोच्वता भएका मुलुकमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन नहुँदा मानवअधिकार नै हनन भएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो ।

“यतिबेला एकदमै प्रदूषण बढिरहेको छ । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिए पनि नागरिकले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाइरहेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक राज्य सञ्चालकका लागि मात्र हो त ? नागरिकले खै प्रत्याभूति गर्न पाएका ? अब न्यायिक निष्पक्षतामा अनुसन्धान हुनुपर्र्छ ।”

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (२) मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३० को उपधारा (३) मा राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनी उल्लेख छ ।

संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित राज्यका नीतिमा वातावरणीय सन्तुलन, पर्यावरणीय दिगो विकास, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग, वातावरण अनुकूल विकास, विकासमा सहभागिता अभिवृद्धिलगायत व्यवस्था समेटिएको छ ।

नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआइको मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रूपमा लिने बताएको छ । यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको रणनीति छ । प्रमुख सहर, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङ¬्कन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

“औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिने छ । उद्योग र अन्य व्यवसायहरूबाट निष्काशन हुने प्रदूषणयुक्त धुवा, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ”, नीतिमा उल्लेख छ, “घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सौर्य चुलो, विद्युतीय चुलो, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, चिम्नीजस्ता उपकरणको प्रवर्द्धन गरिने छ । ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइने छ ।”

काठमाडौँ उपत्यकाको वायु साँच्चिकै हानिकारक र यसको गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्र रूपमा निरन्तर बढिरहेको सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन आइरहेका छन् । सार्वजनिक ‘इन्भारोमेन्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स २०१८’ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण बढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको छ । 

वातावरण विभागले उपत्यकालाई लक्षित गरी धुलिखेल, पुल्चोक, रत्नपार्क, त्रिवि कीर्तिपुर, सैँबु, सैनिक विद्यालय भक्तपुरमा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । सेन्ट्रल सिस्टममा डाटा जाने र सर्वसाधारणले प्रदूषण अवस्थाको जानकारी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक 

वातावरणविद् भूषण तुलाधारले बर्सेनि हिउँद र प्रिमनसुनको समयमा वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि मुलुकभर प्रदूषण न्यूनीकरणसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको र त्यसकोे प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“अहिले प्रदूषण बढिरहेको बेला तत्काल के गर्ने भनेर सरकार तयार हुनुपर्छ । डढेलो नियन्त्रण गर्ने, खुला ठाउँमा आगो लगाउन नदिने, जनचेतान अभिवृद्धि, धुँवा निकाल्ने सवारीसाधनलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने, सुधारिएको चुलोलाई प्रथामिकता दिने गर्नुपर्छ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना मुलुकभर तत्काल बनाउनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा ५१ प्रतिशतले अझै दाउरा र तीन प्रतिशतले गुइँठा बाल्ने गरको देखाउँछ । “घरभित्रको प्रदूषणले महिला तथा बालबालिकालाई अझै बढी प्रभाव पार्छ”, तुलाधारले भन्नुभयो, “नेपालमा वार्षिक ४८ हजार ५०० जनाको मृत्यु वायु प्रदूषणबाट हुने गरेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।”

प्रदूषण नगर्न निर्देशन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले वातावरणीय प्रदूषण गर्नेलाई अबदेखि प्रदूषण नगर्न निर्देशन दिए पनि कडाइका साथ कारबाही भने गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “जसले प्रदूषण गर्नुभएको छ, प्रदूषण नगर्नका लागि हामीले निर्देशन दिएर सुझाव दिएका छौँ । प्रदूषकलाई कारबाही भने गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही पनि गर्छौँ ।” 

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभागले व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ, प्रदूषण गराउनेलाई निर्देशन गरेर सुझाव दिइएको छ । विभागले डढेलो लगाउने कार्य सार्वजनिक अपराध भएको हुँदा यस्ता कार्य नगर्न, घरायसी ठोस तथा प्लाष्टिकजन्य फोहर र कृषिजन्य अवशेष नजलाउन, सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्न, उद्योग कलकारखाना तथा भान्सामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्न, सडक तथा निर्माणकार्यबाट उड्ने धुँवाधुलोको यथोचित नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।