साउन १६, काठमाडौँ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले पुनः संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त विधेयक यथावत् पारित भए भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले प्रोत्साहन पाई मुलुकलाई असफल बनाउन सक्ने भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण हो । ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वत : वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग गराउन सांसद र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसुरको सह उत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति बैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटीमा राख्ने नजीर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णय ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न टिआई नेपालले माग गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्र नभइ, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानुनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायराबाटमुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने र यस्तो प्रावधान ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्ने अध्यक्ष प्रधानाङले बताउनुभयो । नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसुर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेकामा तदनुरूप स्पष्ट कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न र नियमनकारी निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा टिआई नेपालको जोड छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएकाले उक्त संशोधन विधेयकले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेडाको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ टिआई नेपालले पुनः संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।