पुस्तादेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका व्यक्ति र परिवारलाई परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल भइरहेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको वर्तमान परिभाषामा नपरेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली ऐन, २००७ लाई संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले विचार गरिरहेको छ । हाल, कानुनले गैरआवासीय नेपालीलाई सीमित अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन्छ।

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पुस्तादेखि विदेशमा बसेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई परिचयपत्र दिने गरी सरकारले कानुन बनाउन थालेको बताए । यसमा फिजी, मलेसिया, म्यानमार र थाइल्याण्डका नेपाली भाषी समुदायहरू पर्छन् जसले यी परिचयपत्रका लागि आह्वान गरेका छन्।

हाल, एक शताब्दी वा सोभन्दा बढी अघि नेपाल छाडेका व्यक्तिका सन्तानलाई गैरआवासीय नेपाली ऐनअन्तर्गत मान्यता दिइँदैन, तर उनीहरूका परिवारले कम्तीमा तीन पुस्ताअघि (सार्क राष्ट्र बाहेक) विदेशमा बसाइँ सरेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई मान्यता दिन्छ। नागरिकता ऐनले सीमित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सक्षम पार्दा योग्य व्यक्तिहरूले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

अन्य देशहरूले विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई केही अवस्थामा डिजिटल रूपमा परिचय पत्र उपलब्ध गराउने बाटो प्रशस्त गरिदिएपछि यो आएको हो। उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा देश बाहिर बसोबास गर्ने कोरियालीहरूका लागि मोबाइल आईडी कार्ड सेवा छ , जसले उनीहरूलाई विदेशबाट सार्वजनिक सेवाहरू पहुँच गर्न सजिलो बनाउँछ।

यसैबीच, विदेशमा बस्ने पाकिस्तानी नागरिकहरूले NADRA NICOP को लागि आवेदन दिन सक्छन्, यद्यपि यो निश्चित देशहरूमा सीमित छ। पाकिस्तानी नागरिकहरू NADRA NICOP को लागी आवेदन दिन योग्य छन्, जसले दोहोरो नागरिकहरूलाई भिसा बिना पाकिस्तान प्रवेश गर्न सक्षम बनाउँछ। आवेदनहरू NADRA को अनलाइन प्लेटफर्म वा एप मार्फत पेश गर्न सकिन्छ।

स्मार्ट एनआईसीओपीका लागि योग्यहरूले निश्चित देशहरूमा नागरिकता प्राप्त गरेका पाकिस्तानी नागरिकहरू समावेश छन्, जसको विवरण NADRA वेबसाइटले यहाँ दिएको छ ।

स्रोत:गुगलन्यूज