पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले एकाएक बजेट भाषणमा विद्युतीय गाडीमा कर थप गरेको छ ।

१७ जैठ,काठमाडौँ । नेपालले हिउदयाममा भन्दा बाहेकको विजुली भारतमा विक्रिवितरण गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र नभएर छिमेकी देश बंगलादेशमा पनि ७० मेगावाट विजुली निर्यात गर्दै छ । नेपालमा उत्पादन भएको विजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्नको लागि अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार भारत सरकारको सहयोगमा भैरहेको छ । अरबैंको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी(ईभी) साधनमा सरकारले कर छुट दिर्नुपर्नेमा विगत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी कर लगाएको छ । नेपाल सरकारले देशैभरी पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन र अन्य आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्नेमा सोको बारेमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन् ।

विश्वभर बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन सङ्कट नियन्त्रण गर्न जैविक इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास) को सट्टा विद्युतीय, सोलार जस्ता नवीकरण ऊर्जाको प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । विद्युतीय सवारी इलेक्ट्रिक मोटर र ब्याट्रीद्वारा सञ्चालित हुने भएकाले कार्बन उत्सर्जन र कार्बन डाइअक्साइड नियन्त्रण गर्न टेवा पुग्छ । 

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, वायु प्रदूषण कम गरी मानवस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनको नेपाल सरकारले जोड दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरित कर वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालित सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले वायु प्रदूषणको मात्र दिनप्रतिदिन बढ्दै जानाले पर्यावरण सन्तुलनमा झन विग्रिएर जाने देखिन्छ ।

आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको क्षमता (सीसी) को आधारमा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र १० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको हो ।

वृद्धि गरिएको कर अनुसार अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ भने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । यसअघि यस सेग्मेन्टका लागि अन्तःशुल्क फ्री थियो भने भन्सार शुल्क १० प्रतिशत मात्र रहेको थियो । 

यसैगरी ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेकोमा समान ५ प्रतिशतले कर वृद्धि गर्दै सरकारले भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ । 

१०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा यसअघि भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क समान २० प्रतिशत रहेकोमा यसपटक भन्सार शुल्क १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । तर, यता अन्तःशुल्क भने सरकारले चलाएको छैन । 

यस्तै, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ भने यता अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशतले घटाएर ३५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यसअघि यस सेग्मेन्टको विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत रहेको थियो । 

३०० किलोवाटदेखि माथिका सबै विद्युतीय सवारीमा सरकारले समान भन्सारमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने अन्तःशुल्कमा १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यसअघि यस सेग्मेन्टको विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत रहेको थियो । 

यसअघि भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कमा दिइएको सुविधाले विद्युतीय सवारीको माग र प्रयोगमा अत्यधिक वृद्धि आएको तर राजस्व गुमेको निष्कर्षसहित सरकारले यसपटक २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको हो । तथापि, २०० किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क बढाइएको छैन थप घटाइएको छ ।