प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी धारका पार्टीको बैठक बसेको छ।

२३ फागुन,काठमाडौं।भूगोल पार्कले देशविदेशको समयसामयिक विविध घटनाहरूको चिरफार गर्दै आएको छ।आज भने बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी धारका पार्टीको बैठक बसेको छ विषय लिएर आएका छौं।

बैठक बसेको जानकारी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए।माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्याङ्क गलत भएको भन्दै आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

सोही भनाईलाई आधार मानेर रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डउपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्न दिएको थियो।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट बदर गरेर रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न मिल्ने आदेश दिएसँगै माओवादी वृत्तमा भूकम्प पैदाभएको छ।यसै विषयलाई लिएर बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका पार्टीहरूको बैठकले पनि सामूहिक धारणा बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

बैठकमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल आहुती, नेताहरू कर्णजीत बुढाथोकी, हेमन्तप्रकाश ओलीलगायत सहभागी छन्।

साथै बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देवप्रसाद गुरूङ, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेतलगायत पनि सहभागी छन्।

उनीहरूले माओवादी धारका पार्टीहरू सकेसम्म एकता, नभए मोर्चाबन्दी गरिनुपर्ने बताइरहेका छन्। 'जनयुद्धकालीन' मुद्दा उठ्न थालेपछि माओवादी धारका पार्टीहरू एकै ठाउँमा छलफलमा जुटेका छन्।

हालै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। माओवादीले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर यस्तो मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने र अदालतले हेर्न नहुने बताएको थियो।

प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएको थियो।