१५ जेठ, चितवन । ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ । कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु ० दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले रु पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु १ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको ७ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको ७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको १ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको ० ४६ अर्थात् रु चार करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु विगतका वर्षको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु ० दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा ० दशमलव २५ प्रतिशत थियो । असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।” गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं ।”

भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताउनुभयो ।