– रेखा शर्मा, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रवधि

काठमाडौँ, १५ जेठ (रासस) : आज गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भएको दिन । अर्थात् दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । राजाको जेठो छोरा राजा बन्ने वंशीय पुरुषतन्त्रको अन्त्य गरी वंशका आधारमा होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख बन्ने जनताको राज्य व्यवस्थाको रूपमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

समाज विकासका हिसाबले नेपाली समाज सामान्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिकरूपमा पनि राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना अवश्यम्भावी थियो तर उल्लेख्य राजनीतिक धक्काबिना यो सम्भव थिएन । एक वर्ग, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र पितृसत्तात्मक चिन्तनको सहारामा मौलाइरहेको सामन्तवादको जरा काट्नका लागि उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र लिङ्गको मुक्तिको आह्वानसहित सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा सामाजिकरूपमा सामन्तवादलाई कमजोर बनायो । अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

राजनीतिक इतिहास र समाज विकास दुवै हिसाबले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु वास्तविक आधुनिक युगको सुरुआत हो । सामान्यतः गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट रूप मानिएको छ । समाज विकासका हिसाबले पुँजीवाद सामान्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था भएकाले यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै हो । मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा समेत गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटोमा मुलुक अग्रसर हुँदैछ ।

यसबीचमा शान्ति स्थापनाका कामहरू निष्कर्षमा पुग्नुको साथै परिवर्तनको दह्रो प्रमाणका रूपमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट तयार भई जनताको संविधान लागू भएको छ । नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै विविध नयाँ व्यवस्था समेटेको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन दोस्रोपटक सम्पन्न भई समानुपातिक प्रणालीसहितको प्रतिनिधित्व र विविधतासहितको नेतृत्व विकास र विभिन्न तहका जनताहरूबीच विकास र समाजसेवाको अवसर प्राप्त पनि गरेका छन् । यति मात्र होइन, जनताको नजिक सेवा प्रदायक निकायहरू पुगेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र होइन, विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएको छ । सामाजिक परिसूचकमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । देशको आर्थिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधारका प्रयासहरू भएका छन् । सडक, पुल, भवनहरू, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन् । यसबाहेक मानव विकास प्रतिवेदन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीतासम्बन्धी सूचकाङ्क, विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कका पछिल्ला संस्करणहरूले नेपालको स्थान सुदृढ भएको देखाएका छन् ।

यसरी गणतन्त्रले समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुर्याएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । गणतन्त्रले हरेक नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियत प्रदान गर्यो ।

आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालमा महिला पनि राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्ने विषय थिएन । हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेको छोटो अवधिमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यौँ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने काम गणतन्त्रले गरेको छ । यसका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । यसले विस्तारै सबै समुदायमा नेपाल राज्यप्रतिको साझा स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दै लगेको छ । सबैको राज्यप्रतिको अपनत्व स्थापित हुनु भनेको राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन हुनु हो, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बलियो बन्दै जानु हो । गणतन्त्र स्थापनापछि पछाडि पारिएका समुदायले अधिकार पाए भन्ने मात्रै होइन, नेपालीबीचको साझा भावना निर्माण हुँदै जाँदा राष्ट्रियता स्वाधीनता र सार्वभौमिकता पनि बलियो हुँदै गएको छ । गणतन्त्रले हिजोसम्म नागरिकको हैसियतबाट विमुख गरिएकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न मात्र गराएन, नेतृत्वमा समेत पुर्यायो ।

अब त्यहाँ पुगेका कसैले गल्ती गर्छन् भने त्यो व्यक्तिको कमजोरी हो, व्यवस्थाको दोष होइन । गणतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको सर्वोच्चता प्रमुख हुन्छ । राजनीतिकरूपमा आधुनिक र सामाजिकरूपमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हो । वर्तमान सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सुरु गरेको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अभियानबाट विस्तारै नतिजा प्राप्त हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धानमा सरकारले आफ्नो दृढता प्रस्तुत गरिरहेको छ भने विभिन्न सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई जनतामैत्री बनाउँदै लगेको छ ।

सडक, सदन र सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुने कुनै पनि समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ । तमाम बेथितिको अन्त्य गर्दै थालिने यस प्रकारका अभियानबाट राज्यप्रतिको जनताको विश्वास वृद्धि हुँदै नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । लामो र ऐतिहासिक सङ्घर्षको बलमा हासिल गरिएको गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ । जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको मजबुतीकरण भएको छ । मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु समयको आवश्यकता रहेको छ । गणतन्त्रका १५ वर्षको समीक्षा गरिरहँदा जनतन्त्र र राष्ट्रियताको सवालमा जस्तै जनजीविकाको सवालमा जनताले गरेका अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने चुनौती हो । जनताले अपेक्षा गरेको तुलनामा सेवा प्रवाहलगायतका जनजीविकाका सवालमा सम्बोधन नहुनु एवं शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले बेला–बेलामा कमजोरी दोहोर्याउँदै जानुले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गर्ने कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरीको रूपमा लिएर गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ । यो विल्कुल गलत तथ्य हो कि जिम्मेवारीमा बसेका कुनै पात्रले गर्ने कमजोरीको दोष प्रणाली (गणतन्त्र) लाई दिन मिल्दैन । जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार रहेको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणलगायतका आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै समाजवादोन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न गणतन्त्र सक्षम हुनै पर्दछ ।

गणतन्त्र अधिकारसम्पन्न नागरिक शासन प्रणाली भएकाले संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माणलाई साझा एजेण्डा बनाउनु पर्दछ । अन्त्यमा गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु । (प्रस्तुत विचार मन्त्री शर्मासँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ)