हरिविनोद अधिकारी

१४ भदौ, काठमाडौँ । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रलाई आफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्ने र व्याख्या गर्ने परम्परा विकास भएको छ । परिभाषा या व्याख्या जसरी जसले तयार गरे पनि प्रजातन्त्रका हुनै पर्ने तत्वहरू हुन्–व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संवैधानिक रुपमा नै प्रत्याभूति, बहुलवादको अभ्यास, वहुसङ्ख्यकको आवधिक शासन र अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिँदै उनीहरूको सम्मान हुनु । सर्सर्ती रुपमा हेर्दा सामूहिक निर्णयको आधारमा शासन पद्धतिको विकास र शासन पद्धतिलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिने नियम, कानुनको निर्माणमा नागरिकको सहभागिता र नागरिक अधिकारमा समानता प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त मानिन्छ ।

संसदीय लोकतान्त्रिक या संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको नै जनताको मतले छानेका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा संसद्को स्थान सर्वोपरी हुन्छ । जनताले छानेका प्रतिनिधिमध्येबाटै शासनको जिम्मा लिने चलन हुन्छ । संसद्ले नै सरकारको उत्पत्ति गराउँछ र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था भनेको नै जनताले चुनेको संसद् हो, जसले बनाउने कानुनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ, गरिनुपर्छ ।

संसारका जहाँसुकैका जनतालाई पनि लोकतन्त्र आवश्यक पर्दछ । जनताले समानताको हकलाई प्रयोग गर्ने भनेको नै संसदीय व्यवस्थामा मात्र हो । त्यहाँ जनताका बारेका जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताका आवश्यकताका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् किनभने सरकारलाई त्यही संसद्ले निर्माण गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा व्यवस्था गरिने संसद्ले नै असहमतिमा सहमतिको वातावरण तयार गर्छ र असहमतिलाई बहस, विवाद र छलफलबाट सहमतिमा बदल्न मञ्चको भूमिका निर्बाह गर्छ ।

प्रजातन्त्रमा केही आवश्यक तत्वहरू निहित हुन्छन्, तीनै तत्वहरूको समग्रतालाई नै प्रजातन्त्रको स्वरुप मानिन्छ । प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन, शक्तिपृथकीकरण, राजनीतिक दल, वहुलवाद, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, नागरिक समाजको खबरदारी, संसद्, केन्द्रीय सरकार, प्रतिपक्षी दल, स्थानीय सरकार, राजनीतिक संस्कृति (सहिष्णुता, स्वस्थ आलोचना, पारदर्शिता र व्यक्तिगत तथा सामूहिक दायित्वबोध), सार्वजनिक क्षेत्र तथा भूमण्डलीकरणप्रति आधारित अर्थतन्त्रको व्यवस्था समग्रमा समेटिएका हुन्छन् । कतिपय तत्वहरू एकअर्कामा निर्भर हुन्छन् र सरकारले त्यसको समन्वय गरेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संसारभरका प्रजातान्त्रिक वा राष्ट्रपतीय शासन भएका मुलुकमा पनि संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किनभने संसद्को अनुमतिबिना न त राज्यका कुनै अङ्गको गठन गर्न सकिन्छ, न त कुनै न्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छ, न त कुनै आय या व्ययको सिद्धान्त पारित नै हुनसक्छ । संसद्को अनुमतिबिना न त जनताका तर्फबाट आम्दानी गर्न पाइन्छ, न त जनताले दिएका पैसाको खर्च गर्न पाइन्छ । त्यसैले संसद् वा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाले मात्र जनताका हकअधिकारको संरक्षण गर्न सक्दछ भन्ने ध्येयले नै दिगो विकासको लक्ष्य २०३० पूरा गर्नका लागि पनि संसद्बाट स्वतन्त्र प्रेसको जगेर्ना नै सरकारको मुख्य कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तय गरिएको हो । अर्थात् जनताका आवश्यकता पूरा गरी प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि नै हो भन्ने कुरा पूरा गर्न अबका छ वर्षमा सक्नैपर्छ र मात्र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने धारणा राष्ट्रसङ्घले पनि दिएको छ ।

यहाँ स्मरणीय छ, अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको प्रवर्दन र सम्बर्दनका लागि तयार गरेको घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गर्दै प्रजातन्त्रका लागि प्राणवायु भनेको नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिको साझा संस्था संसद्मार्फत् जनताका परिवर्तित भावनाको सम्बोधन गरिनु पर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारले मात्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने भनेको छ । प्रजातन्त्रमा संसद्ले मात्र सार्वजनिक संस्थामा जनताको निर्वाध सहभागिताको प्रत्याभूत गर्न सक्दछ र जनताको शासनको पनि प्रत्याभूति दिन सक्दछ ।

लोकतन्त्रको जग भनेको जनता नै हो, जनताको प्रतिनिधि भनेको निर्वाचित संसद् हो । संसद्ले मात्र आमनागरिकलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिन सक्दछ । त्यसैले कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा संसद्को स्वायत्तताले र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने क्षमताको स्वरुपले निर्धारण गर्दछ । संसद् जति जनसहभागितामूलक हुनसक्यो, जति समावेशी हुन सक्यो, जति जनताको भावना समेट्न सक्यो, जनताका हकअधिकार त्यति नै सुरक्षित र सम्मानीत हुन सक्दछ, जनताको अपनत्व पाउन सक्छन् । अर्थात् जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भएको संस्था संसद्ले मात्र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्न सक्छ ।

हामीले पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको संस्कृति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ र विश्व संस्थाले पारित गरेको र नेपाल पनि संसद् त्यस्ता धेरै सन्धि, महासन्धि तथा अभिसन्धि, घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देश भएकाले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आत्मसात् गर्दै आजको लोकतन्त्रको वातावरणमा सजग तथा निरन्तररूपमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षरत नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु आवश्यकसमेत भइसकेको छ ।

अबका केही वर्षमा जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि लाग्नु अत्यन्त गरिब देशबाट सामान्य आय भएको देशका रुपमा परिणत हुन पनि प्रजातन्त्रको दिगो विकासबाट मात्र सम्भव हुनेछ र लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नु भनेको यसका सिद्धान्तलाई राष्ट्रको र जनताको दैनिक कार्यसूचीमा रुपान्तरण गर्न संसद्को निरन्तर निगरानीमा रहनु पनि हो । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी संसद्प्रति आधारित र जनमुखी लोकतन्त्रलाई जीवन संस्कृतिको रुपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक बहस चलाउन जरुरीसमेत भएको छ ।

अहिले हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौँ । संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, दोस्रो आमनिर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय, प्रादेशिक नयाँ सरकारहरुले पनि दोस्रोपटक आफ्ना आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावित गरी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । अहिले हामीसँग सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रादेशिक सभा सात ओटा र सात सय ५३ ओटा स्थानीय तहका नगर तथा गाउँ सभा छन्, जसले तीन तहका सरकारको संसद्को काम गरिरहेका छन् ।

जनगुनासो बढेको छ कि संसद्प्रति सांसदको दायित्व पूरा हुन सकेको छैन । अझ कतिपय समयमा त सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित भएका र प्रस्ताव गर्न लागेका विधेयक या महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषय अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था सुनिन्छ, देखिन्छ । संसद्का अधिवेशन हुन थालेर पनि संसद्का समिति गठन समयमा नै हुन नसकेका उदाहरण छन् । यसले गर्दा सांसदहरू भनेको जनता र सरकारबीचमा रहेका सेतु हुन् किनभने जनताले संसद्मा आवधिक धारणा प्रस्तुत गरून् र जनअपेक्षा पूरा गरून् भने प्रत्यक्ष या समानुपातिकरुपमा निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन् । मूलतःसंसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुनका लागि संसद्प्रति जबाफदेही हुनैपर्छ ।

हामी नयाँ लोकतन्त्रमा पनि पर्दछौँ र पुनःस्थापित लोकतन्त्रमा पनि पर्दछौँ । हामीमा राजनीतिक असहिष्णुता चुलिएको छ । निरन्तरताको सजगता नै लोकतन्त्रको आवश्यक पहिचान हो । जनताका आवश्यकता पूरा गर्न र विश्वमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न पनि आवश्यक परे संसद्मार्फत् संविधानसमेतमा संशोधन गरेर भए पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्न संसद्भित्र रहेका सांसदहरू नै लाग्नुपर्छ । आजको विश्वमा लोकतन्त्रको वा प्रजातन्त्रको विकल्प भनेका समावेशी लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र मात्रै हो र प्रजातन्त्रमा मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न संसद्मार्फत् दिगो विकासका लागि काम गर्न सम्भव छ ।

संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेका प्रजातान्त्रिक देशमा सरकार बनाउने, परिवर्तन गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गराउने काममा संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेकै हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा त नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारमा नै संसद्को व्यवस्था गरेको छ–गाउँपालिकामा गाउँसभा, नगरपालिकामा नगरसभा, प्रदेशमा प्रदेशसभा र केन्द्रमा सङ्घीय संसद्, आवधिक प्रतिनिधिसभा र स्थायी राष्ट्रियसभा । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय संसद्मा दलका कारणले असहिष्णुता देखाएर काम ठप्प हुने, प्रदेशसभाहरूमा पनि आपसमा समन्वय नहुने, अनि सङ्घीय संसद्मा पनि जनताका अपेक्षाभन्दा दलीय राजनीतिक स्वार्थका कारणले अपेक्षित कानुन बन्न नसक्ने, गम्भीरताका साथ जनताका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ध्यान नदिने काम भएको छ भन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै निराशा, वितृष्णा बढेको स्पष्ट सङ्केत आउन थालेको समयमा निरन्तरताको सजगताका आधारमा संसद्प्रति आस्था हुनेहरूले त्यो व्यवस्थाका पक्षमा सांसदलाई सजग बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ नागरिक समाजका तर्फबाट ।

हामीसँग अहिले संसद् र सांसदहरूको सङ्ख्याभन्दा गुणात्मकरुपमा संसद्प्रति र जनताप्रति कति सांसदहरू उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न नागरिक तहमै उठ्न थालेको छ र अहिलेदेखि नै २०८४ सालको निर्वाचनका बारेमा एकले अर्कालाई देखाउने होडबाजी सुरु भएको छ । तर राजनीतिक पर्यवेक्षक ठान्दछन्, यदि सांसदले संसद्को गरिमा राख्ने गरी वस्तुगतरुपमा प्रस्तुत भएर जनताका पक्षमा बोल्न सकेनन् भने साँच्चै २०८४ सालको निर्वाचनमा एउटा अहम् प्रश्न नागरिक सामु उब्जने छ, केका लागि संसद् र सांसद ? लोकतन्त्रको तीन दशकदेखिको यात्रामा देखिएको अपरिपक्वताले मुलुकको अवस्थालाई अझै अस्थिर राजनीतिक यात्रामा धकेल्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो ।

प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गरिरहनु पर्छ र नागरिक समाजले सरकारका कामहरुको निगरानी गरी जनताका अधिकारहरुको रक्षा गर्नमा सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ ।