२७ भदौ, काठमाडौँ । गुल्मीमा २०१६ सालमा सामान्य परिवारमा जन्मनुभएका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय भैरहवामा हुर्केनुभयो । त्यही जेहन्दार छात्राबृद्धि पाएर १० कक्षासम्म अध्ययन गर्नुभयो । २ वर्षे छात्राबृद्धिमा पुल्चोक इन्जिनीयर कलेजमा अध्ययन गर्नुभएको उहाँले ३ वर्ष जागिर खानुभयो । त्यसपछि राजिनामा दिएर छात्राबृद्धिमा नै भारतमा ४ वर्ष इन्जिनीयरिङ विषयमा अध्ययन गर्नुभयो । भारतबाट अध्ययन पूरा गरेका उहाँले शाखा अधिकृतबाट सेवा सुरु गर्नुभई सचिव जस्तो गरिमामय पदबाट अवकास लिनुभएको थियो ।

अवकाश जीवन बिताइरहेको भए पनि उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल र नेपालीहरूको बृहत हक हितको लागि नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र व्यथिती जड ठूला दल र नेता बताउनुहुन्छ । उनीहरू सुध्रिनु पर्छ भन्दै देशलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउँन उनीहरूलाईं अहोरात्र खवरदारी गरिरहनुभएको छ । भ्रष्टचार विरोधी अभियन्ता तथा ‘सादा जीवन उच्च विचार’ भएका व्यक्तिलाईं राज्यकै अर्को संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै उहाँसहित तीन जना पूर्वसचिव र अन्य गरी १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दागर गरेको थियो ।

अनावश्यक दु:ख र चरित्रहत्या गर्न विभिन्न व्यक्ति र संस्था लागेपनि अन्तत विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजालसले आरोप लागेका मध्ये पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ । तर विडम्बनै भन्नुपर्छ, काकाकुल काठमाडौँबासीको तिर्खा मेटाउन विभिन्न बाधा अर्चनलाई चिरेर मेलम्चीको पानी काठमाण्डौँ ल्याउँन निष्ठापूर्वक अब्बल भूमिका निर्वाह गरेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जना दोषी ठहर गरेको छ, जुन दूर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।

निजामति सेवाबाट अवकास पाएपछि अहोरात्र परोपकारी काम र समाजसेवामा तल्लिन सरल स्वभाव भएका मुर्धन्य व्यक्ति पूर्वसचिव इन्जिनीयर भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दा’ मा विशेष अदालतले गरेको फैसलाको विषयमा भूगोलपार्कका समाचारदाता करुण सिंहले “समकालिन संवाद” मा गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश :

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दा’ मा विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

केही समय म र मेरो परिवारले भ्रष्टचारको आरोपमा अनावश्क दु:ख र मानसिक यातना भोग्नुपर्यो । नखाएको विष लाग्दैन भन्ने बुढापाकाको भनाई चरितार्थ भएको छ । मलाई विशेष अदालतले न्याय दिएको छ । न्याय पाएको छु । खुशी लागेको छ । न्यायालयप्रति विश्वास पनि जागेको छ ।

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दा’ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

जागिरको दौरानमा लामो समयको जिम्मेवारी हुन्छ । कही जानेर गल्ति होला कही नजानेर गल्ति होला । आफूले ठिक गरेको छु जस्तो देख्ने अरूले गल्ति देख्नेहोला । यसमा हेर्ने दृष्टिकोण अलग अलग हुने भएका कारणले अधिकार प्राप्त निकायले भ्रष्टचार भएको सत्य लागेर पनि अनुसन्धान गरेझैँ लाग्यो । कुरा जति घुमाएर गरेपनि बटारेपनि सत्य कुरा त सत्य नै हुन्छ । हामी ३०औँ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मान्छे हो । दातृ निकायको प्रोजेक्ट कसरी चल्छन् ?, ठेक्का व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? छिनछिनमा आउँने नयाँ चुनौती, नयाँ बाधा र व्यवधानलाई कसरी फुकाउँनुपर्छ ? भन्ने हामीलाई राम्रो ज्ञान छ, किनकी त्यही त हाम्रो पेशा हो ।

यस्तो संवेदनशील पेशामाथि प्रहार भयो भने त्यो पेशा गरिदिन्छ कसले ? जसले दृष्टिकोण राख्छ,उसले त गर्न सक्दैन । त्यो पेशा गर्नेले नै गर्ने हो । त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा ज्यादैँ गम्भिर भएर १० चोटी राज्यले सोच्नुपर्छ । यो नजिर सबैको लागि पाठ बन्न सक्छ । यसबाट सबैले मनन गरेको हुनुपर्छ । घटना भने अप्रिय भयो ।

‘हावा नचली पात हल्लिदैन’ भन्छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने केही मानिसलाई लागेको पनि देखिन्छ । यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएझैँ मलाईचाहिँ लाग्दैन । तर अरुलाई लाग्न सक्छ । हामी १५ जनालाई मुद्दा लागेकोमा ४ जनालाई त अदालतले दोषी ठहर्यायो नि त । अदालतको विचाराधिन मुद्दामा धेरै भन्नुछैन् । तल्लो अदालतले गरेको निर्णय माथिल्लो अदालतलाई सही नलागेर विगतमा पनि सच्याएको थुप्रै नजिरहरू छन् । अव दोषी ठहर्याइएका साथीहरू सर्वोच्च अदालत जानुहुन्छ होला । सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई निर्दोष ठहर्याउँन पनि सक्छ । सर्वोच्चबाट फैसला नआएसम्म सतप्रतिशत निर्दोषी र र्दोषी भन्न अहिले मिल्दैन ।

मेरो विचारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जनानै निर्दोष हुनुहुन्छ । ३०/४० लाख काठमाडौँबासी उपभोक्ताहरूको हित, वैदेशिक प्रोजेक्टहरूको भविश्यको हित हेर्दा कुनै अहित भएझैँ लाग्दैन् । मेरो अरु साथिहरूको भन्दा कम जिम्मेवारी थियो । म जम्मा १० महिना त्यो मन्त्रालयमा आएर काम गरे । त्यो प्रोजेक्ट म आउँनुभन्दा अघिदेखि सुरु भएर म गएपछि पनि चलेको थियो । त्यसैले मेरो त सानो कालखण्डमा सानो रोल थियो । मैले गल्ति नगरेकोले नै उन्मुक्ति पाए । मैले गल्ति नगरेकाले न्याय पाउँदिनकी भन्ने शंका पहिला पनि थिएन् ।

तपाईलाई किन अख्तियारले भ्रष्टचारको मुद्दा लगाएको होला ?

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अध्यक्षको काम बाधा व्यवधान हटाउँनका लागि कति पय माग सरकारसँग गरिदिनुपर्छ । कति प्रोजेक्ट सुचारु गर्न बाधा व्यवधान हटाइ दिनुपर्छ । त्यो व्यवस्था ऐन कानुनमा नै छ । क्याविनेटले पूर्णअधिकार त्यो बोर्डलाई दिएको हुन्छ । ठेकदारलाई विभिन्न कारणले पैसाको समस्या पर्यो । उसलाई क्यास दिनुपर्यो भने उसको सुरक्षणको रुपमा बैंकको ज्ञारेन्टी बसेको हुन्छ । प्रोजेक्ट चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न होस भन्ने हेतुले मेरो कार्यकालमा बोर्डले निर्णय गरेर ३२ करोड रकम निकासा गरेको थियो । म रिटायर भएको पनि ६/७ वर्षपछि अख्तियारले हेर्यो ।

अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की रकम वापतको हुन आउने व्याज असुल नगरेको भनी आरोप दावी अख्तियारको रहेको थियो । विशेष अदालतले व्याज त लाग्ने ठहर गर्दै व्याज उसुलउपर गर्ने ठाउँमा म नभएकाले पनि देख्यो र आर्थिक अनियमिततामा मेरो सँलग्नता नदेखेर मलाई निर्दोष भएको फैसला सुनाए ।

विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियारलाई हेर्ने दृष्टिको अब के हुन्छ ?

यो घटनापछि अख्तियारले पनि पक्कै मनन गर्छ भन्ने लाग्छ । भष्टचार भनेको विकास निर्माणमा काम गरेको एक करोड, दश करोड, अरबको चेक काटेरपनि वा पैसा तिरेपनि दिने हो । एउटा कर्मचारीको जीवनभर एक करोड त कमाउँन सक्दैन । तर उसले एक करोड, दश करोड, अरबसम्मको विल भुक्तानी गरिदिनुपर्छ । उसले भ्रष्टचार गर्यो भनी दावी गरेको बिगो बरावरको रकम तिर्नपनि सक्दैन ।

एक करोड भन्दा माथि भ्रष्टचारको आरोप लाग्यो भने बिगो माग बमोजिमको रकम तिर्न नसके ८ देखि १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्छ । यस्तो गम्भिर कुरामा गम्भिर छानविन गर्नुपर्छ । निष्ठावान राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोसाहित हुने काम गर्नुहुँदैन् । यस्ता गतिविधि समयमानै नरोकिए देश विकास पनि हुँदैन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायले पनि नेपालबाट हात झिक्दै जान्छन् । कतिपय निर्दोष कर्मचारीले सुसाडसम्म पनि गर्न सक्छन् । यस्ता फैसालालाई सर्वोच्चले बेलैमा नसच्याउँने हो भने भविश्यमा कर्मचारीको मनोवल गिर्छ र देश विकासमा पनि बाधा पुग्छ । देश र जनताको भयो चिताउँने कर्मचारी पनि किन राज्यबाट भिक्टिम हुने भनी खतरा मोल्न डराउछन् । जनता यस विषयमा निरिह हुन्छ, उसले केही गर्न सक्दैन् । यस विषयमा सोच्ने दायित्व राज्यको हो ।

भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्छु भन्ने व्यक्तिको योग्यता माथि पनि प्रश्न उठ्छ । झन झन शंका गर्ने क्रम बढेर जान्छ । यसले देश र जनताको हित गर्दैन् । त्यसैले कसैलाई कारवाही गर्दैमा देश र जनताको हित हुन्छ/हुँदैन । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गंभिर भएर सोच्नुपर्छ । यो घटनाले अकल्पनीय रुपमा पाठ सिकाएको छ । राज्य संचालन गर्नेहरूले यस विषयमा सोच्छन्/सोच्दैनन् अलगै कुरा हो । तरपनि यो घटनाले देश विकासमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।

नेताहरूले के जानेका छन् ? के शिक्षा हासिल गरेका छन् ? जान्ने जान्नेलाई पठाएर काम गराउँने न हो, आफैँ काम गर्ने त हैन् । यो घटनापछि कर्मचारीलाई कसरी काममा लगाउँने भन्ने चुनौती राज्यलाई देखिन्छ ।

विशेष अदालतले गरेको फैसलाको सारांश :

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजालसले आरोप लागेका मध्ये पूर्वसचिव भिमप्रसाद उपाध्यायसहित १२ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन,२०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिव सहित १५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । सो मुद्दामा तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर भएका छन् ।

ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ पैसा बिगो माग गरेको छ । त्यसैगरी देवकोटा र शर्मासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनीहरूमाथि सजाय र जरिवानाका लागि अर्को पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालिन बोर्ड अध्यक्षहरू डा.सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र मुकुन्दप्रसाद पौडेलले सफाइ पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उनीहरूमाथि ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी थियो ।

साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत एवं मेलम्चीको बोर्ड सदस्य रुद्र सिंह तामाङले पनि सफाइ पाएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका बेला मुद्दा चलेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापा र विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले समेत सफाइ पाएका छन् ।

सफाइ पाउँने अन्यमा क्रमश: मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्रन्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले रहेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुल ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको निचोड सहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिहरूमाथि उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको रकम गणना गरेर बिगो निकालेको थियो ।

भिडियो संवादको बाँकी भाग क्रमश: सम्पादन गर्दै जानेछौँ । पढ्न नभूल्नुहोला ।