२ असार,काठमाडौँ । गाँजा नेपालमा प्राकृतिक रुपमा जंगलमा समेत पाइन्छ । नेपालको सबै हावापानीमा पाइने औषधीय गुणले भरिपूर्ण गाँजा खेतीलाई नीति नियम बनाएर तुरुन्त सरकारले खुला गर्नुपर्छ । जसरी ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उलंघन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्छ ठिक त्यसैगरी गाँजाको दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारले नीति नियम बनाएर कारवाहीको दायरामका ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ पूर्वसचिव भीम उपाद्याय । उहाँ कुलत र अन्य आपराधिक गतिविधि गाँजाकै कारण प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न । संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्य, क्यानडा र थाईल्यान्ड आदि देशमा कानुनी दायरामा ल्याएर गाँजाको व्यावसायिक खेती हुने गरेकाले नेपाल पनि उनीहरूको अनुसरण गरेर आर्थिक लाभ लिन सरकारले ढिला गर्न नहुने बताउँनुहुन्छ ।
गाँजाको विषयमा लामो अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुभएका मुर्धन्य व्यक्ति इन्जिनीयर पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसँग भूगोलपार्कका समाचारदाता करुण सिंहले “समकालिन संवाद” मा गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश:
गॅाजाबाट अत्यधिक लाभ लिन र यसको दुरूपयोग रोक्न सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
गाँजाको कपडा लगाउदा गर्मीमा चिसो र चिसोमा तातो हुने एवं यसबाट उत्पादित सामान अन्य सामानभन्दा दशौँ गुणा टिकाउ हुन्छ । नेपालमा गाँजाबाट उत्पादन हुने सामाग्रीको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । प्राणी जगतको प्राण वायु अक्सिजन रुख हुर्कन २०/३० वर्ष लाग्ने गर्छ । तर गाँजाको बोट हुर्किन ४ महिना पर्याप्त हुन्छ । गाँजाको १० वटा बोटले अन्य १०० वटा रुखले भन्दा बढी अक्सिजन दिने र गाँजा खेती ४ महिना गरेर बाँकी ८ महिना अन्य खेती गर्न सकिन्छ । गाँजा रुखोपाखो जस्तो सुकै ठाउँमा कम पानी भए पनि सजिलै हिमाल, पहाड, तराईमा गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सुरुमा नीति नियम बनाएर वैधानिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियामक निकायले नियमन गर्नुपर्छ । साथै औषधीको प्रयोग गर्दै डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार ब्यवस्था गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अस्पतालको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । गाँजाको औषधी सेवनले रोग निको भएको कुरा आम सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरी शिक्षित गर्नुपर्छ ।
स्वीकृतिका लागि खेती सुरु गर्नुअघि नै आयुर्वेद वा अन्य औषधिजन्य उत्पादनका लागि हो, आफ्नो बजार कुन हो प्रस्टसँग खुलाउनुपर्छ । त्यस्तै खेती गर्ने देशभित्र अनुगमनको अवस्था कस्तो छ, विदेशी बजार कुन हो र त्यहाँसम्म पठाउने बाटो कुन हो भन्ने समेत खुलाउनुपर्छ ।
गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नाले हुने फाइदाहरू बुँदागत रुपमा बताइदिनु हुन्छ, कि ?
१. एक रोपनी गॉजाले २५ रोपनी जङ्गल जत्तिकै अक्सिजन उत्पादन गर्छ।
२.एक रोपनी गॉजाले ४ रोपनी रूखहरू जतिकै कागज उत्पादन गर्न सक्छ।
३. गॉजालाई ८ पटक कागजमा परिणत गर्न सकिन्छ भने काठलाई ३ पटक कागजमा परिणत गर्न सकिन्छ।
४. गॉजा ४ महिनामा बढ्छ, काठलाई बढ्न २० देखि ५० वर्षमा बढ्छ।
५. गॉजा एक वास्तविक विकिरण जाल हो।
६. गॉजा संसारको कुनै पनि ठाउँमा उब्जाउन सकिन्छ र यसलाई धेरै कम पानी चाहिन्छ। साथै, यसले किराहरूलाई भगाउन सक्छ, यसलाई किटनाशकहरू आवश्यक पर्दैन।
यदि गॉजाले बनेको कपडा व्यापक भयो भने, किटनाशक उद्योग पूर्ण रूपमा हराउन सक्छ।
७. गॉजाले एड्स र क्यान्सरको उपचारमा केमोथेरापी र विकिरणको प्रभावलाई कम गर्छ; कम्तिमा २५० रोगहरु जस्तै: गाँजको तेल बाट क्यान्सर जस्ता रोग निको हुन्छ भने बाथ, मुटु रोग, मिर्गी, दम, पेट, अनिद्रा, मनोविज्ञान र मेरुदण्डको कडापन जस्ता रोगहरुमा यसको प्रयोग गरिन्छ ।
८. गॉजाको बिउको प्रोटिन मूल्य धेरै उच्च छ र यसमा पाइने दुईवटा फ्याटी एसिड प्रकृतिमा अन्त कतै पाइँदैन।
९. गॉजा भटमास भन्दा उत्पादन गर्न सस्तो छ।
१०. गॉजा खुवाइने पशुहरूलाई हर्मोन सप्लिमेन्टको आवश्यकता पर्दैन।
११. सबै प्लास्टिक उत्पादनहरू गॉजाबाट बनाउन सकिन्छ र हेम्प प्लास्टिक प्रकृतिमा फर्कन धेरै सजिलो छ।
१२. यदि कारको बडी गॉजाले बनेको छ भने, यो स्टील भन्दा १० गुणा बलियो हुनेछ।
१३. गॉजा भवनहरू इन्सुलेट गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ; यो टिकाऊ, सस्तो र लचिलो छ।
१४. हेम्पले बनेको साबुन र सौन्दर्य प्रसाधनहरूले पानीलाई दूषित गर्दैन, त्यसैले तिनीहरू पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री हुन्छन् ।
अहिले पनि नेपालबाट अवैध रुपमा अर्बौँको गाँजा विदेश निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले किन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी व्यवसायिक रुपमा गाँजा खेती गर्न नीति नियम नबनाएको होला ?
हाम्रो देशका सरकार र नेता अदृश्य शक्तिबाट परिचालित छन् । उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्दै आएका छन् । अझैँ पनि सरकार माफियातन्त्रलाई निर्मूलपारी देश विकासका लागि नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकिकरण गर्न वोल्ड डिसिजन गर्न आलटाल गरी रहेका छन् । तर जनता अब चुपलागेर बस्नेवाला छैनन्,नेता भन्दा जनता बाठा भइसकेका छन् । यदि सरकार र ठुला दलहरूले गाँजालाई वैधानिकिकरण गर्न नीति नियम नल्याएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई पराजित गर्ने छन् । गाँजा माफीयाहरूले गाँजा १ नम्बर लागू औषधी समस्या हो भनेर दिमाग भुट्दै आएको करिब ५ दशक हुन लाग्यो ।
नेपालमा अवैध भएकोले क्वालिटी र उपयुक्त स्ट्रेनको गुणस्तर प्रमाणित गॉजा नपाईने र अमेरिका लगायत देशहरूमा गॉजा सेवन गर्नेहरू जो नेपालमा छन् तिनलाई खानका लागि ल्याउन परेको छ । गुणस्तर प्रमाणित गॉजा खानुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले सरकारले व्यवसायिक रुपमा गाँजा खेती गर्न नीति नियम तुरुन्त बनाएको खण्डमा नेपालबाट अवैध रुपमा हुने गरेको गाँजाको चोरी निकासी वन्द हुन्छ र हाल गाँजाबाट अर्बौँको राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व चुहावट बन्द हुन्छ । लाखौँले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउँछन् । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य श्रोत गाँजा बन्न जान्छ ।
अमेरिकाको औषधी सम्बन्धी अधिकारप्राप्त सरकारी बिभाग Department of Health & Human Services (HSSD) ले बृहत बैज्ञानिक अध्ययन गरेर गॉजालाई खतरनाक सूचिबाट हटाउन अमेरिकी सरकारलाई सन् २०२३ मा प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो। अमेरिकाको अधिकारप्राप्त Drug Enforcement Agency (DEA) ले HSSD ले गरेको सिफारिसलाई ७ महिनासम्म अध्ययन गरी दुई महिना अघि अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाको Controlled Substance Act 2071 को सूचि-1 मा रहेको अति खतरनाक वस्तु गॉजालाई सो सूचिबाट हटाउने निर्णय Department of Justice (DoJ) ले गरिसकेको छ । अबको १ महिनामा प्रकृया पूरा गरेर गॉजा अमेरिकाको संघीय कानुनको खतरनाक लागू औषधीको सूचिबाट हट्ने भएको छ।
अमेरिकाको आग्रहमा नेपाल लगायतका देशहरूले किन गाँजालाई लागुऔषध मान्दै 'सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको होला ?
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 'सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै अमेरिकाको आग्रहमा संसारभरी गाँजा बेचविखनमा प्रतिबन्ध लगायो। सुरुमा नेपालमा पनि अनुदान दिएर बन्द गर्न लगायो । तर सधै अनुदान त दिएन् । नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो। पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।
सन् २०२२ डिसेम्बर २ मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक बैठकमा गाँजा औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वोध भयो । विश्व स्वाथ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले समेत गाँजा औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुने जनाएको छ । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अहिले पनि ५० अर्बभन्दा बढीको गाँजा नेपालबाट तस्कर हुने गरेको छ । तस्करहरूले सिमित राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, व्यापारी आदिलाई दवाव र प्रभावमा पारेर अकुत सम्पती कमाई राखेका छन् । तर सरकारले नत राजस्व असुली गर्न गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्न सकेको छ नत तस्करलाई समाएर कानुनी दायरामा ल्याउँन सकेको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्ने कानुन तुरुन्त संसदबाट पास गर्नुपर्छ । तेसो गर्न सकिएको खण्डमा दुरदराजका ‘हुदा खाने’ वर्गले गाउँमा नै आम्दानी गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई दुई छाक खानकै लागि विदेशीनु पर्दैन् । गरिवको जीवनस्थरमा कायापलट हुन्छ भने राज्यले पनि अरबौँ राजस्व संकलन गर्नसक्छ ।
Comments