हङ्गेरीको संसदले मंगलबार LGBTQ+ प्राइड कार्यक्रमहरू, जसमा प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिस सहभागी हुने प्रसिद्ध बुडापेस्ट प्राइड मार्च पनि समावेश छ, प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानून पारित गरेको छ।

यो नयाँ कानूनी व्यवस्था संसदमा सोमबार मात्र पेश गरिएको थियो, र सत्तारूढ गठबन्धनको सुपरमेजरिटीको कारणले संविधान संसोधन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएकाले यो कानून तीव्र प्रक्रियामा पारित गरिएको हो।

यो कानून १३६-२७ मतको फराकिलो अन्तरले पारित भएको हो, जसलाई हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानको पार्टी फिडेज र तिनका अल्पसंख्यक गठबन्धन साझेदार क्रिस्चियन डेमोक्र्याट्सले समर्थन गरेका छन्।

हङ्गेरीमा LGBTQ+ अधिकारमाथि कडाइ

यो नयाँ कदम भिक्टर अर्बान सरकारद्वारा LGBTQ+ समुदायमाथि भएका अधिकार कटौती गर्ने पछिल्लो प्रयास हो।

यसअघि, अर्बानको सरकारले २०२१ मा विवादास्पद "बाल संरक्षण कानून" पारित गरेको थियो, जसअनुसार समलिंगी व्यक्तिहरूलाई विद्यालय शिक्षाका सामग्रीहरू वा १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई लक्षित टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

मंगलबार पारित भएको नयाँ कानून सरकारले वार्षिक प्राइड मार्चलाई बालबालिकालाई हानि पुर्‍याउने कार्यक्रमको रूपमा हेर्ने धारणा राखेको छ, जसले सभा गर्ने अधिकारभन्दा बढी महत्त्व राख्छ।

प्रतिबन्धित कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई २,००,००० हङ्गेरीयन फोरेन्ट (झण्डै ५५० अमेरिकी डलर वा ५०० यूरो) सम्म जरिवाना लगाइनेछ, जुन रकम "बाल संरक्षण" कार्यमा खर्च गरिने कानूनी प्रावधान गरिएको छ। साथै, सरकारी निकायहरूले प्रतिबन्धित कार्यक्रममा भाग लिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न अनुहार पहिचान प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

बुडापेस्ट प्राइड आयोजकहरूको विरोध

बुडापेस्ट प्राइड आयोजकहरूले नयाँ कानूनी विधेयकको कडा आलोचना गर्दै विरोध गरेका छन्।

"यो केवल राजनीतिक नाटक मात्र हो - सत्तारूढ पार्टीले LGBTQ+ समुदायलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। तर हामी कसैको बलिको बोको बन्ने छैनौं," आयोजकहरूले एक वक्तव्यमा भने।

"जब हङ्गेरीका नागरिकहरू भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता भनेको मानव अधिकार प्रदर्शनहरू प्रतिबन्ध लगाउनु हो," वक्तव्यमा थप उल्लेख गरिएको छ।

हङ्गेरी पछिल्ला केही वर्षहरूमा यूरोपेली संघभित्र सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति हुने देशहरूमध्ये एक भएको छ, जसले जीविकोपार्जनको संकट निम्त्याएको छ। सन् २०१० देखि सत्तामा रहेका अर्बानलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पछाडि परिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ, र उनी २०२६ मा फेरि निर्वाचनको सामना गर्नेछन्।

स्रोत:गूगल न्यूज