कालिका खड्का/ रासस

काठमाडौँ, १८ असोजः सर्वोच्च अदालतको मूलढोकै अगाडि बस रोकेर सामान निकाले जसरी डिकीबाट खसी, बाख्रा र पाठापाठी ल्याएको दृश्य दैनिकजसो देखिन्छ । गाडीको डिकीबाट सामान निकाले झैँ निकालेर श्वाससमेत राम्ररी फेर्न नपाएका ती बाख्रालाई घाटीमा डोरी लगाएर लछारपछार पार्दै लठ्ठीले पिट्दै टुकुचा खसी बजारतिर लगेको दृश्य सबैले टुलुटुलु हेरीमात्र रहन्छन् । तर, त्यो दृश्य देख्दा धेरै मानिसलाई मनमा भने चसक्क हुन्छ ।

बोका, बाख्रा, खसी ढुवानीमा मात्र होइन, भैँसी, राँगाको ढुवानी गर्दा पनि कम्ती कष्टकर देखिँदैन । डोरीले कान छेडेर शरीरमा चोट लागेर रगताम्मे देखिन्छ । कुखुराको ढुवानी गर्दा उस्तै पीडादायी देखिन्छ । जीवित कुखुरालाई टाउको घोप्ट्यार खुट्टामाथि पारी मोटरसाइकलको दुईतिर बाँधेर कुदाइरहेको दृश्य जताजतै देखिन्छ । ती श्वास फेर्ने जीवलाई कसरी त्यस्तो निर्मम तरिकाले ढुवानी गरेको होला भनेर प्रश्न धेरैको मनमा आउँछ तर सबै यी पशुका पीडामा चुपचाप छन् ।

मानिसलाई जस्तै बाँच्न, सहज रुपमा हिँड्न, खानाखान र विश्राम गर्न पाउने हक पशुपन्छीलाई पनि छ । “पशुपन्छी ढुवानी गर्दा धेरै कष्ट, सकस र चोट भोगिरहेका छन्, कानुनमा भएको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन”, ‘एनिमल नेपाल’का कार्यक्रम प्रमुख सुलक्षणा राणाले भन्नुभयो, “पशुपन्छी ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नेलाई जरिवाना गरिन्छ, त्यो जरिवानाले पशुलाई कुनै राहत हुँदैन ।” लामो समय यात्रा गर्दा पनि पशुलाई विश्राम कक्ष नहुँदा आराम र उचित आहारको व्यवस्थासमेत नहुने अनुगमनका क्रममा देखेको उहाँको अनुभव छ । सुरक्षित तरिकाले बिरामी पशुलाई उपचार, खाना र विश्राम कक्ष समेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको ठहर छ ।

पशुपन्छी ढुवानी सम्बन्धमा नेपालमा कानुन नभएको पनि होइन, ढुवानी मापदण्ड नभएको पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस १२ गते न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पशु कल्याणको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका नाममा विभिन्न ३६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गर्दै पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

“आघात परी मानव समाजले अनेकौँ विपत्ति बेहोर्नुपर्ने हुँदा पशुहरूको भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव हुन नदिने, भौतिक तथा शीत, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित गर्ने, पीडा, घाउचोट र रोगव्याधीबाट सुरक्षित राख्ने, सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु” उक्त फैसलामा भनिएको छ, “पशुको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पशु कल्याणको उचित व्यवस्थापन, विकास र गुणस्तर कायम गर्न पशुकल्याणसम्बन्धी कानुन बनाउनु ।”

अदालतले पशुउपर गरिने कस्तो प्रकारको कार्यहरू क्रूर र अमानवीय हुने एवं त्यस्ता व्यवहार रोक्न जनचेतना फैलाउने, क्रूर र अमानवीय कार्यको अनुगमन कसले कसरी गर्ने, पशुहरूउपर क्रूर र अमानवीय व्यवहार भएमा कुन निकायमा कसरी उजुरी गर्ने, सजाय र क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन भनेको छ । “पशुधनीको कर्तव्य के हुने, पशु वध तथा स्थानान्तरण गर्दा कम पीडा दिई उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्नेलगायतका कुराहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरी तथा वैज्ञानिक परीक्षणको लागि पशुहरूको प्रयोगलगायतका व्यवस्था गर्नु” फैसलामा भनिएको छ, “आवश्यक व्यवस्था गरी पशु अधिकार र कल्याणका लागि पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ को सापेक्षतामा निर्देशिकाद्वारा संरक्षित गरिएका व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर राखी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि व्यवस्था मिलाउनु ।”

पशु कल्याणसम्बन्धी विशेष कानुन नआएसम्मको अवधिका लागि पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ लाई पशु स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा सो निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा उजुरी व्यवस्थापन, अनुगमन र समन्वयका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले पशु स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्न भएका कानुन, निर्देशिका र फैसलाको व्यापक प्रचारप्रसार गरी राज्यको सम्बन्धित निकाय र नागरिकको दायित्व बोध गराउन समेत फैसलामा भनिएको छ तर अदालतले पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन आएको छैन । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ मा इजाजतपत्र नलिई पशु बधशालाको स्थापना गर्न र मासु बिक्री गर्न नपाइने, पशु बधशालामा मात्र पशु बध गर्न पाइने, बध गरिएका पशुको मासु जाँच गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४ को परिच्छेद २७ ले पशुपन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार नगर्न भनी व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कसैले कुनै पशुपन्छीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्नसक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकालाई काममा लगाई वा हानिकारक बस्तु सेवन गराउन नहुनेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपन्छी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस प्रकारको कार्य गरेको अवस्थामा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

पशुसेवा तथा पशु स्वास्थ्य ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामै पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट सामग्रीको स्वस्थ रूपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले उचित ध्यान दिन नसक्दा पशुपन्छीले निकै कष्ट सहदै आएका छन् । “जनावरको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसको संरक्षण पनि गर्न जरुरी छ, बसको डिकीमा राख्न नपाउने गरी कडाइका साथ रोक्ने प्रयास गरेका छौँ”, पशुसेवा विभागका निर्देशक उमेश दाहालले भन्नुभयो, “पशुपन्छीको ढुवानी गर्दा पशुपन्छी कल्याणमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ ।” उहाँले भएका कानुनहरुको पालना गर्न र पशुपन्छीमैत्री व्यवहार गर्न प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो ।