९ भदौ, काठमाडौँ । स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि निष्पक्ष निर्वाचन पूर्वशर्त हो । तर निर्वाचनका बेला फैलिने मिथ्या सूचनाहरूले यसको निष्पक्षतामाथि सधैँ प्रश्न उठाउँछ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावको बेला अझ मौन अवधिमा पनि तथ्यमा आधारित समाचार हो/हैन, यकिनै नगरी वा तथ्य थाहा नै नपाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता मिथ्या वा भ्रामक सूचनालाई निर्वाचन आयोग लगायत निकायले समयमै निगरानी र कारवाही नगर्ने हो भने हल्लाकै भरमा अयोग्य उमेदवारले जित्ने र योग्य उम्मेदवारले हार्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । फलस्वरुप, यसले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्छ ।
यस्ता गतिविधिलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने ? यसका विश्वव्यापी अनुभव के छन् र ती अनुभवबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न हामीले तथ्य जाँच प्लेटफर्म नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ । दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका अधिकारीले नेपालमा कान्तिपुर दैनिक, नेपाल साप्ताहिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरू एएफपी, डिपिए लगायतमा काम गरेका छन् । उनका समाचारहरू न्यु योर्क टाइम्स, द गार्जियन, अल जजिरा, टाइम म्यागजिन लगायतमा प्रकाशित छन् भने उनले नेपालमा खाेज पत्रकारिता केन्द्रका लागि खोजमूलक रिपोर्टिङ गरेका छन् । साउथ एसिया चेकको सम्पादकका रुपमा साढे दुई वर्ष बिताएका अधिकारी पछिल्लो समय नेपाल चेकमार्फत् डिजिटल खोज र तथ्य जाँचमा केन्द्रित छन् ।
हाम्रो नेता डट अनलाइन (HamroNeta.Online) को नयाँ पोडकास्ट शृंखलाको पहिलो एपिसोडमा चुनावी मिथ्या सूचना र यसका प्रभावहरूका बारेमा नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारीसँग मिडिया कुराकानीका सम्पादक रविराज बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मिथ्या सूचना भनेको के हो ?
समग्रमा जानानान वा अन्जानमा फैलाइएका गलत, भ्रामक र खराब सूचना वा दाबीलाई मिथ्या सूचना भन्न सकिन्छ । विभिन्न स्रोतहरूमा प्राप्त सूचनालाई विभिन्न प्रकारमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । जस्तो, पहिलो सही सूचना अर्थात् सत्यापन वा तथ्यजाँचपछि सही साबित भएका सामग्री । दोस्रो, गलत सूचना अर्थात् सत्यापन वा तथ्यजाँचपछि गलत सावित भएका सामग्री । यस्तै तेस्रो, अर्ध-सत्य सूचना जुन सत्यापन वा तथ्यजाँचपछि अर्ध-सत्य सावित भएका सामग्रीहरू हुन् । चौँथो, भ्रामक सूचना अर्थात् सत्यापन वा तथ्यजाँचपछि भ्रामक साबित भएका सामग्री यसमा पर्दछन् । र, अन्तिम अप्रासङ्गिक सूचना अर्थात् सत्यापन वा तथ्यजाँचपछि अप्रासङ्गिक सावित भएका सामग्री ।
मिथ्या सूचनाले तपाईंलाई हानी गर्छ । तपाईंको समय, पैसा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ । नभएको कुरालाई भए झैँ सुनियोजित ढंगले चलाइएको दुष्प्रचारले तपाईंको निर्णय क्षमतालाई पनि क्षीण बनाउँछ । यस्ता अप्रमाणिक र खराब सूचनाहरूले समाजमा फाटो ल्याउँछ, मतदातालाई भ्रममा राख्छ । समग्रमा यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ ।
विपत्ति, महामारी वा निर्वाचनजस्ता देशकै भविष्य प्रभाव पार्ने घटना हुँदा मिथ्या वा गलत, भ्रामक र सन्दर्भ नखुलाइएका अभिव्यक्ति, सूचना र सामग्री व्यापक रूपमा छिट्टै फैलिन्छन् । निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न नियोजित ढंगमा वा नजानेरै फैलाइने त्यस्ता सूचना, मन्तव्य, भाषण वा सामग्रीको सत्यता प्रमाणित गर्दै सही सूचना सबैसम्म पुर्याउनु आजको चुनौती हो ।
यस्ता मिथ्या सूचनाहरूले नेपाली समाजलाई कसरी प्रभाव पारेका छन् ?
विकसित देशहरूमा मिथ्या वा भ्रामक सूचना बढी फैलिएपनि तिन नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँचकी सँस्थाहरु र प्रमाणित सूचनाकाे उपलब्धताका कारण तुलनात्मक रुपमा कम असर हुने गर्छ । वा भनौँ, मिथ्या वा भ्रामक सूचना चिर्न सही सूचना त्यहाँ पाइन्छ । तर नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा कुनै गलत कुरा खण्डन गर्न तथ्य जाँच गर्न कठिन छ । सरकार आफैँ पनि मिथ्या वा भ्रामक सूचनाको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सही सूचना प्रवाह गर्न अग्रसर छैन । सरकारका अलावा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यार्थी, कलाकार, व्यापारी, बौद्धिक वर्ग पनि आफूअनुकूल बारम्बार मिथ्या वा भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन आदिमा लेख्ने, पोष्ट गर्ने र भिडियो बनाएर प्रशारण गर्ने गर्छन् । नेपालमा जो सूचनाका केन्द्रमा हुन्छन् तिनैले बढी भ्रम छरेकको पाइन्छ । खासगरी चुनावको वरिपरी सही सूचनालाई लुकाएर योजनाबद्ध रुपमा मिथ्या वा भ्रामक सूचना फैलाएको समेत देखिन्छ ।
चुनावी अभियानको क्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले नै भ्रामक सूचना प्रसारण गरेका दृष्टान्तसमेत छन् । उनीहरू जानाजान सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, पोष्ट गर्ने र भिडियो बनाएर प्रशारण गर्ने काम गर्छन् । यस्ता चुनाव केन्द्रित मिथ्या सूचनाले गर्दा अयोग्य उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्छन् ।
हुन त नेताहरूको काम नै सपना देखाउने हुन्छ । नेता भएपछि एउटा भिजन वा सपना देखाइन्छ । त्यही सपनालाई आधार मानेर विभिन्न दलहरूलाई जनताले चुनावमा मत दिएर जिताउँछन् । तर आम जनताहरूले महत्वपूर्ण रहेका दलका घोषणा पत्रमा गरिएका वाचाबारे कतिको थाहा पाउँछन् ? ती वाचा कुनै दलले कति पूरा गरे/गरेनन् भनेर सञ्चार माध्यमले चेक जाँच नै गर्दैनन् । खासमा हामीले गर्नुपर्ने कामचाहिँ यो हो ।
गएका निर्वाचनहरूमा मिथ्या वा भ्रामक सूचनाको प्रयोग कत्तिको भएको थियो ?
एमाले-माओवादी एकीकरण भएपछि सम्पन्न २०७४ को संघीय चुनावमा केपी ओलीले चुनाव जित्ने र भावी प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर गलत सूचना फैलाइएको थियो । २०७९ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि माओवादीलाई भोट नदिन कांग्रेस पदाधिकारीको गोप्य सर्कुलर भन्ने शीर्षकमा मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । पछि हामीले तथ्य जाँच गर्दा एमाले निकटका सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सिर्जना गर्न लगाएर अफवाह फैलाएको भेटियो । कांग्रेसले पदाधिकारीको गोप्य सर्कुलर नै जारी गरेको रहेनछ ।
मिथ्या सूचनासँग जुध्न मूलधारका मिडिया र पत्रकारहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
पत्रकारहरू आबद्ध ठूला संगठनहरू जस्तै प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर आदि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नजिक छन् । यसले पत्रकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ । पत्रकार त स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ र प्रमाणिक र पुष्टि भएका सूचनाका आधारमा समाचार लेख्नुपर्छ । तर दल निकट पत्रकारका लागि त आफ्नो व्यावसायिक धर्मभन्दा पनि दलको स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा जे आयो त्यसैका पछाडि नदौडेर, त्यसको बास्तविकता के हो र पाठक, स्रोता र दर्शकका लागि अत्यावश्यक सूचना के हुन् भनेर सोहीअनुसार पत्रकारिता गर्ने हो भने मिथ्या सूचना न्यूनीकरणमा योगदान पुग्न सक्छ । अर्को भनेको पत्रकार आचारसंहिताको पालनालाई समाचार कक्ष र सम्पादकहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पत्रकारहरुले मिहिनेत नगर्ने अध्ययन नगर्ने वा समय नपाउने तर दिनमा यतिवटा समाचार लेख्नैपर्छ भनी वाध्य पारिनाले पनि यो समस्या बढेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न म्यासेजिङ एप्लिकेशनबाट भित्र भित्रै पनि मिथ्या सूचना प्रबाह भइरहेका हुन्छन् । यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ ?
यो गाह्रो काम हो । केही वर्ष अघि भारतमा ह्वाट्सएप मर्डर भनिने उक्त म्यासेजिङ एप्लिकेशनबाट भ्रामक सूचना फैलिएका कारण कुनै गाउँमा पुगेका अपरिचित व्यक्तिहरुको हत्या भएपछि एकपटकमा पाँचजना भन्दा बढीलाई एउटै म्यासेज पठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । म्यासेजिङ एप्लिकेशनमा हुने दुष्प्रचारको अध्ययनका लागि विज्ञ अनुसन्धानदाताहरू चाहिन्छ । केही अघि सरकारले टिकटक बन्द गरे पनि मानिसहरूले चलाइरहेकै थिए (हाल प्रतिबन्ध हटाइएको भनिएको छ)।
सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममा आउने समाचार तथा सूचना विश्लेषण गर्ने, सही गलत छुट्याउने, कुन विश्वशनिय हो, कुन होइन भन्ने केलाउने क्षमताको विकास गर्नु डिजिटल साक्षरता हो । यो अहिले अति जरुरी भएको छ । प्रविधिको विकास र सहजतासँगै डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्नु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ ।
मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?
झूट अर्थात् तथ्यहीन, मिथ्या, असत्य, झूटो दाबी वा सामग्री पहिचान गरी तिनको सत्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ । सत्यापन गर्न तथ्यजाँच गर्नुपर्छ । गलत, भ्रामक र अर्ध-सत्य सामग्री केवल सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले मात्र फैलाउँदैनन्, थुप्रैले विश्वास गर्दै मत हालेका राजनीतिकर्मी, सार्वजनिक व्यक्तित्व र निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि जानीजानी वा नजानेरै त्यस्ता सूचना र मन्तव्य दिन्छन्, फैलाउँछन् ।
त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई तिनीहरूका भनाइ र दाबीको सत्यापन गर्दै जवाफदेही बनाउनुपर्छ । मैले काम गर्ने नेपाल चेक एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्लेटफर्म हो । यस्तै नेपाल फ्याक्टचेक नामको अर्को प्लेटफर्म पनि छ । यस्ता पहलहरूमार्फत् अरु पनि मिडिया र संस्थाहरूसँग मिलेर हामी झूट र अर्ध-सत्यको डटेर सामना गरी शंकास्पद दाबीहरूको तथ्यजाँच र सत्यापन गर्न सक्छौँ ।
मिथ्या सूचनाको तथ्यजाँचले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कसरी प्रबर्द्धन गर्छ ?
हामीले सार्वजनिक वृत्तमा गरिएका दाबी सही हुन् कि होइनन् भनी जाँचेर दाबीकर्तालाई जवाफदेही बनाउन सक्छौँ । त्यसका लागि जानाजानी वा नजानेरै झूट फैलाउने काम रोक्नु पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको मिथ्या सूचना जाँच गरी तिनको सत्यापन गर्नुपर्छ । हामीले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित झूटा दाबीहरू पहिचान गरी प्रमाणित सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्छ । हामीले निश्चित पार्टी, समूह वा विचारको पक्ष वा विपक्षमा हुनुहुँदैन, समर्थन वा विरोध गर्नु पनि हुँदैन । हामीले मतदाताहरूलाई तथ्यमा आधारित र प्रमाणित सूचना दिई सही निर्णय र छनोट गर्न सघाउनुपर्छ ।
हामीले तथ्यपरक र विश्वसनीय स्रोतमा आधारित निष्पक्ष रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेर मिथ्याको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, धेरैजसो सामाजिक विषयहरू जटिल हुन्छन् । तर तिनलाई सकभर सबैले बुझ्ने भाषामा सबिस्तार व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यस्ता विस्तृत जानकारीले आम मानिसलाई कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन मद्दत गर्छन् । हामीले सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी, विद्यार्थी, व्यवसायी या अन्य जो कोहीलाई मिथ्याको प्रतिवाद गर्ने क्षमता विकास गर्न सघाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी नेपालमा नियामक निकायले सत्यापन वा तथ्यजाँच र डिजिटल साक्षरतालगायतका विषयमा कार्यशाला, तालिम र छलफल गर्नुपर्नेमा गरेको देखिदैन । अब तपाई हामीले यो जिम्मेवारी वहन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
हामीले आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा तथ्यजाँच वा सत्यापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
सत्यापन वा तथ्यजाँचको केन्द्रमा कुनै पनि सामग्रीको यथार्थ वा सत्य प्रमाणित गर्ने कार्य हुन्छ । हामीले परम्परागत र ओपन सोर्स इन्भेस्टिगेसन (असिन्ट) भनिने सार्वजनिक रूपमा डिजिटल मञ्चमा उपलब्ध स्रोत सामग्री र विधि प्रयोग गरेर दाबी सही हो कि होइन भनी पुष्टि गर्छौँ ।
कुनै सामग्री कति व्यापक रूपमा फैलिएको छ, त्यसको सत्यापन गरिएन भने त्यसले के कस्तो हानि गर्न सक्छ, त्यसलाई ‘प्रभावशाली’ वा कस्ता व्यक्तिले फैलाइरहेका छन् जस्ता केही प्रश्नको जवाफका आधारमा हामी कुनै कुराको सत्यापन गर्ने कि नगर्ने टुंगोमा पुग्छौँ । त्यसपछि हामीले शोध अनुसन्धान गर्छौँ । यसका लागि हामीले अनलाइन माध्यम र विषय विज्ञ दुवैको सहयोग लिन्छौँ । तथ्यजाँचको निष्कर्ष प्रमाणमा आधारित हुन्छ ।
मिथ्या पहिचान गर्न हामीले परम्परागत र डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुने हरेक सामग्री (जस्तै मिम, फोटो, भिडियो, पोस्ट वा यी सबैको संयोजन) लाई हामी दाबीका रूपमा बुझ्छौँ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सार्वजनिक व्यक्ति, सार्वजनिक वृत्तमा रहेका व्यक्ति वा निर्वाचित पदाधिकारी, दलका उम्मेदवार तथा वा राजनीतिक दलका नेताका भनाइ वा मन्तव्य हाम्रा लागि दाबी हुन् । कुनै पनि शंकास्पद सूचना वा दाबी देखेपछि हामी त्यसलाई ‘पाँच क’ (कहिले, कसरी, किन, कहाँ र कसले) को कसीमा केलाउँछौँ । जस्तै: के यो सही हो ? के यो भ्रामक छ ? के यो अर्ध-सत्य हो ? त्यसको जाँचपड्ताल गर्छौँ र एउटा निर्क्योल निकाल्छौँ ।
सूचनाको केन्द्र नै सरकार भएकाले सरकारले चाहेको खण्डमा तथ्यजाँच गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था भएकाले नीति नियमको परिधिभित्र रहेर नियमण र सुपरिवेक्षण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष धाधली रहित बनाउन सक्छ ।
एआई र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने मिथ्या सूचना कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
सुरुमा सरकारले विज्ञ समूहसँग यसका जटिलताका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । यसलाई अनुगमन र नियमन गर्न कानुन पर्याप्त छ/छैन भनी यकिन गर्न सरकारले विज्ञहरूसँग बढी भन्दा बढी छलफल, अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । फ्याक्ट चेकरहरूको सहयोग लिनुपर्छ । नेपालमा एआई सम्बन्धी कानुन नभए पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अनुगमन गर्न कानुन त छ । तर ती कानुन छरिएर बसेका छन् । समयअनुसार कानुन परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दल अधिकांश समय सत्तालुछाचुडीमा खर्च गर्छन् । संसदलाई विजनेशनै दिँदैनन् । हाम्रो देशमा छँदाखाँदाको संसद प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको लागि भंग गरेको तितो विगत पनि हाम्रो सामू छ ।
विश्वमा एआईको उच्चतम प्रयोगले गर्दा अल्पविकशित देशलेसमेत विकशित देशलाई पछ्याएका छन् । यसको धेरै फाइदा र थोरै बेफाइदा छन् । त्यसैले नेपालमा एआईको उच्चतम प्रयोगका लागि सरकारले एआई विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी एउटा विज्ञसमूहलाई अनुसन्धान गर्न कार्यदल बनाउनुपर्छ । कार्यदलले दिएको सल्लाह सुझावका आधारमा अविलम्ब कानूनको तर्जुमा गर्नका लागि संसदबाट एआई विधेयक पारित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालको तिब्र विकासमा टेवा पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बहु राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दै जान्छ । नेपाल परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर देश बन्छ ।
एआई मिथ्या सूचना फैलाउने साधन हो वा मिथ्या सूचनाविरुद्ध जुध्ने साधन ?
एआई डेटामा आधारित प्रविधि हो । कृत्रिम बौद्धिकता भनेपछि मान्छेले गर्नेजस्तै बौद्धिक रुपमा सोच्ने सफ्टवेर बनाउने एउटा तरिका हो । मानिसले भन्दा सयौँ गुणा छिटो छरितो काम गर्न सक्छ । यसका अनगिन्ति फाइदाहरू छन् । जे कुराको धेरै फाइदा हुन्छ, त्यसको बेफाइदा पनि हुन्छ । तर पनि यसलाई जाँच गर्ने प्रविधि पनि भित्रिसकेको छ । खासगरी यसको प्रविधिमा आधारित च्याट जिपिटीजस्ता टुलको प्रयोग गरी सजिलै टेक्स्ट, फोटो, भिडियो उत्पादन गर्न सकिने भएकाले अहिले चुनौती थपिएको हो । हामीले नै पनि एआईको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका मिथ्या सूचनाको तथ्य जाँच गरिसकेका छौँ ।
सरकारले एआई प्रयोगकर्तालाई आवश्यक तालिम दिँदै जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एआई विज्ञ र नेपालको एआई विज्ञहरूको सहयोग लिएर एआई विधेयक बनाएर लागू गर्न सके एआई नेपालको लागि साधक हो वाधक होइन ।
आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा कसले के गर्नुपर्छ ?
सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेला फैलाएको प्रोपोगान्डालाई कडाइकासाथ नियमन गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकि अन्य उम्मेदवार र दलका नेताहरूले बदमासी नगरुन् । विदेशमाझै कम्प्यूटर प्रविधिबाट भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बढी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय चुनाव पर्यवेक्षकहरूलाई निम्ता दिनुपर्छ । फ्याक्ट चेकरहरूको सहयोगमा सत्यतथ्यको चेक जाँच गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूले पनि पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न स्वतन्न्र पत्रकारिता गर्नुपर्छ । प्रभाव र दवावमा लेख्ने र भिडियो समाचार बनाउने गर्नु हुँदैन । नागरिक समाज, विद्यार्थी, वौद्धिक व्यक्ति, व्यापारी आदिले पनि सत्यतथ्य कुरामा आधारित भिडियो, समाचार बनाउने र सेयर गर्ने गर्नुपर्छ । सक्षम, विकासप्रेमी र भिजनरी व्यक्तिलाई चुनावमा जिताउने कोसिस गर्नुपर्छ । प्राज्ञिक अनुसन्धानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
मिथ्या सूचना मौसमी तरिकाले फैलिने गर्छ । एक ठाउँको फोटो र भिडियो अर्को ठाउँको भनी विगतमा धेरै ठाउँमा पोष्ट भएका छन् । त्यस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना पनि गर्नुपर्छ । सरकार नै आफू अनकूलका अभिव्यक्ति दिने र मिथ्या सूचना प्रवाह गर्नेलाई कारबाही नगरी जोगाउनेतिर लाग्छ । सरकार सूचनाको केन्द्र हो, उसले चाहेमा मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोगसमेत बेलाबखत सरकारको दवाव र प्रभावमा परेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
Bhugol Park is Nepal's premier polling and survey site, dedicated to capturing diverse opinions on politics, society, economy, and election. We empower users to participate freely in shaping national discussions through accessible and transparent polling experiences.
Comments