५ असोज, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो “महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन् ।” लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा राणाको तर्क थियो ।

“संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन् । महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्”, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भन्नुभयो । कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूले विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरुको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारको घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्”, मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “यति हुँदा पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ । मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन् ।” उहाँले नेपालमा पनि आफूहरूले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण सो बैठकमा पेस गर्नुभयो । जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यमा केही सुधार भएको भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । संविधानले नै सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौँ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।”

यस्तै कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ । यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ । यी प्रयास विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पुर्याइनु जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने हरेक व्यक्तिका प्रयास परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्नेछन् ।” त्यसैले समग्र संसारले नै लैङ्गिक समानता शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको आधार हो भनेर मनन् गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरुको खाँचो नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री डा राणाले ती व्यवस्थाहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा उतार्न मानिसका व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । सो बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् । बैठकमा महिला समानता र सहभाागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव आदि विषयमा छलफल भएको थियो ।