२५ साउन, काठमाडौँ । रङ्गभेद विरोधी नेता नेल्सन मण्डेलाको भनाइ छ, ‘स्वतन्त्र हुनु मात्र जंजिरलाई उर्तानु होइन, बल्की जीवन यस्तो हो, जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सम्मान र स्वतन्त्रताको आकाश फराकिलो पार्ने क्रममा सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गर्‍यो । सन् १९९४ देखि अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणासहित मनाउन सुरु भयो । त्यसयता अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी उत्सवमय बनाउन थालेको ३०औं वर्ष भएको छ । नेपाल पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मै राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनिसकेको हुँदा यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ मा मनाइने ३०औं विश्व आदिवासी दिवसका निम्ति ‘स्वेच्छिक रूपमा अलग बसिरहेका र भर्खरै सम्पर्कमा आएका आदिवासीहरूको अधिकार संरक्षण’ नारा तय गरेको छ । यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महाङ्ंघले ‘संविधान प्रदत्तअधिकार आदिवासीहरूको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा आदिवासी जनजातिको भाषा लागू गर’ भन्ने नारा बनाएको छ । विगत तीन दशकमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एकदिन भए पनि काठमाडौंको मूल सडकमा सांस्कृतिक झाँकी र र्याली प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । जातीय भेषभूषामा सजिएर बाजागाजासहित लोकभाकाहरू गाउँदै नाच्दछन् । एक ठाउँमा भेला भई अनेक खानपान परिकारहरू चाख्छन् । परम्परागत कलाकृतिहरू प्रदर्शन गर्छन् । विगतमा रङ्गशाला, टुँडिखेलदेखि अहिले प्रज्ञा भवनसम्म यो क्रम दोहोरिदै आएको छ ।

राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले संसारमा सबैभन्दा श्रमिकहरू आदिवासीहरू रहेको पाएपछि उनीहरूको वर्गीय उत्थानका निम्ति यो दिवस सान्दर्भिक तुल्याएको हो । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि–१६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी अधिकार सम्बन्ध घोषणापत्र (युएनड्रिप)मा भएको व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य देवकुमार सुनुवारका अनुसार मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले कानुन, नीति नियम बनाउन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा नेपालको तर्फबाट अनुमोदन गरेको महासन्धि कार्यान्वयनका निम्ति ‘छलफल भइरहेको’ प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको जनाइएको छ ।

सन् १९९४ देखि निरन्तर आदिवासी दिवस छ । आदिवासी जनजातिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चले सन् २०१९ भाषा वर्ष मनायो र सन् २०२२–२०३२ आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरिएको छ । सुनुवारको ठम्याइमा दिवस मनाउनुभन्दा अगाडि आदिवासी समुदायको हो भन्ने पहिचान भएको थिएन । अहिले नेपालका आदिवासी जनजाति सङ्गठित हुन सकेका छन् । साङ्गठनिक हिसाबले प्रगति भएको छ । आदिवासी जनचेतना वृद्धि भएको छ । तर सरकारको तर्फबाट संविधानअनुसार नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिलाई समावेश गरिएको छैन ।

महासङ्घ राजनीतिक सोपान

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संस्थाहरूको छाता संस्था हो । महासङ्घको विधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनहरूलाई समन्वय गरी साझा सवालमा नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने उल्लेख छ । दशकौंदेखि आदिवासी अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष चल्दै आएको र महासङ्घ निर्माण भएपछि पहिचानको सवाल पेचिलो बन्दै आएको छ । जनआन्दालन २०६२/६३ मा जनजाति महासङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाले भूमिगत र खुल्ला राजनीतिक दलहरूलाई पदचिन्ह रहने गरी फाइदा पुगेको जगजाहेर छ । तर, महासङ्घमाथि दलहरूको हस्तक्षेप बढेपछि राजनीति सोपानको रूपमा परिणत हुँदै आएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा महासङ्घ अध्यक्ष र महासचिव समानुपातिक सभासद बन्न पुगे । दोस्रो संविधानसभामा पनि फेरि नयाँ नेतृत्वमा चुनिएका अध्यक्ष र महासचिव नै समानुपातिक सभासद् बने । संविधानसभाभन्दा पहिला आदिवासी जनजाति महासङ्घको भूमिका सामाजिक सङ्गठनकै रूपमा थियो । अहिले ठूला दलको अघोषित भ्रातृ सङ्गठन झैं बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक मुद्दा उठानमा सुस्त रहेको र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामा देखिने आरोप छ । राजनीतिक भागबण्डाका पदाधिकारी र सदस्यहरु हुने क्रमले संस्थामा हरेक विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरेको छ ।

चेपाङ नेताको बुझाइमा आदिवासी दिवस

गोविन्दराम चेपाङ पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासी जनजातिको दैनिकीमा त्यस्तो खासै परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र आएको झण्डै १८ वर्ष भयो । आदिवासी दिवस मनाएको पनि त्यतिका वर्ष भइसक्यो । संविधानमा विभिन्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको भए पनि बल्ल यसपटक जनजाति महासङ्घले संविधान प्रदत्तअधिकारबारे नारा लिएको छ । यस्तो नारा २०७२ को संविधानपछि घनिभूत रूपमा लाग्नुपथ्र्यो ।

विश्व आदिवासी दिवसले हाम्रो मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा झल्काएको छ । चेपाङकै सवालमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकार र केही नेताहरूलाई झक्झकाउने काम भएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र बनाइने छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बिना बजेट त्यतिकै अलपत्र पर्यो । त्यस्तै बराम जातिको संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न अदालतले नै आदेश जारी गरेको छ । तर निर्णय लागू भएको छैन । संविधानको भाग ४ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत धारा ५६ को आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षित वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसमा हामी अझै टेक्न सकेनौँ । चेपाङ र बरामको मुद्दालाई टेकेर महासङ्घले नारा बनाएको देखिन्छ ।

चेपाङ समुदायका १२ जना वडाध्यक्षहरू छन् । शिक्षक, बुद्धिजीवीहरूलाई जानकारी दिने काम भए पनि गाउँगाउँमा यो संरक्षित क्षेत्र के हो ? कस्तो हो ? चेपाङ समुदायले अनुभूति हुने केही काम हुन सकेको छैन । मिडियाबाजी त भयो तर समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र के हो ? स्वायत्त क्षेत्र के हो भन्ने कुरा चाहिं कुनै समुदायलाई पत्तै छैन । पहिलो संविधानसभामा हामीले आदिवासी जनजाति ककसमार्फत् संसदमा धेरै कुरा उठायौँ तर एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने जस्तै भयो । पछाडिको संविधानसभामा ककस बनाउनेमा ब्रेक लगाइयो । पार्टीले आदिवासी सभासदलाई नै बोल्नै दिएनन् ।

विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले पहिचानलाई बिर्सिनु हुँदैन । भाषा, धर्म, संस्कृति, आदिम भूमि, जल र जङ्गलमाथिको पहुँच हाम्रो मूल मुद्दा हो । त्यो बिर्सियौं भने केही वर्षपछि आदिवासी भन्ने विषय नै हराउँछ । अहिले संविधान संशोधन, सङ्घीयता खारेज, धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र भइरहेको बुझिन्छ । देशमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् । त्यसमा बहुसङ्ख्यक आदिवासी समुदायका शिक्षित वर्गले केही हदसम्म बुझेका छन् । एक लाख चेपाङमध्ये १० प्रतिशतले बुझेका होलान् । आदिवासी दिवस र त्योसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू काठमाडौं उपत्यकामै सीमित छ । गाउँगाउँमा आदिवासी दिवस र अधिकारका विषयहरू छिरेको छैन । विश्व आदिवासी दिवस र मुद्दाबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन् ।

अन्तमा, ‘जीवन यस्तो हो जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ’ मण्डेलाले भने जसरी जनजाति महासङ्घले बहुजातीय समाजको स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई राज्य पक्षले प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको संवद्र्धनमा एकतावद्ध हुने सूत्रको खोजी हरपल हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सीमिति वर्गको हुनसक्ला तर देश सबैको साझा हो । संयमता गुम्न नदिने प्रण सबै पक्षबाट हुनुपर्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले नियमन गर्न जरुरी छ । (लेखक पत्रकार तथा मातृभाषा अभियन्ता हुनुहुन्छ)