९ चैत, काठमाडौं ।भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा पूर्वसभामुखदेखि अहिलेका सभामुखसमेतले सदन सञ्चालनमा गर्दा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भने सरकार पक्षले पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी सभामुखको अधिकार खोस्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गर्न उद्दत देखिन्छ।

सरकार संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको निर्णय  बमोजिम हुनुपर्ने प्रस्ताव परित गर्न चाहान्छ ।

संसदको ६ चैतको बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

‘सदन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको हो’ संशोधनकर्ता कांग्रेस सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र सभामुख जसको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा बैठकको मिति तोक्नु अझ प्रजातान्त्रिक हुन्छ । यही व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लेख्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं ।’

विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरूले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका कामकारबाही संचालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कार्यव्यवस्था समितिमा सबै दल हुन्छ, त्यसको निर्णयका आधारमा बैठक राख्ने वा स्थगित गर्न व्यवस्था राखौं ।’

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेको आरोप लगाएका थिए । अहिले सत्तारुढ दलहरु सभामुख देवराज घिमिरेसँग झस्किएका छन् ।

एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनी माओवादी, रास्वपा, राप्रपा जसपा लगायतका सत्तारुढ दलहरूको समर्थनमा ५ माघमा सभामुख बनेका थिए । तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ११ दलको समर्थन छ भने एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ । समीकरण फेरिएसँगै सभामुखले सदन सञ्चालनमा सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिने सत्तारुढको आशंकाछ ।

कांग्रेस सांसद खतिवडाका अनुसार ६ पुसको संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्को बैठक चैत ९ गते राख्ने सहमति तय भएको थियो । ‘तर सभामुखले कसैलाई थाहा नदिई एकैपटक १२ गतेलाई तोक्नुभयो’, सांसद खतिवडाले अनलाइनखबरसित भने, ‘सभामुखले सरकारलाई असहयोग गर्ने काम त गर्नुभएन नि !’

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलभन्दा आफूखुसी बैठक राखेको उनीहरुको आरोप छ । भोलिका दिनमा पनि यस्तो नहोस् भनेर आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको नेता खतिवडा बताउँछन् । ‘सदन मन लागेको बेला चलाउने, नत्र नचलाउने कुरा त राम्रो हुँदैन’ सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘सदन संचालन कुनै व्यक्ति (सभामुख)को स्वविवेकमा चल्ने कुरा त राम्रो अभ्यास होइन रहेछ ।’

संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ । कुनै पनि बिजनेश अगाडि बढाउने वा नबढाउने भनी निर्णय लिने अन्तिम अधिकार समेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालले पनि गर्दै आएको छ । तर सभामुखको व्यवहारमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सदन सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘सभामुख आफैंले मात्रै निर्णय लिने कुरा विधि/विधान हुने भएन’ अर्का संशोधनकर्ता रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘संसदमा बिजनेशका सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई नै जिम्मेवार बनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’

प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यस समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । साना दलहरुको समेत उपस्थिति रहने गरी संसदमा रहेको दलीय उपस्थितिका आधारमा कुन दलको कति सदस्य रहने तय गरिन्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु स्वतः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यका रुपमा रहने गर्दछन् ।

प्रतिपक्षी एमालेले भने सभामुखलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ। ‘संविधानले संसद भनेकै सभामुख हो र सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो भन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री निकाल्दा उजुरी लाग्दैन । त्यस्तै गरी सभामुखले रुलिङ गर्ने लगायतका अधिकार राख्छन्’ सांसद दामोदर पौडेल बैरागी आफ्नो संशोधनबारे भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था र मान्यताका आधारमा पनि सभामुखलाई सदन संचालनमा स्वविवेकीय अधिकार दिनुपर्छ ।’