८ चैत, काठमाडौं ।भूगोल पार्कले अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिन आज बुधबारदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको विषय लिएर आएको छ ।

अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन गृह मन्त्रालयले थालेको प्रक्रियालाई लिएर एघार दलीय सत्ता गठबन्धन भित्र यो विषय निकै पेचिलो बनेर जाने देखिन्छ। अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने विषयमा गठबन्धन दलहरू एकमत नभएमा यो गठबन्धन पनि लामो समय टिक्न नसक्ने देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषदको गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु हुने गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताएका छन् । ‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ,’ गृहसचिव सिंहले भने ।

सचिव सिंहका अनुसार सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिने छ र वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने छ । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने छ ।

५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अनमिन) नेपाल आएको थियो । उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरूलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । अयोग्य ठहर्याइएका तिनै लडाकुहरूलाई अहिले सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीका एक हजार चार सय जति लडाकुहरू भने नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा समायोजन भएका थिए । बाँकी लडाकुहरूले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरुलाई पनि नगद राहत वितरण गरिएको थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन भएको थियो । शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।

लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शीर्ष नेता र कमाण्डरहरूले बुझेपछि त्यसबेलै पारदर्शितामा प्रश्न उठेको थियो । लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरुको हालसम्म पनि आलोचना हुने गरेको छ ।