८ असोज,काठमाडौँ । आजको २१औं शताब्दीमा विश्वका अधिकांश देशहरूले उन्नती र प्रगतिका पाइलाहरू चुमी सकेका छन् यानी यी देशहरूले आर्थिक संवृद्धि हासिल गरी सकेका छन् । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले त्यहाँको तत्कालिन राष्ट्रपति हुजिन ताउको पालादेखि आर्थिक संवृद्धिको यात्रा सुरु गरेर हालका राष्ट्रपति सि जिन फिङको पालामा आइपुग्दा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै सामरिक महत्वको हिस्साबले समेत महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अगाडि बढेको छ । हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसमेत नरेन्द्र मोदीको पालादेखि स्थिर सरकार र भ्रष्टचार न्युनीकरण भएकोले तिब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि जनताको नाममा सपथ खाने तर चुनाव जितेर गएपछि कसरी सत्तामा पुगेर भ्रष्ट्रचार गर्ने भन्ने द्वइध चरित्रले देखाउँने कारणले गर्दा नेपाली जनता आजित भएका थिए र नै यसपटक परिवर्तन र विकासको नारा बोकेका पार्टीलाई चुनाव जिताए जुन भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा स्वागतयोग्य कुरा हो तर भ्रष्ट्रचार विरोधी अभियन्ताको अगुवायी गर्ने रवि जस्ता नेपाली आमाको होनाहार सपुतलाई झुट्टा मुद्दा लगाइनु भने दुखद पक्ष हो ।

देशमा भएको भ्रष्ट्रचार, अन्यमितता, व्यथिती अन्त्य गर्न लामो पत्रकारिताको दौरानमा ‘आवाज विहिनहरूको आवाज’लाई वुलुन्द गरी हजारौ पिडित नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरूलाई न्याय दिलाई जनजनको मनमा बस्न सफल व्यक्ति रवि र उनको पार्टीलाई स्थापना भएको छोटो समयमा नै जनताले भारी मतले मात्र जिताएनन् देशको चौथो ठुलो दलसमेत बनाए । मंसिर-४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिट जित्यो । सुनियोजित रुपमा रवि र उपसभामुख रानामाथि सरकारद्वारा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोगका घटना:

नागरिकताको विषयमा रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला

रविको लोकप्रियतादेखेर डराएको सरकार रविको नागरिकता र पासपोटमा देखिएको त्रुटीलाई आधार बनाएर युवराज सफललाई मुद्दा दायर गर्न लगायो ।

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादको नाममा सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर रविको नागरिकतामा त्रुटी भएको भन्दै पुन: प्राप्तिको आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेको उम्मेदवारदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई मान्यता दिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेको हैसियतलाई समेत अवैध मानेको थियो जुन फैसलाको रवि लामिछानेले सम्मान गर्दै ‘अनागरिक’ बन्न पुगेको बताएका थिए। जुन फैसला नेपालकै ईतिहासमा दुखुद थियो ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुन: प्राप्त

त्यसैले उनी अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न १५ माघ २०७९ बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेका थिए । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायाले लामिछानेले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावलीको नियम ११ बमोजिम कागजात पेश गरेपछि सोही दिन दिउसो नागरिकता प्रदान गरिएको बताए । साथै, लामिछानेले २०५० सालमा लिएको नागरिकता नम्बर नै उल्लेख भएको नागरिकता प्रदान गरिएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले जानकारी दिइन् । उनलाई सोही दिन पार्टी सभापति बनाउने रास्वपाले निर्णण गर्यो ।

लामिछाने चितवन-२ बाट ३४ हजार २ सय ८१ मतान्तरसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पुन: विजयी

नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० गते भएको चितवन-२ उपनिर्वाचनमा भारी मतान्तरसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । साथै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ-१ मा समेत कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका अर्थ विज्ञ स्वर्णिम वाग्लेले जिते । राज्यशक्ति रवि र उसको पार्टीमाथि खनिएपनि रास्वपाले थप एक सिट जित्यो । जसले गर्दा २० सिटको रास्वपा २१ सिटमा पुग्यो ।

चितवन-२ उपनिर्वाचनमा भारी मतान्तरसहित रवि विजयी भएका थिए । लामिछानेले ५४ हजार २७६ मत ल्याएका थिए । लामिछाने र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठको मतान्तर ४३ हजार २५ रहेको थियो । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठको ११ हजार २१४ मत ल्याएका छन् । त्यसैगरी नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत ल्याएका छन् । यहाँ कुल मतदाता एक लाख २४ हजार २१४ रहेकोमा आइतबार भएको मतदानमा कुल ७८ हजार २७७ मत खसेको थियो ।

गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा ८४ हजार ३१५ मत खस्दा रवि लामिछाने ४९ हजार २९६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा कम मत खसे पनि लामिछानेले मत र मतान्तर बढी आएको हो । पहिलेभन्दा खसेको मत कम भएपनि यसपटक लामिछानेले भने पहिलेभन्दा ४ हजार ९१२ मत बढाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले भने पहिलेकै मत समेत जोगाउन सकेनन् ।

मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा लामिछानेले ४९ हजार २६१ मत ल्याउँदा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका उमेश श्रेष्ठको १४ हजार ९ सय ८३ मत आएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताएका थिए ।

एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलको १४ हजार ६ सय ४७ मत आएको थियो । कृष्णभक्त पोखरेल ७४ सालको निर्वार्चनमा निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारीभन्दा १७ हजार ३५६ मत बढी ल्याएर चितवन-२ बाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।

रविमाथि सहकारी अपचलनको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले करोडौँ रकम हिनाबिना गरेको भन्दै सडक र सदन दुवै अवरुद्ध गरेको छ । अन्तममा रास्वपासहितका मुख्य राजनीतिक दलहरू संसदीय छानबिन विशेष समितिले बनाउँने टुङ्गोमा पुगे । एमाले नेता तथा सांसद सूर्य थापा नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले अध्ययन गरेका ४० वटा संस्थामा मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसैगरी सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले निर्देशन दिएसँगै गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका सञ्चालक पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी असोज ५ गते शनिबार काठमाडौँमा पक्राउ परे । उनलाई प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा लगि अनुसन्धान गर्नका लागि म्यादसमेत थप्यो । सहकर्मी पक्राउ परेपछि आफूमाथि पनि विनाकसुर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न पक्राउपूर्जी जारी गरेको सुनेको भन्दै सोही दिन राति पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा उपत्यकाका कार्यकर्तालाई भेला गरेर ‘जुन सुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन’ भन्दै रविले पत्रकार सम्मेलन गरे । सोही दिन चीन भ्रमणमा गएका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहित १४ जनालाई समेत फिर्ता बोलाए । बचतकर्ताको सवा ७१ अर्ब अपचलनमा किटान गरेका सबै व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धानमा ल्याउला वा रविमाथि सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गर्ला भन्ने विषयमा जनताले नजिकबाट नियाली रहेका छन् ।

पदिय आचरण विपरित गैर सांसदलाई अमेरिकामा पठाउन खोजेको भन्दै उपसभामुख रानाको राजिनामा माग

उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदिय आचरण विपरित अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्भन्दा बाहिरका व्यक्तिका नाममा दूतावासलाई सिफारिस पत्रलेखेर संसद्को गरिमामाथि आच पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले उनको राजिनामा माग्ने तथा राजिनामा नदिए दुई तिहाईको वलमा महाअभियोग लगाएर हटाउँने निर्णय गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदले उपसभामुख रानाको राजिनामा माग गरेका छन् भने माओवादी र रास्वपाका सांसदले उनको बचाऊ गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ई.सं. २६/०२/२०२३ संसद सचिवालय तथा आफ्नो पदको दूरुपयोग गरी अमेरिकी राजदूतावासमा पदीय आचरण प्रतिकुल हुने गरी गैर सांसदलाई भिसा सिफारिस गरेको देखिन आएको भन्दैँ सो समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसभामुखलाई कारवाहीको लागि सभामुखलाई निवेदन दिएका छन् भने यसै विषयलाई लिएर संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षमा जुवारी चलेको छ । भलै वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसँगै उपसभामुख रानाको राजिनामा स्थगित भएको छ । कतिले सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यो मुद्दा विउँतिने आकलन गरेका पनिछन् ।

आजको प्रश्न उपसभामुखले गल्ति गरेकोमा ढाछोप गर्ने किंमार्थ होइन । प्रश्न कहाँ नेरी हो भने विगतका दिनमा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग भएको समाचार, उच्च ओहदामा वसेका मानिसहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण गर्न जाँदा गैर सांसदलाई विदेशसँगै लिएर गएको खवर विभिन्न सञ्चार माध्याममा आउदा किन उनीहरू विरुद्ध निर्मम छानविन भएन् । यदि उपसभामुखलाई छानविन गर्ने हो भने निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गरेर विगतमा उच्च ओहदामा वसेका मानिसहरूको पनि छानविन हुनुपर्छ ।

महाअभियोग सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था

उपसभामुख रानाले स्वैच्छिक राजिनामा दिइनन् भने दुई तिहाइको सरकारले महाअभियोग लगाउँन सक्छ । उपसभामुख रानाविरुद्ध लगाएको महाअभियोग सत्तापक्षले पास गर्न सक्छ/सक्दैन् । त्योचाँहि अलग कुरा हो । २५ प्रतिशत सांसदहरूले चाहेको खण्डमा जसलाई पनि महाअभियोग लगाउँन प्रस्ताव संसदमा लागचाँहि सक्छन्, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा युवाहरू स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा आएर सरकार र दलहरूलाई भ्रष्टचारी भन्दै देश छोड भन्दै नारा लगाएको समयमा उपरभामुखलाई महाअभियोग लगाउँनु भनेको बलेको आगोमा घिउ थप्नु हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा दलहरूसमेत सडकमा आए भने के हुन्छ । अर्कालाई सिध्याउँछु भन्दा आफै सिद्धिन बेर लाग्दैन् । यो विषयमा सरकारले सोचेकै होला । जसरी हुन्छ गलत शासन गर्नेहरू सिद्धिनु पनि पर्छ । मान्छेहरू यो व्यवस्था हटाउँन यस्तै यस्तै भैदेओस् भन्ने चाहान्छन् । जनताको चासो भने सरकारमा टिकाउँन र अर्को सरकार बनाउँन छैन् ।

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउँनुको भित्रि रहस्य

६ जनाको संवैधानिक परिषदमा अहिले सत्तापक्षमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश गरी ३ जना र विपक्षमा पनि विपक्षदलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ३ जना नै छन् । त्यसैले सत्तापक्षले चाहेर पनि विपक्षहरूको सहमति वेगर संवैधानिक परिषदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्दैन् । त्यसैले यो संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउँने नाममा गरिएको कुटिल चाल मात्र हो । संवैधानिक परिषदमा ‘पोलिटिकल व्यालेन्स’ गर्न गरिएको यो उत्कृष्ठ व्यवस्था हो । सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न संवैधानिक परिषद गठन गरिएको हैन् ।

भष्ट्राचारका ठूला काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी हुँदैछ : गृहमन्त्री लामिछाने

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भष्ट्राचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको १७ असार २०८१ मा बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भष्ट्राचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भष्ट्राचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भष्ट्राचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भष्ट्राचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताउनुभयो ।

सरकारमा रहेका दलहरूको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भष्ट्राचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ । “सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भष्ट्राचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भष्ट्राचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भष्ट्राचार नियन्त्रण हुँदैन ।” पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।

बेचन झा पक्राउ परेसँगै प्रचण्डसरकार सत्ताच्युत

नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झा विरुद्ध साउन २९ गते मुद्दा दायर भएको छ । काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनीविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । गत असार १४ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा बेचन झा पक्राउ परेका थिए । नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका रामशरण केसीले दिएको बयानले उनको संलग्नता रहेको भनिएको थियो। तर झा फरार रहँदै आएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको दह्रो साथ सहयोगमा तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले बेचन झा पक्राउ गरे । गिरिबन्धु चिया जग्गा अपचलनमा मुछिएका केपी आली र नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा मुछिएकी शेरबहादुरकै धर्मपत्नि आरजु राणा डराएकाले हुनुपर्छ, नेपालकै ईतिहासमा पहिलो पटक ठूला भ्रष्टचारी समाएको प्रचण्डसरकारलाई सत्ताच्युत गरियो । रवि सरकारमा भएको समय विगतमा प्रचण्डसरकारले गरेको कामलाई नै निरन्तरता दिएकाले प्रचण्ड सरकारका राम्रा काममा उनको नाम जोडिने गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो । जसमा कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण,एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी,तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे, बेचना झा, एमाले उपाध्याक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, रायमाझीका छोरा सन्दीप राजमाझीलगायत उच्च व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको थियो ।

अदालतले केही व्यक्तिलाई धरौटीमा छोडे पनि मुद्दा भने अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीसँग मिलेर नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा खाएका दलालले अमेरिका नपठाएपछि यो घटना बाहिर आएको थियो । यो प्रकरणपछि कांग्रेस र माओवादीबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । तर पनि यो प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई सरकारले पक्राउ गर्यो ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता गर्नु यो सरकारको अर्को उपलब्धि हो । ४२ वर्षदेखि चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड हुँदै व्यक्तिको नाममा लिएको थियो । जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी र उनका भाइ वसन्त चौधरीसँग बयान लिएको थियो ।

सीआईबीले चौधरीका भाइ अरुण चौधरी, छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायन सिंह थापा, सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई गत वर्षको १८ माघमा पक्राउ गरेको थियो । पछि हाजिरी जमानीमा छोडेको थियो । यो विपषयमा पहिलादेखि नै सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

बालमन्दिरको जग्गा फिर्ता

काठमाडौँको नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको बालमन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा निजी शैक्षिक संस्था बृहस्पति विद्या सदनलाई लिजमा दिने गरी भएको विवादित सम्झौता खारेज गरेको थियो । संगठनका तत्कालिन पदाधिकारी, कर्मचारी, शक्ति केन्द्र र स्वास्थ समूहको योजनामा २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा दिने गरी भएको सम्झौता खारेज भएको हो ।

बृहस्पतिसँग भएको लिज सम्झौता बदनियतपूर्ण र आर्थिक चलखेलका आधारमा भएको भन्दै सरकारले सम्झौता खारेज गरेको थियो । बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालिन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।