१५ चैत,काठमाडौं।मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाउन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मिटर ब्याज पीडितमाथि गरिएको शोषणविरुद्ध केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रदेश समेतले मिलेर संयुक्तरुपमा काम गर्न एक विशेष अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग खडा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । “जनताले न्याय मागिरहेका छन्, न्याय पाउनुपर्छ । बैंकले बाटो खोल्नुपर्छ । आम जनतामा सहज र सुलभ रुपमा ऋण प्रवाह हुनुपर्दछ”, मुख्यमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “केन्द्र सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको पहलकोमा स्वागत गर्दछौँ ।” विदेश जान वा अध्ययन गर्न वा अन्य भैपरी गर्जो टार्न ऋण खोज्ने नागरिकलाई मिटरब्याजीबाट बचाउँदै कसरी सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नबारे ठोस गृहकार्य गरी ठोस नीति बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, पैदलनै काठमाडौँ पुगेका र काठमाडौँ पुग्न नसकेका मिटरब्याज पीडितका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको पनि जनाइएको छ । “ठूलो वेदना बोकेर काठमाडौँ पुग्नुभएका मिटरब्याज पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु तपाईंको हरेक पाइलामा हाम्रो साथ छ, तपाईंको आँसुको हरेक थोपामा हाम्रो पनि सरोकार र दायित्व छ”, विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “हामी जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ तथापि यो प्रदेशको मात्रै समस्या होइन । प्रदेशबाट उठेको देशको समस्या हो ।

गरिब झन् गरिब हुने, भएको सम्पत्तिसमेत स्वाह हुने राष्ट्रिय सम्पत्तिको बाधक हो यो समस्याविरुद्ध संयुक्त रुपमा लड्न म मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट सारा विद्वत वर्ग, चिन्तक, योजनाविद्, विज्ञहरुलाई आह्वान गर्दछु ।”