१९ भदौँ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपालद्वारा संवाद डबली अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । संविधानले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको र सबै धर्म, सबै जाति, सबै भाषाका समुदायले आ- आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न, अवलम्बन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको र राष्ट्र धर्म निरपेक्ष रहेको अवस्थामा २०६८ सालमा नेपाल सरकारमा दर्ता भएको राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले नेपालमा र विश्वभर रहेका नेपाली भाषी ख्रिष्टियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक अधिकारका निम्ति नेपाल सरकारसँग २०६८ र २०६९ मा ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको साथै नेपालमा रहेको चर्चहरूलाई गुठीको मान्यता दिने, नेपाली ख्रिष्टियनको मृत्यु संस्कारको निम्ति समाधीस्थलको व्यवस्था गर्ने, चर्चको सम्पत्ति संरक्षणको लागि सरकारले ख्रिष्टियन गुठीको व्यवस्था गर्नुपर्ने इत्यादी कुराहरूमा भएको सहमति आजको दिनसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

“देशको हरेक स्थानहरूमा इसाईहरू तथा इसाई धर्मगुरूहरूमाथि हिन्दु नाम जोडेका केही अतिवादीहरूले पटक पटक अभद्र व्यवहार, कुटपिट साथै चर्च भत्काउने जस्ता अपराधिक कृयाकलापहरू गर्दै आएको जगजाहेर नै छ तर, अघिल्लो सरकारको गृह प्रशासनबाट मिति २०८०/१२ /२५ मा जारी गरिएको एक परिपत्रपछि झनै अल्पसंख्यक धार्मिक ख्रिष्टियन समुदाय अफ्ठेरोमा परेको अवस्था छ । चर्च चलाएकै कारण २०८१ श्रावण १५ गत्ते सनिवारका दिन नवलपरासी स्थित द टेन्ट अफ ग्लोरी चर्च, पाल्हिनन्दन गाउँपालिका वार्ड नं १ पास्टर जन्त्रि हरिजन, स्मर्ना चर्च, पाल्हिनन्दन गाँउपालिका वार्ड न २ पास्टर प्रमोद हरिजन आफ्नो नियमित आराधना संगति सञ्चालन भई रहेको बेला हिन्दू अतिवादी समूहहरू र केही स्थानिय समूहहरू मिलेर दुई वटा चर्च मा तोडफोड गरी स्थानीय पास्टर र चर्च सदस्यहरू माथि हातपात गरेका छन्” भन्दै सरकारसँग हिन्दू अतिवादीहरूलाई कारवाहीको माग गरेको छ ।

विश्वव्यापी मानवअधिकारमा पनि मानिसले आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको बताए । उनीहरूले यो देशमा ख्रिष्टियनहरूले पनि अरू धार्मिक दाजुभाइसरहको अधिकार पाउनुपर्छ र जसरी अरूले सबै प्रकारको सुविधा पाएको छ, त्यो सुविधा ख्रिष्टियनहरूका निम्ति पनि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न मिति र समयमा धर्मप्रचारकै आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दाहरू खारेजीका साथै २०६८ र २०६९ मा नेपाल सरकारसँग भएको ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सहित पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको लागि राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपालका का.वा. अध्यक्ष उद्धब प्रसाद चिमोरियाले सरकार र गृह प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।