सरकार ४८ अर्ब ४६ करोड घाटामा

६ महिना बितिसक्दा विकास खर्च २० प्रतिशत खर्च

१ माघ, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा मुलुकले रु ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख बराबर बजेट घाटा व्यहोरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलब १९ प्रतिशत आम्दानी र ३२ दशमलब ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख बराबर राजश्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १९ प्रतिशत बराबर हो ।

६ महिनामा कर राजश्वतर्फ ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड २० लाख उठेको छ । गैरकरतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् रु ५२ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख बराबर असुली भएको छ ।

चालु आवका लागि कूल रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिइएको छ । चालु आवका लागि कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख खर्च भएको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत बराबर हो । चालुगत शीर्षकमा कूल रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर छुट्याइएकामा १६ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् रु ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख बराबर खर्च भएको छ । भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा आर्थिक वर्षभित्र तीन खर्ब रुपैयाँ माथिको विकास खर्च गर्नुपर्ने सरकारले आधा वर्ष अर्थात ६ महिना बितिसक्दा समेत विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसक्नु कमजोर पर्फमेन्सले गर्दा हो । मन्त्री र कर्मचारीबीच स्वार्थ वाझीनु, अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, विचौलियाको विगविगी, भ्रष्टचारीको अखडा नै मन्त्री परिषदको कार्यलय बन्नु, पुरातन सोचले काम गर्नु आदि कारणले गर्दा विकास खर्च (पूँजिगत खर्च) नभएको देखिएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा यसतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सरकारलाई जनताले माफी दिने छैनन् ।