पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले भूगोल पार्कको प्याल्टफर्ममा गत हप्ता नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण भन्ने विषयमा नेपालीहरूको धारणा सर्वेक्षण (मनमौजी ओपिनियन पोल) बनाउँनुभएको सोको नतिजा जस्ताको तस्तै तल प्रकाशित गरेका छौँ ।

१८ मंसिर,काठमाडौँ । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 'सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।

नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।

पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।

उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण भन्ने विषयमा “जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै” जनतासामू पुगोस भन्ने हेतुले गत हप्ता पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले ओपिनियन पोल बनाउँनुभएको थियो ।

उक्त पोलको ७ वटा प्रश्नमा भोट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ । भूगोल पार्कले तपाईहरूले गर्नुभएको ओपिनियन पोलको अन्तिम नतिजा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेको छ ।

हामीले यसै विषयमा पहिलो प्रश्न गाजा खेती नेपालमा वैध हुनुपर्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ९१.०४ प्रतिशतले वैध हुनुपर्छ, ८.९६ प्रतिशतले वैध हुनुहुँदैन र ०.० प्रतिशतले मलाई चासो भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा दोस्रो प्रश्न गाँजा खेती सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कुन कुन प्रयोजनमा ध्यान पुर्याउँनुपर्छ ?  भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४४.७८ प्रतिशतले औद्योगिक प्रयोजन, ४७.७६ प्रतिशतले औषधीय प्रयोजन, ४.४७ प्रतिशतले मनोरञ्जनको प्रयोजन र २.९९ प्रतिशतले अन्य भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा तेस्रो प्रश्न सरकारले बनाएको समितिले गाँजाको बारेमा ज्ञान भएका विज्ञको सुझावलेला ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४९.२५ प्रतिशतले राष्ट्रिय हितका साथै विवादित विषय भएकाले समितिले सुझाव लिन्छ, १९.४ प्रतिशतले विज्ञको सुझाव समेटेर समितिले सरकारलाई राय दिएपनि सरकार र विपक्ष दलले ग्रहण गर्दैनन्, २६.८७ प्रतिशतले विज्ञको सुझावभन्दा दातृ निकायले दिने सुझावमा भरपर्छ र ४.४८ प्रतिशतले मलाई चासो छैन् भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा चौथो प्रश्न नेपालमा गाँजा खेती किन अवैध भयो ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४३.२८ प्रतिशतले नेपालले 'सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' मा हस्ताक्षर गरेकाले, ७.४६ प्रतिशतले विगतमा गाँजा खेतीबाट नेपालमा आपराधिक गतिविधि बढेकाले, ४०.३ प्रतिशतले दातृ निकायले नेपाल सरकारलाई गाँजा खेती नियन्त्रण गर्न दावाव दिएकाले र ८.९६ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा पाँचौँ गाँजा खेतीलाई अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्य, क्यानडा र थाईल्यान्ड आदि देशमा नै किन वैध गरिदैछ ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १७.९१ प्रतिशतले औषधीय प्रयोजनका लागि, ०.० प्रतिशतले गाँजाको बोटबाट झोला, कपडा आदि बन्ने भएकाले, ८०.६ प्रतिशतले गाँजाको बहुउपयोगी गुणले गर्दा देश र जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएकाले र १.४९ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा छैटौँ गाँजा खेतीका बारेमा किन पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको होला ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४६.२७ प्रतिशतले औषधीयलगायत बहुउपयोगी गुणको वारेमा सरकार नै अनविज्ञ भएकाले, ३१.३४ प्रतिशतले पश्चिमा देशको गोटी बनेर केही नेपालीले विपक्षमा मत देखाएकाले, १३.४३ प्रतिशतले सो विषयमा दलहरूले राजनीतिक भर्याङ बनाएकाले, ८.९६ प्रतिशतले गाँजा र गाँजा खेतीबाट नेपालमा आपराधिक गतिविधि बढ्ने भएकाले र ०.० प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा सातौँ नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण गरेमा प्रहरीलाई कत्तिको चुनौति देखिन्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ५३.७३ प्रतिशतले सरकारले संसदबाट कानुन बनाउँने भएकाले चुनौति देखिदैन्, २५.३७ प्रतिशतले सरकारको निर्देशनमा भरपर्छ, १४.९३ प्रतिशतले जनताको भूमिकामा भरपर्छ, ४.४८ प्रतिशतले नेपालमा आपराधिक गतिविधि बढ्ने खतरा बढ्छ र १.४९ प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो ।