मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जना दोषी ठहर।

२५ भदौ, काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजालसले आरोप लागेका मध्ये पूर्वसचिव भिमप्रसाद उपाध्यायसहित १२ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन,२०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिव सहित १५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । सो मुद्दामा तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर भएका छन् ।

ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ पैसा बिगो माग गरेको छ । त्यसैगरी देवकोटा र शर्मासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उनीहरूमाथि सजाय र जरिवानाका लागि अर्को पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालिन बोर्ड अध्यक्षहरू डा.सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र मुकुन्दप्रसाद पौडेलले सफाइ पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उनीहरूमाथि ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी थियो ।

साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत एवं मेलम्चीको बोर्ड सदस्य रुद्र सिंह तामाङले पनि सफाइ पाएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका बेला मुद्दा चलेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापा र विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले समेत सफाइ पाएका छन् ।

सफाइ पाउँने अन्यमा क्रमश: मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्रन्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले रहेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुल ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको निचोड सहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिहरूमाथि उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको रकम गणना गरेर बिगो निकालेको थियो ।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक स्टयाटसमा आफू लगायतका व्यक्तिले विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनुको आधार भनी गर्नुभएको पोष्ट जस्ताको तस्तै भूगोलपार्कले सम्पादन गरेको छ ।

मसमेतले किन कसरी सफाई पायो बिशेष अदालतले लिएको फैसलाको आधारः

२०. प्रतिवादीहरु विरुद्धको अभियोग दावी पुग्छ पुग्दैन? भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा प्रति व्यक्ति प्रति कसुर कायम गर्न पर्ने हुन्छ ।

सो सम्बन्धमा सर्वप्रथम प्रतिवादीहरु मध्ये

तत्कालिन सचिव डा.संजय शर्मा,

तत्कालिन सचिव भिमप्रसाद उपाध्याय,

तत्कालिन सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल, र

सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको हकमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरु उपर अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की रकम वापतको हुन आउने व्याज असुल नगरेको भनी आरोप दावी रहेको पाइन्छ । निज प्रतिवादीहरुको जिम्मेवारी र हैसियत मेलम्ची खानेपानी समितिको पदाधिकारीको रुपमा रहेको सम्म देखिन्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रुपमा रहेको पाइदैन । व्याज असुल गर्ने पर्ने भए पनि निजहरु असुल गर्ने समयमा उक्त समितिमा कार्यरत रहेको देखिंदैन ।

मूलतः अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की प्राप्त गरी लाभ लिने भनिएको निर्माण कम्पनी सि.एम.सी दि रेभिनालाई अभियोजनकर्ताले ब्याज असुलीको लागि मागदावी लिएको समेत देखिदैन । तसर्थ उल्लिखित आधार कारणहरुबाट निज प्रतिवादीहरुले आरोपदावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।