२२ कात्तिक, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को २७औँ साधारणसभाको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा मानव अधिकार : संवैधानिक हक र प्रचलन’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले संविधान बनाउनेहरूले कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

“संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ, बनाउनुपर्ने कानुनको सरकारी विधेयक आएको छैन, गैरसरकारी विधेयक आउने वातावरण नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिए कानुन बन्ने हो, तर विधेयक नै आएको छैन ।” संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संविधानअनुसारका कानुन बनाउन सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्य ढुङ्गेलले मानव अधिकार आयोग ‘क’ ग्रेडमा कायम हुनुमा सबैको भूमिका रहेको र मानव अधिकार संरक्षकसम्बन्धी ऐन पनि जरुरी भएको बताउनुभयो । इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नागरिकको अधिकारको संरक्षण कानुन बनाएरमात्र नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी भएको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले अहिलेको मानव अधिकारको मुख्य विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घको उपाध्यक्ष भावना भट्टले संविधानमा धेरै कुरा लेखिएको भए पनि कानुन बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार संरक्षण गर्न र प्रभावकारी तरिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकारले समन्वय गर्नु जरुरी भएको बताउनुभयो । मानव अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने इन्सेक जतिको विश्वसनीय संस्था अरू नभएको र नेपालको मानव अधिकार सूचक बाहिर ल्याउने संस्था भएको बताउनुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले नागरिकको मानव अधिकार भनेको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नै भएको र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मानव अधिकार संरक्षण हुन्छ भन्नुभयो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेकको सातै प्रदेशमा कार्यालय रहेको छ ।