३१ भदौ, काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदिय आचरण विपरित अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्भन्दा बाहिरका व्यक्तिका नाममा दूतावासलाई सिफारिस पत्रलेखेर संसद्को गरिमामाथि आच पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले उनको राजिनामा माग्ने तथा राजिनामा नदिए दुई तिहाईको वलमा महाअभियोग लगाएर हटाउँने निर्णय गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदले उपसभामुख रानाको राजिनामा माग गरेका छन् भने माओवादी र रास्वपाका सांसदले उनको बचाऊ गरेका छन् ।

आजको प्रश्न उपसभामुखले गल्ति गरेकोमा ढाछोप गर्ने किंमार्थ होइन । प्रश्न कहाँ नेरी हो भने विगतका दिनमा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग भएको समाचार, उच्च ओहदामा वसेका मानिसहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण गर्न जाँदा गैर सांसदलाई विदेशसँगै लिएर गएको खवर विभिन्न सञ्चार माध्याममा आउदा किन उनीहरू विरुद्ध निर्मम छानविन भएन् । यदि उपसभामुखलाई छानविन गर्ने हो भने निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गरेर विगतमा उच्च ओहदामा वसेका मानिसहरूको पनि छानविन हुनुपर्छ ।

यसै विषयमा निजामति सेवाबाट अवकास पाएपछि समाजसेवामा तल्लिन भ्रष्टचार विरोधी एक सशक्त अभियन्ता तथा पूर्वसचिव इन्जिनीयर भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ‘उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउँनु कति न्यायोचित’ भन्ने विषयमा भूगोलपार्कका समाचारदाता करुण सिंहले “समकालिन संवाद” मा गरिएको कुराकानीका सम्पादित तेस्रो अंश :

उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदिय आचरण विपरित अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्भन्दा बाहिरका व्यक्तिका नाममा दूतावासलाई सिफारिस पत्रलेखेको भन्दै सत्तापक्षले उपसभामुख रानालाई स्वैच्छिक राजिनामा दिन वा महाअभियोग फेस गर्न भन्दै दुई विकल्प दिएका छन् । यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

उपसभामुख रानाले स्वैच्छिक राजिनामा दिइनन् भने दुई तिहाइको सरकारले महाअभियोग लगाउँन सक्छ । उपसभामुख रानाविरुद्ध लगाएको महाअभियोग सत्तापक्षले पास गर्न सक्छ/सक्दैन् । त्योचाँहि अलग कुरा हो । २५ प्रतिशत सांसदहरूले चाहेको खण्डमा जसलाई पनि महाअभियोग लगाउँन प्रस्ताव संसदमा लागचाँहि सक्छन्, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा युवाहरू स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा आएर सरकार र दलहरूलाई भ्रष्टचारी भन्दै देश छोड भन्दै नारा लगाएको समयमा उपरभामुखलाई महाअभियोग लगाउँनु भनेको बलेको आगोमा घिउ थप्नु हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा दलहरूसमेत सडकमा आए भने के हुन्छ । अर्कालाई सिध्याउँछु भन्दा आफै सिद्धिन बेर लाग्दैन् । यो विषयमा सरकारले सोचेकै होला । जसरी हुन्छ गलत शासन गर्नेहरू सिद्धिनु पनि पर्छ । मान्छेहरू यो व्यवस्था हटाउँन यस्तै यस्तै भैदेओस् भन्ने चाहान्छन् । जनताको चासो भने सरकारमा टिकाउँन र अर्को सरकार बनाउँन छैन् ।

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउँनुको भित्रि रहस्य के होला ?

६ जनाको संवैधानिक परिषदमा अहिले सत्तापक्षमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश गरी ३ जना र विपक्षमा पनि विपक्षदलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ३ जना नै छन् । त्यसैले सत्तापक्षले चाहेर पनि विपक्षहरूको सहमति वेगर संवैधानिक परिषदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्दैन् । त्यसैले यो संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउँने नाममा गरिएको कुटिल चाल मात्र हो । संवैधानिक परिषदमा ‘पोलिटिकल व्यालेन्स’ गर्न गरिएको यो उत्कृष्ठ व्यवस्था हो । सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न संवैधानिक परिषद गठन गरिएको हैन् ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मेयर बालेनमाथि जुवारी खेलेको देखिन्छ । बालेनले ‘पोहोर मरिन सासू अहिले आयो आँसु’ भनेका छन् । यस विषयमा यहाँको धारण के छ ?

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजालसले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ न अहिले सार्वजनिक भएको हो । २०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ । धोविखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ । त्यस्तै बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकेको छ । टुकुचा सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइन्छ ।

बालेनले त अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्न सूचना जारी गरेको न गरेको हो । यदि उक्त सूचना जारी नगरेको भए अदालतको आदेशको अवहेलना बालेनले गर्यो भन्थे । यसमा बालेनले ‘पोहोर मरिन सासू अहिले आयो आँसु’ भन्नु युक्ति संगत देखिन्छ । उनको यसमा कुनै दोष देखिदैन् । सरकारले १६ वर्ष पहिलादेखि यस विषयमा आँसु चुहाउँन सक्नुपर्थ्यो नि त । कुनै सरकारले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेन्ट) गर्न त गएनन् । १६ वर्षसम्म कति घरहरू बने ?, कति जग्गा अतिक्रमण भय ? त्यसैले केपी ओलीले जनतालाई वास्तविक कुरा गुमराहमा राखेर भ्रमको खेति गरेको प्रष्ट देखिन्छ । विगत सरकारको नालायकिपनले गर्दा जनता पीडित भए । सरकारले नक्शा पास गरिदिएकाले घर बनाए । कर तिरिरहेका छन् । त्यही घर जग्गा लिएर बैंकबाट लोन लिएका छन् । यस्तो गतिविधिले नदि करिडोरमा घर बनाउँने र ऋण दिने बैंक दुबै डुब्ने देखिन्छ । यसको जिम्मा विगतका नालायकी शासकले लिने कि भखर सत्तामा पुगेका रास्वपा र मेयर बालेनले लिने ? पक्कै पनि यसको जिम्मा ३० वर्ष भन्दा बढी शासन सत्ता चलाएकाले लिनुपर्छ ।

भ्रष्टचार विरोधी एक सशक्त अभियन्ता तथा पूर्वसचिव इन्जिनीयर भीमप्रसाद उपाध्यायसँग गरिएको रोचक कुराकानीको अर्को अन्तिम भाग (गाँजा सम्बन्धि) भोलि आउँदैछ । हेर्न नभूल्नुहोला ।