२८ असार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने संसद्को आजको प्रस्तावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

पछिल्लोपटक उहाँलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो । प्रधानमन्त्रीले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई यसअघि नै लिखित आग्रह गरिसक्नुभएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । ती दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी नयाँ सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा २ सय ७० जना सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २ सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १ सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिनुभएको थियो भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाउनुभएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २ सय ६८ सांसदमध्ये १ सय ५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेससहित १ सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । एक मत तटस्थमा परेको थियो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको पक्षमा १ सय ५७ सांसदले मत दिनुभएको थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी कूल २ सय ७५ सदस्यीय रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमा कांग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०,जनता समाजवादी पार्टी ७, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ५,जनमत पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ४, स्वतन्त्र २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टी,आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिट रहेको छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा परेकाले निलम्बनमा परेका छन् ।