‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
भूगोल पार्कको दृष्टिकोणमा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको लघुवित्तको एकीकृत निर्देशन स्वागत योग्य छ तर राज्यले गरिब किसानलाई ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीको श्रोत देखाउँनु पर्ने, ८ फिटभन्दामाथिको बाटो देखाएर मात्र धितोज(कोल्याटर) देखाउँनु आदि जस्ता झन्झटिलो प्रावधानलाई परिवर्तन गरी सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने अपरिहार्य देखिएको छ।
हाम्रो देशमा साना किसानलाई नत राज्यले वेलैमा सहुलियतपूर्ण विउविजन मल आदि दिन्छ नत कृषि औजार नै।नेपालमा नक्कली कृषकले राज्यबाट करोडौँ अनुदान लिन्छन्।राज्य लाचार भएर बस्छ, उनीहरूलाई कार्वाही गर्न ठुला पार्टीका नेता भनाउँदाहरूले नै दिदैनन् वा राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्छन्।त्यसैले राज्यले खराव कर्जा प्रवाह गरेको नाममा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लगाम लगाउँने हो भने अविलम्व साना किसान र साना व्यापारी लगानी मैत्री कानून ल्याउँनुपर्छु।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको छ । निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) माथिको वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको साधारण प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकबाट कर्जा लिएकाले लघुवित्तबाट लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यति मात्र नभएर लघुवित्तमा पनि एउटाबाट मात्रै लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लागि पनि लिन र दिन पाउने ब्याजको अन्तर तोकेको छ । जस अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम व्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।
Comments