भदौ २३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सभाका अध्यक्षले दिएको भोटलाई संवैधानिक मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गरेको छ भने ४८ घण्टाभित्र कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ । 

यसअघि सभामुखले गरेको समर्थनको हस्ताक्षरबाट भएको थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदिएको थियो। यसपालि फेरि थापालाई सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले मान्यता दिन नमिल्ने भनेको हो ।

कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै अब प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । गत भदौ १७ गते कार्कीले नै दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । रिटमा गैरसंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरिएको भनिएका मुख्यमन्त्री थापा, कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ग, तत्कालीन बैठकको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

'सभालाई निकास दिने प्रयोजनका लागि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानको अन्तरनिहीत उद्देश्य देखिन आउँछ,' अदालतले भनेको छ, 'सोबाहेकको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिएन ।'

सर्वोच्चले संविधानमा विभिन्न विकल्पहरू भएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। एउटै धाराको मात्र प्रयोग गर्नु संवैधानिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नुनै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले समेत ऐ. उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ऐ. उपधारा (५) बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरुप नै प्रयोग गरिनु पर्दछ ।’

सर्वोच्चले अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको अर्को धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्ने पनि प्रष्ट्याएको छ ।