नारायण न्यौपाने/रासस

३ मङ्सिर, काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । सम्झौतामार्फत विसं २०६३ कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिका आधारमा दुई पक्षबीच भएको युद्धविरामलाई स्थायीरूप दिँदै विसं २०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित त्यति बेलाको वीरेन्द्र अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति सम्झौताको पूर्ण विवरण पढेर सुनाउने क्रममा विसं ‘२०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र सङ्घर्ष विधिवत् रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ’ भनी वाचन गर्दा सभास्थल करतल ध्वनिले गुञ्जायमान भएको थियो । सम्झौतामा खासगरी राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा ११ वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताउनुभएको थियो ।

नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर सङ्घर्ष समाधान गरी विश्व समुदायलाई नै चकित तुल्याउन सफल भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, “आज हामी आफैँले सङ्घर्ष समाधान गरेर विश्व जगतमा राम्रो उदाहरण दिएका छौँ ।” आफूले माओवादीलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन कोसिस गर्दा ‘तपाईँको यो प्रयास सफल हुँदैन’ भन्ने प्रतिक्रिया आएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अप्रजातन्त्रवादीलाई पनि प्रजातन्त्रवादी बनाउनु प्रजातन्त्रवादीको धर्म भएकाले आफूले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील रहेको बताउनुभएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “यो नेपालको उन्नति चाहने आम नेपालीको विजय र नेपाललाई सधैँ अग्रगमनमा बढ्न नदिई यथास्थानमा राख्न चाहने प्रतिगामीहरूको पराजय हो, ठूला शक्ति र अहङ्कार बोकेका राष्ट्रहरूलाई नेपाली जनताले प्रस्तुत गरेको यो सफल उदाहरणले चकित पारेको छ ।” दुवै पक्ष सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठनमार्फत सो सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

दस वर्षे सङ्घर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुनसकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भए तर सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम भने हुन बाँकी नै छ ।

सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासका स्थानमा फर्काउन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापितलाई स–सम्मान पुनःस्थापना एवं सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि औपचारिक रूपमा भने त्यो काम पनि भएन । करिब २० वर्षको यस अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै आठ पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । सङ्घर्षमा सहभागी परिवारका अन्य सदस्यमाथि कुनै पनि विभेद गर्न र दबाब नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्ति भने अझै पीडामै रुमलिइरहनु परेको अवस्था छ ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित सङ्घर्ष र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरिने छ, भन्ने विषयले पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यस बेला छिमेकी तथा अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सम्झौताले हिंसाको राजनीति र संस्कृतिलाई अन्त्य गराउँदै नेपाली जनताको शान्ति र स्थायित्वको प्रबल चाहनालाई प्रतिविम्ब गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तत्कालीन युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक प्रा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र हालसम्म शान्ति सम्झौता माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित भएको तर सशस्त्र विद्रोहसँग सरोकार नराख्ने निहत्था, पीडित जनताका पक्षमा मलम लगाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि निर्दोष र युद्धमा मारिएकाको खासै चर्चा हुनसकेको छैन ।”

त्यतिबेलाको घटना केलाउँदा, सुरुका अवस्थामा माओवादी र तत्कालीन सत्तासित दलहरूबिचको लडाइँजस्तो देखियो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि मारिए । त्यसबेला राजा, संसदीय राजनीतिक दल र माओवादी गरी तीन शक्ति थिए । देशमा विकसित घटनाक्रमले त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनपछि राजा एकातिर तथा सात राजनीतिक दलसहित माओवादी अर्को कित्तामा उभिए । सात दल र माओवादीबीचको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि दोस्रो जनान्दोलन भयो । राजाले संसद् पुनःस्थापना गरे । शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत युद्धविरामबाट भयो । वार्ता टोली गठन भएसँगै आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र बनाइयो र शान्ति सम्झौता हुनपुग्यो ।

दुवै पक्षको स्वार्थ आफूलाई जोगाउन सीमित थियो । त्यसको परिणाम दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो, नयाँ संविधान आयो । माओवादी सरकारमा बारम्बार पुग्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले अझै काम नै गर्न सकेका छैनन् । तिनलाई अधिकार नै दिइएन । प्रा मिश्रले भन्नुभयो, “सरकार र माओवादी दुवैलाई क्षमादान चाहिएको छ । त्यही भएर सत्र वर्ष पुग्दासमेत यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन । सङ्घर्षका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । अभिभावक र बालबालिका गुमाएकाको परिवार न्यायको खोजीका लागि प्रताडित छन् । मुलुकमा सङ्घीयता र गणतन्त्र आयो, दलहरू पालैपालो गरी सरकारको नेतृत्वमा पुगे तर ती पीडित निर्दोषका परिवारले के पाए भन्ने मूल प्रश्न छ । अझै पनि दलहरूले युद्धमा कुनै संलग्नता नभएका र मारिएकाका परिवारलाई पूर्ण रूपमा नभए पनि ‘टोकन’ न्यायका लागि आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै माफी मागे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।”

अहिले शान्ति प्रक्रिया नै अभिभावकविहीन टुहुरोजस्तो बन्न पुगेको मिश्रको मत थियो । उहाँका अनुसार यसबीचमा दलहरूले सरकार गठन र विघटनलाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले शान्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको हो । पुनः युद्ध निम्त्याउने र खलबल्याउने काम कसैबाट हुनुहुन्न । सरकार र दलले चाहे एक मिनेटमा समस्या सम्बोधन हुन्छ, तर त्यसका लागि ठूलो आँट र हिम्मत चाहिन्छ ।