५९.५९ प्रतिशतले भने पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको न्यायीक समितिले सत्यतथ्य छानविन गर्दैन

सरकारले किन इपिएस कोरिया शाखाका पीडितमाथि गोली चलाएको होला ? को नतिजा सार्वजनिक

२३ पुस, काठमाडौँ । पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ)मा फेल भएकालाई कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । सुरज पाठकसहित १८ जनाको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । तर, ईपिएस कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको आधिकारिक जानकारी नपाएको भन्दै आवेदन लिन अस्वीकार गरेका थिए । बालकुमारी घटनापछि उच्च अदालतको फैसलालाई एचआरडी कोरिया तथा सरोकारवाला निकाय सकारात्मक भएको भन्दै पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ)मा सहभागी परीक्षार्थीका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा भाषा परीक्षा फारम भर्न पुस २० गते सम्म म्याद थप गरी आवेदन खुला गरेको थियो ।

बालकुमारी घटना घटनुको कारण

उच्च अदालतको फैसलापछि खुशी हुँदै आवेदन दिन पुगेका पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ)मा फेल भएकालाई कोरियन भाषा परीक्षार्थीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा भाषा परीक्षा फारम भर्न नदिएपछि आक्रोशित परीक्षार्थीले दिनहुँ विरोध प्रर्दशन गरिरहेको ठाउँबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला गएकाले आक्रोशित भिडले मन्त्रीलाई घेरेका थिए भने केही समय मन्त्री र प्रर्दशनकारीबीच भनाभन भएको भिडियोसमेत भाइरल भएको थियो । त्यसपछि भिड अनियन्त्रित भएको भन्दै गोलि चल्न पुग्यो भने दुई जना पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ)मा फेल भएकालाई कोरियन भाषा परीक्षार्थीले ज्यान गुमाउन पुगेका थिए ।

त्यस्तै सरकारले उक्त घटनाको छानविनका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । पूर्व न्यायाधीश पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगलाई घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, घटनाको कारण र त्यस स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी कमीकमजोरी पहिचान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । आयोगले बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाबारे अध्ययन गर्ने, दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन आवश्यक सुझाव पेस गर्न भन्दै आयोगलाई एक महीनाको समयावधि तोकिएको छ । बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा अछामको चौरपाटी गाउँपालिका-१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका-६ का सुजन रावतको ज्यान गएको थियो।

गृह मन्त्रालयका अधिकारी र मृतकका आफन्तबीच मृतकका परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने मृतकका परिवारका १०/१० लाख दिने मृतकलाई शहिद घोषणा गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसैबीच बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूमाथि पनि छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताएका थिए भने एमाले रास्वपालगायत दलहरूले दुवै मन्त्रीको राजिनामासँगै गृहमन्त्री नारायनकाजीको समेत राजिनामा मागेका थिए ।

पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले भूगोल पार्कको प्याल्टफर्ममा गत हप्ता सरकारले किन इपिएस कोरिया शाखाका पीडितमाथि गोली चलाएको होला ? भन्ने विषयमा नेपालीहरूको धारणा सर्वेक्षण गर्न (मनमौजी ओपिनियन पोल) बनाउँनुभएको थियो ।

सरकारले किन इपिएस कोरिया शाखाका पीडितमाथि गोली चलाएको होला ? भन्ने विषयमा “जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै” जनतासामू पुगोस भन्ने हेतुले गत हप्ता पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले ओपिनियन पोल बनाउँनुभएको थियो । उक्त ओपिनियन पोलमा १,३१७ भिवर्स रहेका थिए भने २४५ जनाले भोटमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुभएको थियो ।

उक्त पोलको ५ वटा प्रश्नमा भोट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ । भूगोल पार्कले तपाईहरूले गर्नुभएको ओपिनियन पोलको अन्तिम नतिजा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेको छ  ।

हामीले यसै विषयमा पहिलो प्रश्न अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको ज्यान जाने गरी प्रहरीले चलाएको गोलीमा को दोषी देखिन्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १३.०७ कोरियन भाषा परीक्षा फेल भएपनि पुन : परीक्षा दिनको लागि आन्दोलित विद्यार्थी, ३०.६१ प्रतिशतले स्वदेशमा नै रोजगारी दिन नसक्ने सरकार, १३.८८ प्रतिशतले गृहमन्त्री, १६.७३ प्रतिशतले इपिएस पीडितले आन्दोलन गरेको बाटो भएर जाने र भनाभनमा उत्रिने मन्त्री प्रकाश ज्वाला,  १०.६१ प्रतिशतले गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी अधिकृत, १.२२ प्रतिशतले श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र १३.८८ प्रतिशतले इपिएस कार्यलय प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा दोस्रो प्रश्न सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैंठकमा किन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजिनामा मागेको होलान ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ६०.०४ प्रतिशतले इपिएस पीडितले आन्दोलन गरेको बाटो हुँदै गएको र भनाभनमा उत्रिएकाले, २२.८६ प्रतिशतले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयमा राम्रो काम नगरेकाले, ७.३५ प्रतिशतले प्रकाश ज्वालालाई मन्त्री पदबाट हटाइ गठबन्धनमा फाटो ल्याउँन  र ७.७६ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा तेस्रो प्रश्न सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैंठकमा किन श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको राजिनामा मागेको होलान ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४०.४१ प्रतिशतले वेलैमा इपिएस पीडितले गरेको आन्दोलनकारीलाई वार्तामा नल्याएकाले २४.४९,  प्रतिशतले इपिएस कार्यालयको अव्यावहारिक निर्णयलाई सच्याउँन पहल नगरेकाले, २४.४९, प्रतिशतले इपिएस कार्यालय प्रमुखको गैरजिम्मेवार हुँदा पनि कारवाही नगरेकाले र १०.६१ प्रतिशतले पूर्वाग्रही भएर हुनसक्छ भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा चौथो प्रश्न पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय न्यायीक समितिले के सत्यतथ्य छानविन गर्ला ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ६.९४ प्रतिशतले गर्छ, ५९.५९ प्रतिशतले गर्दैन, २६.१२ प्रतिशतले समितिको छानविन प्रतिवेदन कुर्नुपर्छ र  ७.३५ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा पाँचौँ पानीजहाज कम्पनीमा भाषा परीक्षा दिएर फेल भएका विद्यार्थीहरूले किन पुन : परीक्षा दिनको लागि माग गर्दै आन्दोलन गरेका होलान ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४८.१६ प्रतिशतले उक्त परीक्षामा सहभागीले एक वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा परीक्षा दिन नपाउँने भएकाले, ३७.१४ प्रतिशतले इपिएस कार्यालयको अव्यावहारिक निर्णयलाई सच्याउँनका लागि दवाव दिन, ६.५३ प्रतिशतले गैरजिम्मेवार इपिएस कार्यालय प्रमुखको राजिनामा माग्न  र ८.१६ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।