जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग राजीनामा मागे । उनले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ र ‘बेटी..." />
किन उपेन्द्र यादवले मुख्य मन्त्री राउतको राजिनामा मागे? साइकल खरिदकाण्डबारे वास्तविकता यस्तो छ,

Bhugolpark

१३ बैशाख, २०८१,१५:३१

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग राजीनामा मागे । उनले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ र ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउदै राजीनामा माग गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राउतको प्रत्यक्ष पहल, निगरानीमा सञ्चालित कार्यक्रममा अनियमितता भएको पुष्टिपछि यादवले राजीनामा माग गरेका हुन् ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० साउनमा मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद अनियमिततामा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुलाई उन्मुक्ति दिएर प्रदेश सचिव, सहसचिव लगायतका कर्मचारीहरुलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । साइकल खरिदको निर्णयमा कागजी रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोगिए पनि अरु परिस्थितिजन्य प्रमाण र कारणले उनी पनि संलग्न रहेको देखिन्थ्यो । अख्तियारले प्रदेश सचिव (निजामती सहसचिव) यामप्रसाद भूसाल लगायत केही कर्मचारी र सप्लायरहरुलाई मात्रै १० करोड ३३ लाख रुपैंया बिगो मागदावी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका क्रममा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दैलोभित्र नै भएको साइकल प्रकरणमा फाइलमा हस्ताक्षर नभएको प्राविधिक कारणबाट मुख्यमन्त्री राउतले उन्मुक्ति पाए । अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै कारण तीनजना प्रमुख सचिवहरुले भ्रष्टाचारको झमेला खेप्नु परेन । हस्ताक्षर नगरेकै भरमा मुख्यमन्त्री राउत र तीन प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति साइकल खरिदको काम शुरु भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले जलस्रोत तथा सिंचाई विकास कार्यालय, जनकपुरमा उपसचिव स्तरको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सिडीई) भगवान झालाई आफ्नो कार्यालयमा तानेका थिए । उनले बोलपत्रका कागजात बनाउनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको काम गरे ।  

झाले अख्तियारमा बयान दिने क्रममा ‘प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने भावनाका साथ साइकल खरिदको काममा संलग्न भएको’ बताए । मुख्यमन्त्री राउतको रुचि भएपछि उनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा आउन सरुवा वा काजको कुनै कागजात आवश्यक परेन । अर्को कार्यालयमा प्रमुखको काम गरिरहदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत संलग्न भएर टेन्डरका सारा कागजात मिलाउन भ्याए । नियमित रुपमा आफूसँग उठबस गर्ने इञ्जिनियर झाले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने राउतलाई थाह नहुने कुरै थिएन ।  

प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालको बयान अनुसार, मुख्यमन्त्री(लालबाबु राउत)को निर्देशनमा सीडीई भगवान झाले बोलपत्रको कागजात बनाउनेदेखि सबै काम गरेका हुन् । ‘केवल मानार्थ हस्ताक्षर स्वीकृतिको लागि म यामप्रसाद भुसालकोमा ल्याउने गर्नुभएको हो’ भूसालले अख्तियारमा बयानमा भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले उहाँले जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयमै बसेर सबै काम गर्नुहुन्थ्यो । सबै काम गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा पछि एकमुष्ठ फाइल सही गर्न ल्याउनुहुन्थ्यो ।’  

गत वर्ष अख्तियारले छापा मार्नासाथ पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले साईकल खरिदमा अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए । प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराउन अख्तियारले दुःख दिएको बताउने उनले अख्तियार पुग्दा भने अनियमितता नभएको भनेर आफू मातहतका कर्मचारीले गरेको निर्णयको बचाउ गर्न सकेनन् । ‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्‍यवस्था अनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरुको दायित्व हो’ मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारमा बयानमा भनेका थिए, ‘साइकल आएको हो । त्यो गुणस्तरीय छ छैन टेण्डर अनुसारको भएरनभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको बिषय होइन ।’  

साइकल आपूर्ति गर्ने ओम सत्यसाई कम्पनीका सञ्चालक मिरा अग्रवालले त आफूहरुले अम्बिका नभई अर्को कम्पनीको साइकल आपूर्ति गर्ने भनी पत्र नै पठाएको बताएकी थिइन्।   उनीहरुको समूहले समयमा साइकल ल्याउन नसक्ने भयो भने अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण भाउ बढेपछि सम्झौता अनुसार साइकल ल्याउन नसक्ने भए । अनि मुख्यमन्त्री राउतलाई घरमा नै बोलाएर अन्य कमसल ब्राण्डको साइकल ल्याउने सहमति गरेका थिए, जसलाई मुख्यमन्त्री राउतलेसमेत स्वीकारेको अख्तियार स्रोत बताउछ ।   साइकल आपूर्ति गर्ने ओम सत्य साई प्रा।ली।का वित्तिय प्रमुख सञ्जय प्रसाद रौनियारले अम्बिका ब्राण्डको १२ सय साइकल मात्रै बाडिएको र अरु १६०३८ साइकल अरु ‘नन ब्राण्डेड’ रहेको स्वीकारेका छन् । साथै मुख्यमन्त्री राउतका विश्वासपात्र सीडीई भगवान झाको सुझावमा अर्को व्राण्डको साइकलको आपूर्ति गरेको बताएका थिए ।  

करिव ११ करोडभन्दा माथिको खरिदमा हुने फेरबदलमा कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री राउतलाई जानकारी नगराई आफ्नै तजविजीको भरमा निर्णय गर्ने सम्भावना नै थिएन ।   साइकल खरिदको हरेक प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतले निगरानी गरेका र चासो राखेका थिए । तर उनको कतैपछि हस्ताक्षर थिएन । प्राविधिक विषयमा सीमित रहेको अख्तियारले मुख्यमन्त्री राउत तानिने गरीको अरु प्रमाण खोजेन ।  


95 Views

Comments