पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले भूगोल पार्कको प्याटफर्ममा गत हप्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ? भन्ने विषयमा ओपिनियन पोल (मनमौजी) बनाउँनुभएको थियो ।

भदौ ११, काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जन्म २०११ मङ्सिर २६ गते भएको थियो । नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रुपमा सेवा गर्ने चतुर डाइनामिक नेता हुन । उनले यसअघि २०६५ साउन ३१ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म पहिलो पटक र २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । उनी २०७९ पुस १० गते नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया र नेपालको पहिलो संविधान सभाको समयमा एवं पछि पनि प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्षको रूपमा रहेका छन् । संविधान सभा निर्वाचन, २०६४ मा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको थियो र सोही वर्ष उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालिन सेनाप्रमुख रूक्माङ्गद कटुवाललाईं बर्खास्त गर्ने उनको प्रयास माओवादी इत्तर दलहरूको आग्रहमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले विफल तुल्याइ दिएका थिए । तत्पश्चात उनले २०६६ वैशाख २१ मा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादनको विषयमा “जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै” जनतासामू पुगोस भन्ने हेतुले गत हप्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ? भनि पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले ओपिनियन पोल बनाउँनुभएको थियो । उक्त ओपिनियन पोलमा ६५,६६६ भिवर्स रहेका थिए भने ५,३५३ जनाले भोटमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुभएको थियो ।

उक्त पोलको ६ वटा प्रश्नमा भोट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ ।

भूगोल पार्कले प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादनमा सुन, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई न्यायालयको कठघरामा ल्याउँनुले उनी “भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति”अवलम्बन गर्छन् भन्ने कुरा जगजायर भएको छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपासँग सहकार्य तोडेर कांग्रेसलगायत दलसँग सरकार बनाउँनु कत्तिको ठिक थियो ? भन्ने बारेमा एवं प्रधानमन्त्रीको स्वभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कनका विषयमा संक्षिप्तमा चर्चापरिचर्चा गर्दै तपाईहरूले गर्नुभएको ओपिनियन पोलको अन्तिम नतिजा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेका छौँ ।

प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादन

३२ सिट जेतेर तेस्रो दल भएरपनि भ्रष्टचारमा संलग्न गठबन्धन दलकै नेतालाई जेल चलान गर्नुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकारले “भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति”अवलम्बन गरेको देखिन्छ । उनको पालामा अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्रीहरूले गर्न नसकेको नेपालीहरूको अधिकतम हितहुने गरी भारतसँग ऐतिहासिक भ्रमण भयो । उनले नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन गरेर भारतसँग जोडने सडक मार्गबन्ने कुराको सुनिश्चित गरे । उनले गठबन्धन दल टुट्ने प्रवाह नगरी गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने सम्झौता गरे ।

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसमितिले पारित गरी लागू समेत गरे । करिब दुई केजी सुनसहित एक जना पक्राउ गरे । यी आदि कामहरू प्रचण्ड सरकारले ७ महिनाको छोटो अवधिमा जनताले अनुभूति हुने गरी गरेका काम हुन । तथापि, उनले सानो देश नेपालले छिमेकीहरूसँग “रोटी बेटी”को सम्बन्ध रहेको भन्दै छिमेकीलाई खुसी पार्ने नाममा नागरिकता विधेक लागू गरे । देशमा मूल्य बृद्धि र बेरोजगारी भने बढेर गएको छ । जसले गर्दा उनले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ ।

हामीले यसै विषयमा पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४२.९७ % प्रतिशतले उत्कृष्ट,१४.३३% प्रतिशतले राम्रो, १९.११% प्रतिशतले काम चलाउ, १२.८२ % प्रतिशतले नराम्रो,९.०८% प्रतिशतले ठीक-ठीकै र १.७% प्रतिशतले थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

सुन तस्करीको छानविन गरी आरोपीहरूलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउनु

उनले सुन तस्करीको छानविन गरी आरोपीहरूलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउनु भएको छ । यसै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको अडानले अवरुद्ध भएको सदन सुचारु भएको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका दलहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमति पछि सदन सुचारु भएको हो ।

करिब एक महिना पछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए । सुनतस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै साउन १० देखि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध सुन भित्र्याएको घटनाको छानविन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । 

भन्सार विभागमा चोरी निकासी नहुन कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याउँदै निलम्बनमा परेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा साउन ४ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । 

रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको दुईपाङ्ग्रे सवारीको पार्टस् (ब्रेक सु) भित्र लुकाएर ल्याइएको एक क्विन्टल भनिएको सुन गत साउन ३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको गेटबाट ट्याक्सीमा बाहिरिदै गर्दा जफत गरेको थियो। 

यसलगत्तै भोलिपल्टै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गरिएको सात सदस्य समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको थियो। तर एक क्विन्टल तस्करी सुन बरामत गरेको भनिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले पगालेपछि भने सुनको परिमाण घटेर ६० किलो ७ सय १६ ग्राम पुगेको छ।

सुन तस्करीको अभियोगमा प्रहरीले ६ जना चिनियाँ नागरिकसहित २३ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतका अनुसार पक्राउ परेकाहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाका आरोपीहरूलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउनु

प्रचण्ड सरकारको अर्को काम ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाका आरोपीहरूलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउनु हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।

सिआइबीले उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएकाहरूसँग पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह (टक्ला) लगायतको बयान लिएको थियो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी हिनामिना भएको विषय हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । सिआईबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

जसमा पूर्वसहसचिव सुधीर साह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात भने फरार छन् । ललिता निवासको एक सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गरेर किनबेच गर्नेमाथि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

सीआईबीले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि गरी तीन जनाले यसअघि नै अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको हुनाले प्रहरीले कागज गराएर छाडेको थियो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका-६ का ६९ वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ, काठमाडौँ महानगरपालिका-७ रातोपुलका ८० वर्षीय धर्मप्रसाद गौतम, चन्द्रागिरि नगरपालिका-३ का ६० वर्षीय गोपाल कार्की र काठमाडौँ महानगरपालिका-४ का ६८ वर्षीय सुधीर शाह छन् ।

ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार, समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको, सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । “राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी जग्गामा मोही, गुठी कोही हुँदैन ।”

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाउनु

जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरू अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।

अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरूले बहस गरेका थिए ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।

भूगोल पार्क प्रहरी हिरासतमा रहेका सुन तस्करीमा संलग्नमा आरोपी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नमा आरोपी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न आरोपीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न कारागार चलान गर्ने निर्णयको मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दछ । साथै, सम्मानित अदालतले दोषिलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्ने अपेक्षासमेत गर्दछ । पहूँच र पैसाको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँने र निर्दोष जेल चलान हुने काम नहोस भन्न चाहन्छ ।

हामीले यसै विषयमा दोस्रो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले सुन, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी काण्डका दोषि सबैलाई कारवाही गर्न सक्लान ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४३.०४ % प्रतिशतले सक्छन्, ३०.२३% प्रतिशतले सक्दैनन्, १५.५२% प्रतिशतले थोरैलाई मात्र कारवाही गर्छन, १०.४८% प्रतिशतले अहिले भन्न सकिन्न र ०.७३% प्रतिशतले थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

“भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति”अवलम्बन

माओवादीका पार्टी अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा तेस्रो ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले एकताका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा बोल्दै “यो त ट्रेलर मात्रै हो असली फिल्म त देखाउँन बाँकी नै छ” भनेका थिए भने सोको जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी हर्मा ओलीले “किन ट्रेलरमात्र देखाउँनुहुन्छ प्रचण्ड जी, हामी तपाईले देखाउँने फिल्म हेर्न आतुर छौँ” भनेका थिए । जुनकुरा सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालकै इतिहासमा सत्ता गठबन्धन दलकै प्रभावशाली (कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री) नेता, एमालेका नेता सचिवलगाएत ठूलामाछा समातिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझैँ त्यसपछि बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड, करिव एक क्वीन्टल सुन काण्डमा सङ्लग्नहरूका एकपछि अर्को ठूलामाछाहरू समातिदै गएकाले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा मानवअधिकारवादी नेता सुन्दरमणी दिक्षित, प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी लगाएतका व्यक्तिहरूले अब प्रचण्डले बरु सत्ताछोड्छन् तर किमार्थ विचलित नभई ठूला दलका ठूला माछालाई जेल कोच्छन भनिरहेका छन् । सत्ता पक्ष दल कांग्रेस सभापति र विपक्ष दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू नै भ्रष्टचारमा संलग्न रहेकाले शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ भनी हुँकार गरिरहेका छन् । उनीहरूको आरोप हाम्रा नेताहरूलाई विनाकारण विभिन्न झुठो आरोपमा जेल पठाउँने तर आफ्ना पार्टीका प्रभावशाली नेता कृण्णबहादुर महरा र उनको छोरा एवं वर्षमान पुनको सुनतस्करहरूसँग संलग्न भएको तथ्यप्रमाण हुँदाहुँदैपनि साधारण सोधपुक्ष गर्न समेत बोलाएनन् भन्ने रहेको छ ।

हामीले यसै विषयमा तेस्रो प्रश्न “भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति”अवलम्बन गरी जनताको पक्षमा काम गरेका छन् ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ४९.७३% प्रतिशतले छन्,२४.३% प्रतिशतले छैनन् , १६.७८% प्रतिशतले अहिल्यै मूल्याङ्कन गर्न छिटो हुन्छ, ८.३५% प्रतिशतले उनको पालामा झन भ्रष्टचार बढेको छ र ०.८४% प्रतिशतले थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

एमाले, रास्वपा र राप्रपासँग सहकार्य तोडेर कांग्रेसलगायत दलसँग सरकार बनाउँनु

प्रचण्ड गत पुस १० मा माओवादी केन्द्रबाट मुलुकको तेस्रो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा तेस्रो ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल आफ्नो सत्तालाई स्थिरता दिन पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ, उनले गठबन्धन जोगाउनका लागि माओवादी कोटाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका अमरलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा जनमत पार्टी अनितादेवी साहलाई मन्त्री बनाए ।

सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै सत्ता घटककै दल र कतिपय नेताले कसरत गरिराखेकाले पनि दाहाल यतिबेला दबाबमा छन् । असार १३ मा संसद्मा बजेट पास गर्न भएको मतदानको सकस र गौरकाण्डको अनुसन्धान गर्ने सहमतिपछिको नयाँ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई थप असुरक्षित बनाएको छ ।

पुस २६ मा २ सय ६८ सांसदको विश्वास पाएका दाहालसँग अहिले सत्तापक्षमा १ सय ५६ मात्र सांसद छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल राजनीतिक गठबन्धन बदलिएको कारण त्यसको असर मन्त्रिपरिषद्मा परेको बताउँछन् । ‘पहिले एउटा गठबन्धन थियो, भत्केर नयाँ बन्यो, योसँगै सरकारका नीति पनि बदलिए,’ उनले भने ।

दाहाल पुस १० मा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै दाहालको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रसहित एमाले, रास्वपा र जनमत सहभागी भएका थिए ।

माघ ३ मा राप्रपालाई समेत सहभागी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसमा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री भए ।

माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामै दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अस्थिर बन्यो । तर रास्वपाले गैरसांसद हैसियतमा (६ महिने) गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लामिछानेले पाउनुपर्ने माग गर्‍यो । तर गृह मन्त्रालय दाहाल आफैंले राखे ।रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि रास्वपाले सम्हालिरहेका थप दुई मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासको जिम्मेवारी पनि दाहाल आफैंले सम्हाले ।

सरकारमा बस्ने वा नबस्नेमा फागुन २५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको समर्थनलाई मुद्दा बनाइरहेको एमालेलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो दलबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेकी विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकिदिएपछि १० दिनअगावै सरकार छोड्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भएपछि पुस १० को गठबन्धन भत्केको भन्दै फागुन १३ मा नै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो । त्यसपछि एमालेले सम्हालिरहेका ८ र राप्रपाले सम्हालिरहेका ३ मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले राखे ।

चैत १७ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । कांग्रेसकै कारण प्रधानमन्त्री दाहालले थप तीन पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्‍यो । पहिलो चरणमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित ४ मन्त्री पठाएको कांग्रेसले थप ५ मन्त्रालयमा तीन किस्तामा मन्त्री पठायो । वैशाख ३ मा एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री, वैशाख २० मा धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुदमन्त्री र वैशाख २४ मा सुरेन्द्र आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त भए ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरेर आचार्यलाई उनको जिम्मेवारी दिइयो । प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो पटक जेठ ९ मा जसपाका वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गर्न फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । सोही दिन प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो ।

नेपालकै ईतिहासमा प्रचण्डलाई चतुर खेलाडी मान्न सकिन्छ । उनी कहिले एमालेसँग सहकार्य गरेर सत्तामा जाने गर्छन् त कहिले एमालेले आफूलाई अनावश्यक घेराबन्दी गरेकाले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउँनु परेको भन्ने गर्छन् । भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा पनि प्रचण्डले जे गरे ठिक गरे भन्ने नै हो ।

हामीले यसै विषयमा चौथो प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले, रास्वपा र राप्रपासँग सहकार्य तोडेर कांग्रेसलगायत दलसँग सरकार बनाउँनु ठीक थियो ? प्रधानमन्त्रीले भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ५३.७३ % प्रतिशतले ठीक थियो, १७.४७% प्रतिशतले बेठीक थियो १९.८% प्रतिशतले सबै उस्तै हुन ७.०४% प्रतिशतले अहिले नै भन्न सकिन्न र १.९६% प्रतिशतले खै, मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको स्वभाव

प्रधानमन्त्री समकालिन राजनीतिज्ञहरूमध्ये डाइनामिक नेता मानिन्छ । उनले माओवादी पार्टीमा एकक्षत्र राजगरे । उनले आफ्ना समकालिन नेता मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई रामबहादुर थापा (बादल) आदिलाई पाखा लगाएकाले उनी निर्दयी नेता हुन भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तथापि, समयको माग भन्दै १० वर्षे जनआन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा तत्कालिन ७ दलहरूसँग १२ बुँदे शान्ति सम्झौता गर्न भएका थिए । नेकपा एमालेसँग विगतमा चुनावी तालमेल गरेर धेरै सिट चुनाव जितेपछि एमालेसँग जनताको माग भन्दै माओवादी र एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन गरे । तर दुई पार्टी अध्यक्षहरूको सहकार्य लामो समयसम्म भने टिकेन र पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले माओवादी र समाजवादी गरी तीन टुक्रा भयो ।

उनले बेलाबेलामा बोलि चिप्ल्याउँने भने गर्छन् । एकताका १७ हजार नेपाली माओवादीले मारेको हैन हामीलेत ५ हजार मारेका हौ भने र सोही विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पायो । त्यस्तै एक राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्दै व्यापारी प्रितम सिंहबारे प्रधानमन्त्रीले भने “उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ । उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँन धेरै मिहनेत गर्नुभयो । धेरैचोटी दिल्ली पनि जानुभयो । काठमाडौँका पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो । राजनीति सफा भएमात्र देश सफा हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ।“ उनको सोही भनाईलाईं लिएर संसद लामो समय अवरुद्धसमेत भएको थियो ।

हामीले यसै विषयमा पाँचौँ प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तपाईलाई कस्तो नेता लाग्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १७.५८% प्रतिशतले अवसरवादी नेता, ४१.७५% प्रतिशतले डाइनामिक नेता, १९.९३% प्रतिशतले अहिलेको अवस्थामा सबैं भन्दा राम्रो नेता, १३.०४% प्रतिशतले बोलिको ठेगान नभएको नेता र ७.७% प्रतिशतले भ्रष्ट नेता भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन

३२ सिट जेतेर तेस्रो दल भएरपनि भ्रष्टचारमा संलग्न गठबन्धन दलकै नेतालाई जेल चलान गर्नु भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुनु, काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन, गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने सम्झौता, मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसमितिले पारित, करिब दुई केजी सुनसहित एक जना पक्राउ आदि कामहरू प्रचण्ड सरकारले ७ महिनाको छोटो अबधिमा पनि जनतामा अनुभूति हुने गरी काम गरेका छन् ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका सुन तस्करीमा संलग्नमा आरोपी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नमा आरोपी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न आरोपीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न कारागार चलान गर्ने निर्णयको मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दछ ।साथै, सम्मानित अदालतले दोषिलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्ने अपेक्षासमेत गर्दछ । पहूँच र पैसाको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँने र निर्दोष जेल चलान हुने काम नहोस भन्न चाहन्छ ।

हामीले यसै विषयमा छैटौँ प्रश्न ७ महिने कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कति अङ्क दिनुहुन्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ३६.१८ % प्रतिशतले > ९० (ए), १३.४४% प्रतिशतले ८०-९० (वी), ९.८७% प्रतिशतले ७०-८० (सि), ९.३३% प्रतिशतले ६०-७० (डि) र ३१.१९% प्रतिशतले < ६० (एफ) अङ्क दिनुहुन्छ भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

धेरैले प्रचण्डले गरेको कामलाई सकारात्मक अंक नै दिएको देखिन्छ । विकासप्रेमि जुझारू नेता भएकाले प्रोत्साहन पनि गर्नु आवश्यक छ । किनकी, भावी दिनमा सुशासनका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका सुन तस्करीमा संलग्नमा आरोपी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नमा आरोपी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न आरोपीहरूले झैँ भ्रष्टचार गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न नसकुन ।साथै, अब पहूँच र पैसाको आधारमा कुनै पनि भ्रष्टचारीले उन्मुक्ति पाउँने र निर्दोष जेल चलान हुने काम नहोस भन्न चाहान्छौँ ।

यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालनी गरेका राम्रा कामहरूमा मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण रहेको छ । उक्त भ्रमणमा ७ बुदे ऐतिहासिक सम्झोता समेत भयो ।

झण्डै रु दुई अर्ब घट्ने र निर्माणको समय पनि घट्ने गरी द्रुतमार्गको डिपीआर मन्त्री परिषदबाट संशोधन भएसँगै काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्ग छिटै सम्पन्न हुनसक्ने प्रवल सम्भावना वढेर गएको छ । काठमाडौँ–मधेश ‘लाइफ लाइन’ का रुपमा रहेको द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ ।

सोह्र वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ कार्यकर्ताको निधन भएको थियो । गौरहत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हो भनी रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितले जाहेरी दिनु, गठबन्धन दलकै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई न्याय दिलाउँछौँ भनी सम्झौता गर्नुले गर्दा गौर हत्याकाण्डका दोषिमाथि कारवाही हुने सम्भावना बढेर गएको छ । भला जसपा भने प्रचण्डसरकारसँग ससङ्कित भएको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसमितिले पारित भएर कार्न्वयनसमेत भइरहेको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसमितिले पारित भएर कार्न्वयन भएसँगै पीडितले न्याय पाएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी रुपन्देहीले करिब दुई केजी सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले रु एक करोड ८५ लाख ६५ हजार तीन सय ५५ मूल्य बराबरको एक किलो ९६५ दशमलव तीन ग्राम सुनसहित दाङ घोराही नगरपालिका-१० का २१ वर्षिय हुमानन्द गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।