अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै नेपाली नागरिकको डिपोर्टेशन दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो ३६ दिनमा २६ जना नेपालीलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएको छ, जुन संख्याले अवैध आप्रवासनको जटिलतालाई उजागर गर्दछ। ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कठोर उपाय अवलम्बन गर्दै अवैध बसोबास गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा १,३६५ नेपालीसमेत परेका छन्।

अमेरिकामात्र होइन, खाडी मुलुकदेखि जापान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोपियन राष्ट्रहरू हुँदै विभिन्न ५६ देशबाट नेपालीहरू डिपोर्ट भएका छन्। सन् २०२४ मा मात्र १,२२८ नेपालीलाई विभिन्न देशले डिपोर्ट गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भइरहे पनि उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी परामर्श, राहदानी तथा भिसाको नियमबारे पूर्ण जानकारी नहुँदा समस्यामा पर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

डिपोर्टेशनको प्रमुख कारणहरूमा अवैध बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गर्नु, भिसा सकिएपछि पनि बसिरहनु, र मानव तस्करीको जालमा पर्नु रहेका छन्। यो समस्याको समाधानका लागि सरकार, कूटनीतिक निकायहरू, तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निकायहरूले गम्भीर पहल गर्नु आवश्यक छ। सरकारले अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ भने नेपाली दूतावासहरूलाई आप्रवासी नेपालीका हकहित सुनिश्चित गर्न अझ सक्रिय बनाउनुपर्छ।

डिपोर्ट हुने क्रम रोक्नकै लागि मात्र होइन, नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि समेत कडाइका साथ ठोस नीति आवश्यक छ। नेपाली युवाहरूले विदेश जानुअघि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, मानव तस्करीबाट जोगिन सचेत हुनुपर्छ, र वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्यथा, उनीहरू आप्रवासन कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा डिपोर्ट हुने र भविष्य अन्योलमा पर्ने सम्भावना उच्च नै रहन्छ। सरकार, नागरिक समाज, तथा सम्बन्धित पक्षहरूले मिलेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।