१६ असोज,रामेछाप । उर्जा, सिंचाई तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तमाङ (कान्छाराम)ले विसं. २०४० सालदेखि २०४४ सालसम्म विभिन्न कन्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्नुभयो । उहाँले विसं. २०४४ सालमा कान्छाराम कन्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता गर्नुभयो । तृष्णा वुद्धि र कडा मेहेनतको प्रतिफल स्वरुप उहाँलाई एकपछि अर्को कन्ट्रक्सन कम्पनीमा सफलता मिल्यो । जसले गर्दा आज उहाँ एक सफल निर्माण व्यवसायी बन्नुभएको छ ।

धर्मकर्ममा विश्वास राख्ने निडर,प्रष्टवक्ता एवं सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ कान्छाराम तमाङ। मानवसेवा सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भन्नुहुने उहाँले निजी स्रोतबाट १३ वटा एम्बुलेन्स र एउटा सवबाहान दान गरिसक्नुभएको छ । रामेछापबाट विसं. २०७९ को आम निर्वाचनमा ४० हजार ९९ मत ल्याएर उहाँ प्रतिनिधि सभामा विजयी हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वधी कैलाश ढंगेलले ३० हजार ७२९ मत ल्याउँनुभएको थियो । उहाँ निर्वाचित हुनुमात्र भएन, नेपालको चौथो सर्वाधिक धेरै मतान्तरले जित्न सफल नेताको रुपमा दर्ज हुनुभयो ।

उनै समाजसेवी एवं सफल निर्माण व्यवसायी, प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं उर्जा, सिंचाई तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री तामाङसँग “समकालिन संवाद”मा ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’को बक्यौता छुटका विषयमा भूगोलपार्कको समाचारदाता करुण सिंले गरेको कुराकानीका सम्पादित दोस्रो अंश:

प्रचण्डको सरकारले ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’को बक्यौता नतिरेकाले उद्योगीको लाइन काटेको थियो । तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तपाईहरूसहितको मन्त्री परिषद्को निर्णयले ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’को बक्यौता नतिरे पनि उद्योगीको लाइन जोड्ने काम भयो ? जसले गर्दा तपाईहरूको सरकारलाई जनताले नराम्रो नजरले हेर्ने गरेका छन् । यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?

तीन करोड नेपाली जनतालाई अध्यारोमा राखेर भएपनि सरकारले उद्योगधन्दा चलायमान बनाउँन,रोजगारीको सृजना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल होस भन्ने हेतुले तत्कालिन सरकारको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ०७२ सालमा ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’को सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । सो समयमा मुलुकमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । प्राधिकरणले दोब्बर मूल्य लिने भन्दै उद्योगीलाई लाइन दिएको थियो । ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । प्रधिकरणले आफैँले महशुल तोक्न नमिल्ने भन्दै उद्योगीले विरोध गरे । त्यसपछि यो विवाद बढ्दै गएपछि प्रचण्डको सरकारले ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’को बक्यौता नतिरेकाले उद्योगीको लाइन काटेको सत्य हो ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हाम्रो सरकार बनेपछि मन्त्री परिषद्को निर्णयले ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’को बक्यौता नतिरे पनि उद्योगीको लाइन जोड्ने र कार्तिक मसान्तसम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैया र प्राधिकरणले भनेको ६० दिनभित्र विद्युत बक्यौता नतिरेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न हामीले पनि भनेका छौँ । यदि उद्योगीले अझैँ पनि अटेर गरे भने सरकारले प्रचलित कानूनका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै जानेछ ।

के हो ‘डेडिकेट र ट्रंक लाइन’भनेको ?

डेडिकेट र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था तत्कालिन सरकारको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ०७२ सालमा गरेको थियो । डेडिकेट (निर्वाध २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था) हो भने ट्रंक लाइन (दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था)बाट औद्योगिक व्यापारी र गैर व्यापारिक ग्राहकहरूलाई निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति गराउँन गरिएको व्यवस्था हो ।

धेरै पटक तागेता गर्दा पनि विद्युत बक्योता नतिरेकाले असार २५ मा प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल आदिमा लाइन काटेको थियो ।

अन्तर्वाताका बाँकी भाग क्रमश:सम्पादन गर्दै जानेछौँ । हेर्न नभूल्नुहोला ।