२० असार, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पहिलो कार्यकाल ओलीलाई र दोस्रो कार्यकाल देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँनेदेखि संविधान संशोधन अघि बढाउने सहमति गरेपछि यसले राजनीतिक वृतमा तरंग पैदा गरेको छ । हिजो एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट सामूहिक राजिनामा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट सङ्घीय सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनमा नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलपछि उहाँहरूले राजीनामा दिने निर्णय केही समयका लागि स्थगन गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा पत्र बुझाउन पुग्नुभएका रास्वपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफपछि उहाँलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेको रास्वपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस र एमाले संविधान चलाएर परिवर्तन उल्टाउन खोजेको आरोप नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लगाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता परिवर्तन उल्टाउने खतरा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले देखेको छ । यी परिवर्तन आफूहरूको नेतृत्वमा आएको दावी माओवादीको छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेबीचमा समझदारी भएको थियो’ दुवै दलले ‘यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ’ भनेका छन् । यी दुई दलले निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय प्रणाली लगायतमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा दुई तिहाइ चाहिन्छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेमात्रै सहमत भएर पुग्दैन । अन्य दलहरूको पनि साथ चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसहित १७,कांग्रेस १६, एमालेका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित १०, नेकपा (एस) का ८, जसपा नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक जना सांसद छन् भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सांसद छन् । मनोनित ३ जना सांसदहरू क्रमश: वामदेव गौतम,डा.अन्जfन शाक्य (एमालेको कोटाबाट) र नारायण प्रसाद दाहाल (माओवादीको कोटाबाट) रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई बहुमतका लागि मनोनित ३ जना सांसद र अन्य दलको ३ जना सांसद चाहिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा

प्रतिनिधि सभा कांग्रेस र एमालेमात्रै भए पनि आरामदायी बहुमत पुग्छ । बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ चाहिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा कांग्रेसका ८८, एमालेका सभामुख देवराज घिमिरेसहित ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ३२, रास्वपाका उपसभामुख इन्दिरा रानासहित २१, राप्रपाका १४, नेकपा (एस) का १०, जनता समाजवादीका ७, जनता समाजवादी नेपालका ५, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र आम जनता पार्टी (आजपा)का प्रभु साह एक-एक सांसद तथा स्वतन्त्रका २ जना सांसद रहेका छन् । तीन जना स्वतन्त्रका सांसदहरूमा क्रमश:डा अमलेश कुमार सिंह (सर्लाही-४), किरण कुमार साह (रौतहट-२ एमाले प्रवेश) र योगेन्द्र मण्डल (मोरङ-५) रहेका छन् ।

कांग्रेस र एमाले गरी १६६ जना सांसद हुन्छन् । संविधान संशोधन गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाइ १८४ जना सांसद चाहिन्छ । यसका लागि विभिन्न दलका १८ जना सांसदहरूको पनि साथ चाहिन्छ ।

संविधान संशोधन गर्नका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ पुर्याएर मात्रै पुग्दैन । यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नयाँ सरकारलाई सकस पर्नेछ । संविधान संशोधनका पनि आफ्नै प्रक्रिया छन् ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमिकता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक सबै विषयमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा दुवै सदनमा दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।